सतर्कता अपरिहार्य

वर्षात्को मौसम सुरु भइसकेको छ । यसपालि चाँडै मनसुन भित्रिएको छ । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले यो वर्ष औसतभन्दा धेरै वर्षा हुने प्रक्षेपण गरेको छ । सामान्यतया जेठ ३० पछि सुरु हुने मनसुन यसपटक एक साता अघि नै भित्रिएको हो । मनसुुनी वर्षाले देशका विभिन्न भागमा जनधनको क्षति गर्न थालिसकेको छ । कर्णाली प्रदेश पनि मौसमी विपद्को उच्च जोखिममा छ । प्रदेशको भौगोलिक अवस्था र जोखिमयुक्त ठाउँमा रहेका बस्तीका कारण यहाँ हरेक वर्ष मनसुनसँगै विपद् पनि आइरहन्छ । सालैपिच्छे ठूलो जनधनको नोक्सानी गर्छ । प्राकृतिक विपदमा सबैभन्दा बढी बाढी र पहिरोले कर्णाली प्रदेशमा बर्सेनि नोक्सानी पु¥याउने गरेको छ ।

सधैँ विपद् निम्तिने भएपनि त्यसको रोकथामका लागि पूर्व तयारी र प्रतिकार्यका कार्यक्रम भने प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । प्रतिकार्यका लागि गरिने क्रियाकलाप, स्रोत र जनशक्ति व्यवस्थापनमा तीन वटै तहका सरकार चुक्ने गरेका छन् । प्रदेशकोे आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँग विपद् व्यवस्थापनबारे अहिलेसम्म ठोस कार्ययोजना छैन । मन्त्रालयले गत वर्षदेखि सुरु गरेको विपद् प्रतिकार्य योजनालाई अझै पूूर्णता दिन नसकेको हो । विपद् न्यूनीकरणका लागि गरिने पूर्वतयारीको योजना निर्माण भइरहेको मन्त्रालयले बताउने गरेको छ । मन्त्रालयले विपद् प्रतिकार्य र मनसुनको पूर्वतयारीका लागि छुट्टा–छुट्टै योजना बनाइरहेको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले प्रत्येक वर्ष विभिन्न गतिविधि गर्दै आएका छन् । तर, स्थानीय प्रशासनले गर्ने त्यस्ता कार्यक्रम औपचारिकतामा मात्रै सीमित छन् । हरेक वर्ष गरिने कृत्रिम प्रतिकार्यका अभ्यासहरू प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । मनसुन भित्रिसकेपछि ढिलागरेर स्थानीय प्रशासनहरूले विपद् प्रतिकार्यका अभ्याहरू सुरु गर्छन् । जसले गर्दा त्यसको प्रभावकारिता न्यून देखिने गरेको हो ।

विपद् प्रतिकार्यमा स्थानीय तहसमेत उस्तै उदासीन छन् । जबकी कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तह प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहँदै आएका छन् । अन्य निकायभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने पालिकाहरूले मौसमी विपद्को समयमा हेलचक्य्राइँ गर्दै आएका हुन् । केही महिना अघि कर्णाली सरकारले प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहसँग साझेदारी गर्ने योजना अघि बढायो । जसअन्तर्गत पालिकाहरूलाई योगदानमा आधारित ‘विपद् व्यवस्थापन स्ववृद्धि कोष’ सञ्चालनको प्रस्ताव गरियो । केही पालिकाले मात्रै त्यसमा चासो देखाए । साझेदारी कोष सञ्चालनका लागि आवेदन मागिएकोमा ७९ मध्ये ४५ पालिकाले मात्रै सहभागिता जनाएका छन् । विपद् व्यवस्थापनको स्ववृद्धि कोष सञ्चालन गर्ने अवसर पाउँदा पनि ३४ स्थानीय तहले आवेदन नै नदिएका हुन् । यस्तो विषयलाई पनि गम्भीर रूपमा नलिनुले स्थानीय तहको प्राथमिकतामा विपद् प्रतिकार्य नपरेको देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   ३० जेष्ठ २०७९, सोमबार ०५:०३