करमा अलमल

संविधानले स्थानीय सरकारले स्वायत्त अधिकार प्रदान गरेको छ । अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन र स्थानीय शासनसम्बन्धी कानुनमा स्थानीय तहलाई कर अधिकार दिइएको छ । राजस्व संकलनका लागि विभिन्न स्रोतको व्यवस्था गरिएको छ । राजस्वका स्रोतहरू कर तथा गैर कर छन् । स्थानीय तहलाई सम्पत्ति, भूमि, घरवहाल, सवारीसाधन, मनोरञ्जन, व्यवसाय, विज्ञापन कर तथा घर–जग्गा दर्ता शुल्क लगाउने अधिकार दिइएको छ । यसैगरी मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तशुल्क राजस्वको निश्चित हिस्सा पाउने व्यवस्था छ । स्थानीय तहका गैर करमा सेवा, पार्किङ, ईन्जिन जडान नभएका टाँगा, रिक्सा, अटो रिक्सालगायतका सवारीसाधन, केवलकार तथा डुंगामा लाग्ने, वहाल विटौरी, पर्यटन तथा जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु शुल्क पर्छन् । यसैगरी स्थानीय तहले पर्वतारोहण, विद्युत, वन र खानी तथा खनिज जस्ता प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीको पाँच प्रतिशत पाउने व्यवस्था छ ।

संविधानले स्थानीय तहलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र राखिएका कर तथा गैर करको संरचना तथा सञ्चालन प्रक्रिया तय गर्ने अधिकार दिएको छ । तर दोस्रो कार्यकाल सुरु भइसक्दा पनि स्थानीय सरकार कर रणनीतिबारे अझै अलमलमा छन् । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि स्थापना भएका स्थानीय तहले बितेका पाँच वर्षमा आन्तरिक आयको स्रोत पहिचान र कर प्रणालीमा अपेक्षित सुधार गर्न सकेनन् । करको दायरा बढाउने सवालमा मात्र नभइ समग्र वित्तीय व्यवस्थापनमा नै पालिकाहरू कमजोर देखिएका छन् । कर असुलउपर गर्न पाउने अधिकार पाएका पालिका यो प्रणालीबारे अनभिज्ञजस्तै छन् । कतिपय स्थानीय तहले कर संकलनका लागि नौला अभ्यास थाले पनि त्यसमा सफल हुन सकेका छैनन् । करको दायरा साँघुरो हुनु, माथिल्लो तहका सरकारसँग बाँडफाड गर्नुपर्ने विषय बाँझिनु तथा संकलन प्रणाली सुधारमा चुनौति हुँदा आन्तरिक आम्दानी बढाउन सकस भइरहेको स्थानीय सरकारले जनाएका छन् ।

कर्णालीका सबैजसो स्थानीय तहका आन्तरिक स्रोत न्यून छ । जसले गर्दा पालिकाहरूले अनुदानकै भरमा वार्षिक बजेट बनाउने गरेका छन् । केही पालिकामा आम्दानी र खर्चको तालमेलसमेत छैन । आम्दानीभन्दा खर्च धेरै गर्ने स्थानीय तह पनि धेरै छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार क्षेत्रका कारण पनि कर तथा राजस्व संकलनमा अन्योल हुने गरेको छ । यसबारे नागरिक र जनप्रतिनिधिहरू प्रष्ट हुन नसकेका हुन् । दोहोरो कर लिने गरिएको भन्दै कतिपय स्थानीय तहको आलोचनासमेत हुँदै आएको छ । आन्तरिक आय वृद्धिका स्पष्ट योजना र प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गर्न नसक्दा स्थानीय सरकार लक्षित उपलब्धी भने हासिल गर्न सकिरहेका छैनन् ।

प्रकाशित मितिः   १ असार २०७९, बुधबार ०५:०१