कर्णालीका सबै वडामा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा प्रदेशका सबै वडामा ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ लागू गर्ने भएको छ । कार्यक्रम अन्तर्गत छोटो अवधिको रोजगारी सिर्जना गर्न प्रदेश सरकारले एक अर्ब आठ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । आउँदो आर्थिक वर्षका लागि योजना माग भएकाले सोहीआधारमा बजेट विनियोजन गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका रोजगार कार्यक्रम फोकल पर्सन नविन ढकालले बताए । उनकाअनुसार हरेक वडालाई समावेश गर्ने गरी प्राथमिकताका आधारमा योजना छनोट गरिएको छ ।

उक्त कार्यक्रमका लागि प्रदेशभरका ६ सय ८३ वडाका योजना स्वीकृत भइसकेका छन् भने पाँच वटा स्थानीय तहका ३५ वडाका योजना प्राप्त हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ । प्रदेशले गएको फागुनमै आउँदो आर्थिक वर्षका लागि योजना माग गरेको थियो । केही स्थानीय तहले भने अझै योजना छनोट गरी पठाएका छैनन् । मुुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाका नौ वटै वडाबाट योजनाको माग नआएको फोकल पर्सन ढकालले जनाए । मुुगुुकै खत्याड गाउँपालिकाका ११ वटै वडाले पनि योजना पठाएका छैनन् । जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकाको वडा नं. ८ र नलगाड नगरपालिकाका १३ वटै वडाले मुुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आफ्ना योजना समावेश गराएका छैनन् । सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिका तीन वटा वडाले योजना माग नगरेको बताइएको छ । छत्रेश्वरी गाउँपालिकाका वडा नं.२,६ र ७ ले रोजगार कार्यक्रमका लागि योजना समावेश नगराएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षको साउनबाटै कार्यान्वयन गर्नेगरी तयारी थालिएको छ । कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा र समयमै कार्यान्वयन गर्न बजेट निर्माण गर्नुअघि नै योजना माग गरिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । आगामी वर्षका लागि सात सय १८ मध्ये ६ सय ८३ स्थानीय तहमा साउन १ गतेदेखि कार्यक्रम लागू गरिने भएको छ ।

फेरि पुरानै कार्यविधि

चालु आर्थिक वर्षमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यविधि परिवर्तन गरिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा भने पुरानै कार्यविधिअनुसार आयोजना लागू गरिनेछ । चालुु वर्षमा नागरिकले अनलाइनमार्फत सोझै योजना माग गर्नुपर्ने कार्यविधि बनाइएको थियो । त्यसो हुुँदा स्थानीय सरकारले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चासो नदिएको पाइएपछि अब विगतकै कार्यविधिलाई निरन्तरता दिन लागिएको हो । पुरानो कार्यविधिमा चरणबद्ध रूपमा योजना माग गर्ने व्यवस्था छ । योजना मागका लागि क्रमश वडा, पालिका, सामाजिक विकास कार्यालय हुँदै मुुख्यमन्त्री संयोजक रहेको निर्देशक समितिमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । चालुु आर्थिक वर्षमा भने अनलाइनमार्फत सिधै उपभोक्ता समितिले योजना माग गर्न पाउने व्यवस्था थियो । सोही कार्यविधि परीक्षणको रूपमा लागू पनि गरियो । तर, प्रभावकारी नदेखिएपछि पुनः पुरानै प्रक्रियाअनुसार योजना छनोट र स्वीकृत गर्ने व्यवस्था मिलाइएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् । ‘संशोधित कार्यविधि खासै प्रभावकारी भएको पाइएन,’ फोकल पर्सन ढकालले भने, ‘जसले गर्दा आगामी वर्ष गत आर्थिक वर्षकै कार्यविधिलाई निरन्तरता दिइने भएको हो । कार्यविधिमा अरु कुुनै फेरबदल भएको छैन ।’ विगतका वर्षकै मोडेल र प्रक्रियाबाट मात्रै कार्यक्रममा आम नागरिकको सहभागिता हुने ठहर गर्दै अनलाइनबाट योजना माग गर्ने व्यवस्था हटाइएको हो ।

