परनिर्भर बजेट

स्थानीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट ल्याएका छन् । कर्णाली प्रदेशका दुई वटाबाहेक अन्य सबै स्थानीय तहले शुक्रवार आगामी वर्षका लागि गाउँ तथा नगरसभामा नीति–कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव गरेका हुन् । अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण ऐनको प्रावधानअनुसार पालिकाहरूले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहले संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदानसँगै आन्तरिक स्रोतको आय समेटेर बजेट पेस गरेका हुन् । आन्तरिक आम्दानी न्यून भएकाले स्थानीय तहले माथिल्ला सरकारको अनुदानका भरमा बजेट बनाएका छन् । सबैजसो स्थानीय सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणसँगै सामाजिक विकासलाई केन्द्र्रित गरेर नीति–कार्यक्रम तथा बजेट ल्याएका हुन् । बजेटमा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, रोजगारी, पर्यटन र विपद् व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

स्थानीय सरकारको यो दोस्रो कार्यकालको पहिलो बजेट हो । स्थानीय तह आन्तरिक स्रोत बढाउने प्रयासमा रहेपनि वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न अझै प्रदेश र संघ सरकारमै निर्भर रहेको देखिएको छ । पालिकालाई प्रदेश र संघ सरकारले विभिन्न शीर्षकमा अनुदान दिँदै आएका छन् । संघीय सरकारको आगामी बजेटमा कर्णालीका १० जिल्लाका ७९ स्थानीय तहले २६ अर्ब ९५ करोड ५४ लाख रूपैयाँ अनुदान पाएका छन् । संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक गरी चार शीर्षकमा अनुदान दिने गरेको हो । पालिकालाई चालु र पुँजीगत दुवै शीर्षकमा अनुदान दिने गरिएको छ । सोही बजेटका आधारमा स्थानीय सरकारले आफ्ना कार्यक्रम बनाउने गरेका छन् । त्यसबाहेक स्थानीय सरकारको बजेटको स्रोत राजस्व बाँडफाँटबाट आउने रकम पनि हो । बजेट सार्वजनिक गरेका धेरै पालिकाहरूका प्राथमिकता मिल्दोजुल्दो छन् । पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीलाई लक्षित गरी बजेट तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ ।

स्थानीय सरकारले आगामी वर्षको बजेट ल्याइरहँदा चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च भने विगतमाजस्तै निराशाजनक छ । संघीय र प्रदेश सरकारलेजस्तै स्थानीय सरकारले पनि बजेट कार्यान्वयनमा अपेक्षाकृत सफलता हासिल गर्न सकेनन् । जसले गर्दा विकास निर्माणको गति बढ्न सकेन । यसमा सुधार गर्न जरुरी छ । निर्धारित योजना र कार्यक्रममा बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नु सकेमा मात्रै उपलब्धि हासिल हुन्छ । त्यसैले बजेट कार्यान्वयनका साथसाथै स्थानीय तहहरूले आन्तरिक स्रोत बढाउनतेर्फ पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । अहिलेसम्म पालिकाको बजेट अनुदानमै निर्भर हुने गरेको छ । अधिकारसम्पन्न पालिकाहरूले आफ्नो कोषलाई पनि आत्मनिर्भर बनाउन जरुरी छ ।

प्रकाशित मितिः   १२ असार २०७९, आईतवार ०५:०३