नीतिअनुसार बजेट

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले मंगलवार प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९÷०७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । हरेक वर्ष वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन्छ । उक्त नीति–कार्यक्रमका आधारमा सरकारले आफ्नो वार्षिक बजेट निर्माण गर्छ । जसअनुसार यो वर्ष पनि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भइसकेको छ । अब प्रदेशसभामा छलफल हुनेछ । छलफलसहित पारित भएपछि आउँदो असार १ गते सरकारको बजेट आउनेछ । आगामी बजेट बनाउने कार्य सरकारले थालिसकेको छ । सरोकारवालाहरूसँग छलफल तथा सुझाव संकलनक साथै योजनाहरू निर्माण भइरहेको जनाइएको छ । आगामी बजेट कस्तो बन्छ भन्ने संकेत यो नीति तथा कार्यक्रमले गरेको छ ।

सरकारले आगामी नीति–कार्यक्रममा अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । आगामी कार्यदिशामा विगतदेखि नै सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमले बढी प्राथमिकता पाएका हुन् । कर्णालीको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले आत्मसाथ गरेको ‘समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीवासी’को दीर्घकालीन सोचअनुसार आगामी कार्यक्रम तय भएको बताइएको छ । समावेशी आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण एवम् गरिबी निवारणतर्फ प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम परिलक्षित छ । विगत वर्षका सफल नीति तथा कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ । सरकारले बाटो, बिजुली, बजार, वन, व्यवस्थापन र विचारमा सबैको सहकार्य एवम् सरोकार हुनेगरी लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । त्यसलाई कर्णाली विकासको प्रमुख आधारका रूपमा अघि सार्दै ‘६ ब’ नाम दिइएको छ । नीति–कार्यक्रममा विगतजस्तै यसपटक पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रणालीगत सुधारमा जोड दिइएको छ । तर, स्वास्थ्यका धेरै कार्यक्रम यसपटक पनि दोहोरिएका छन् । सरकारको आगामी नीति कार्यक्रममा रोजगारी पनि प्राथमिकतामा परेको छ । विदेशबाट फर्केका युवाहरूको लागि ‘गरी खाने’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको विकासलाई पनि उल्लेखनीय स्थान दिइएको छ । शिक्षाका कार्यक्रम निर्माण र बजेट व्यवस्थापनमा बेवास्ता गरेको आरोप लाग्दै आएको कर्णाली सरकारले आगामी नीति–कार्यक्रममा सार्वजनिक शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गरी शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने जनाएको छ ।

विनियोजन विधेयक २०७९ का सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिको सेरोफेरोमै रहेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ । अब नीति–कार्यक्रमको सेरोफेरोमा बजेट बनाइनेछ । विगतमा नीति तथा कार्यक्रम एकातिर र बजेट अर्कोतिर हुने गरेका उदाहरण छन् । सरकारले यस्तो गल्ती दोहो¥याउनु हुँदैन । स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र भौतिक पूर्वाधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा कर्णालीको आवश्यकता हो ।

प्रकाशित मितिः   २७ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार ०५:०३