घटाइयो बजेट

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा मुुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट घटाएको छ । चालु वर्षमा डेढ अर्ब बजेट छुट्याएकोमा आउँदो वर्षका लागि एक अर्ब आठ करोड मात्रै विनियोजन गरिएको हो । चालु वर्षको तुलनामा झन्डै ४२ करोड बजेट कम विनियोजन भएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार कार्यक्रम अन्तर्गत हिमाली र अन्य जिल्लाहरूमा बजेटको मात्रा फरक हुनेछ । हिमाली जिल्ला मुुगुु, हुुम्ला र डोल्पाका प्रत्येक वडामा २० लाखका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदेशका अरु सात जिल्लाका वडाहरूमा भने १५÷१५ लाखका दरले बजेट पठाइनेछ ।

उपलब्धीबारे सरकार अनभिज्ञ

कर्णाली सरकारले गाउँ–गाउँमा रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा अहिलेसम्म अर्बाैं बजेट खर्च गरिसकेको छ । तीन आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको कार्यक्रममा हालसम्म पाँच अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको देखिन्छ । तर, हालसम्म यो कार्यक्रममार्फत कतिले रोजगारी पाए र उद्यमशील बने भन्नेबारे यकिन विवरण प्रदेश सरकारसँग छैन । कार्यक्रमका फोकल पर्सन ढकालले स्थानीय तहबाटै यकिन विवरण नआउने गरेको बताए । उनी भन्छन्, ‘पालिकाबाट एकमुुष्ट तथ्याङ्क पठाउने गरिएको छैन । कतिले रोजगारी पाए, हामीलाई ठ्याक्कै जानकारी हुँदैन ।’ केही स्थानीय तहले रोजगारी पाएकाहरूको संख्या नै नबुझाएका कारण समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ । विवरण नराखेका कारण महŒवाकांक्षी कार्यक्रमकै उपलब्धिबारे सरकार अनभिज्ञजस्तै देखिएको हो । विनियोजितमध्ये सबै रकम भने खर्च हुने गरेको छैन । विगतमा कतिपय पालिकाले ढिलो बजेट प्राप्त भएको भन्दै कार्यान्वयन नगरी फिर्ता गर्ने गरेका थिए । रोजगारी दिने, जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने, गरिबी निवारणमा सहयोग पु¥याउने र कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएको छ ।

बेरोजगारी समस्या उस्तै

प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष मुख्यमन्त्री कार्यक्रमसहित त्यस्तै थुप्रै प्रकृतिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । प्रदेशमा रहेको बेरोजगारी समस्या भने समाधान हुन सकेको छैन । कर्णालीबाट रोजगारीको खोजिमा बर्सेनि भारत जानेको लर्को लाग्छ । आफ्नै ठाउँमा रोजगारीका अवसर नपाएपछि हजारौँ कर्णालीबासी भारत जान बाध्य छन् । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहले विभिन्न नामका रोजगारमूलक कार्यक्रम बनाएपनि त्यसको लाभ लक्षित वर्गले लिन सकेका छैनन् । जसले गर्दा भारतलगायत तेस्रो मुुलुुक जानेको संख्यामा कमी आएको छैन । कुनै पनि कार्यक्रमले बेरोजगारलाई समेट्न नसकेको दैलेखको दुुल्लूू नगरपालिका–१० का मोहन सुुनारको गुनासो छ । ‘हामीलाई यस्ता कार्यक्रमको नामसमेत थाहा हँुुदैन, कसरी बेरोजगार समेटिएलान्,’ उनले भने, ‘भारत नगइ घर खर्च चल्दैन ।’ रोजगारमूलक कार्यक्रम अझै पनि लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ । सरकारले स्थानीयस्तरमै रोजगार बनाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम विपन्न नागरिकमुखी हुन सकेका छैनन् । केही वर्षयता तीन वटै तहका सरकारले प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, अध्यक्ष तथा नगरप्रमुख नामका रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । तीबाहेक विषयगत मन्त्रालयसमेत रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गरेपनि प्रभावकारिता भने न्यून देखिने गरेको छ ।

प्रकाशित मितिः   ८ असार २०७९, बुधबार ०५:०७