नीति नयाँ, कार्यक्रम पुरानै

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले मंगलवार प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९÷०७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । सरकारले आगामी नीति–कार्यक्रममा अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । आगामी कार्यदिशामा विगतदेखि नै सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमले बढी प्राथमिकता पाएका हुन् ।

नीति–कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख परियारले कर्णालीको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले आत्मसाथ गरेको ‘समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीवासी’को दीर्घकालीन सोचअनुसार आगामी कार्यक्रम तय भएको बताए । ‘समावेशी आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण एवम् गरिबी निवारणतर्फ प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम परिलक्षित छ,’ उनले भने, ‘विगत वर्षका सफल नीति तथा कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ ।’ सरकारले बाटो, बिजुली, बजार, वन, व्यवस्थापन र विचारमा सबैको सहकार्य एवम् सरोकार हुनेगरी लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । त्यसलाई कर्णाली विकासको प्रमुख आधारका रूपमा अघि सार्दै ‘६ ब’ नाम दिइएको छ ।

नीति–कार्यक्रममा विगतजस्तै यसपटक पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रणालीगत सुधारमा जोड दिइएको छ । तर, स्वास्थ्यका धेरै कार्यक्रम यसपटक पनि दोहोरिएका छन् । स्थानीयस्तरमा कार्यरत स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाको उच्च मनोबल कायम गर्न तालिम तथा प्रोत्साहनलाई निरन्तरता दिनेदेखि सरकारले मातृ–शिशु स्वास्थ्य सुधार र सुत्केरी स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रमसम्म सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै, बहुक्षेत्रीय पोषणसम्बन्धी कार्यक्रमलाई सरकारले यसपटक पनि निरन्तरता दिएको छ । बर्थिङ्ग सेन्टरको सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्ने, जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको जीवन रक्षाका लागि गरिँदै आएको हवाई उद्धार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने नीति–कार्यक्रममा उल्लेख छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका यी कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रहेको ठहर गर्दै कर्णाली सरकारले आगामी वर्ष पनि सञ्चालन गर्न लागेको हो । नीति कार्यक्रममार्फत स्वास्थ्यमा केही नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पताललाई विशिष्टिकृत रेफरल अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने नीति अघि सारिएको छ । अस्पतालको स्तरोन्नति गरेर स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गरिने जनाइएको छ ।

यस्तै, जिल्ला अस्पतालहरूको भौतिक पूर्वाधारको सुधार, जनशक्तिको व्यवस्था र सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत उपचारका लागि प्रदेश बाहिर जानुपर्ने बाध्यतालाई क्रमशः न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । प्रदेश प्रमुख परियारले प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय, भरपर्दो र प्रभावकारी बनाइने बताए । केही वर्ष अघिसम्म निकै कमजोर रहेको प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीपछि सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । योभन्दा अघिल्ला नीति–कार्यक्रम र बजेटमा पनि कर्णाली सरकारको उच्च प्राथमिकतामा स्वास्थ्य क्षेत्र परेको थियो । यस पटकको नीति–कार्यक्रमले स्वास्थ्यलाई नै बढी सम्बोधन गरेको छ ।

सरकारको आगामी नीति कार्यक्रममा रोजगारी पनि प्राथमिकतामा परेको छ । नीति तथा कार्यक्रमअनुसार विदेशबाट फर्केका युवाहरूको लागि ‘गरी खाने’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । यो कार्यक्रममार्फत विदेशबाट फर्केका तथा स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसरबाट वञ्चित युवालाई सीप, स्रोत र साधन उपलब्ध गराई रोजगारी सिर्जना गर्ने बताइएको छ । सिर्जनशील उद्यममार्फत स्वरोजगार बनाउन ‘गरी खाने’ कार्यक्रम अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिने प्रदेश प्रमुख परियारले बताए । त्यसका साथै प्रदेशमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास तथा प्रवद्र्धनका लागि एक जिल्ला एक औद्योगिक ग्राम स्थापना कार्यक्रमलाई संघीय सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा निरन्तरता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण तथा उत्पादनमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराइने भनिएको छ । प्रदेशभित्र उत्पादित वस्तु र सेवाको बजारीकरण, निर्यात र सार्वजनिक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरिनुको साथै प्रदेशमा निर्माण गरिने सरकारी तथा सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा स्लेट ढुङ्गाको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने नीति लिइएको छ ।

नीति–कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको विकासलाई पनि उल्लेखनीय स्थान दिइएको छ । राष्ट्रिय गौरव र कर्णाली प्रदेशको रणनीतिक महŒवको रूपमा रहेका कर्णाली र भेरी करिडोर सडक आयोजनालाई तदारुकताका साथ निर्माण गर्न संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । सबै जिल्ला सदरमुकामदेखि नजिकको राजमार्ग र करिडोरसम्म जोड्ने कम्तीमा एउटा सडकलाई प्रदेश गौरवको सडक आयोजनाको रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ । प्रदेशको जलस्रोत गुरुयोजना बनाई सिँचाइ, खानेपानी, जलाशय र जलविद्युतको एकीकृत विकास तथा बहुउद्देश्यीय उपयोगका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।

शिक्षाका कार्यक्रम निर्माण र बजेट व्यवस्थापनमा बेवास्ता गरेको आरोप लाग्दै आएको कर्णाली सरकारले आगामी नीति–कार्यक्रममा सार्वजनिक शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गरी शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने जनाएको छ । विद्यालय शिक्षादेखि उच्च शिक्षा तहसम्म प्रदान गरिँदै आएका छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने नीति सरकारले अघि सारेको छ । सरकारले गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधासहितको गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्थासमेत मिलाइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । विद्यालयमा अपाङ्गमैत्री पूर्वाधार निर्माण, अपाङ्गमैत्री शिक्षण सिकाइमा प्रविधिको प्रयोग र बालबालिकाको स्वास्थ्य, पोषण तथा हेरचाहका लागि विद्यालय स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने जनाइएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको परम्परागत कृषि प्रणालीलाई परिवर्तन गरी आधुनिक र व्यावसायिक बनाइने सरकारले जनाएको छ । प्राङ्गारिक प्रदेशको रूपमा विकास गर्न आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । कर्णाली कृषि क्षेत्र सहयोग प्रणाली कार्यान्वयन, सडक कोरिडोर केन्द्रित व्यावसायिक कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन तथा कृषि प्राविधिक स्वरोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । सामूहिक खेती तथा बाँझो जमिनमा खेती गर्न उत्प्रेरित गर्नुका साथै आधारभूत कृषि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने नीति अगाडि सारिएको छ । आगामी वर्ष कृषि क्षेत्रका लागि ‘बगैंचा एक स्वामित्व अनेक’, ‘मुख्यमन्त्री कृषक सम्मान’ कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएका छन् । प्रदेशका निर्यातयोग्य रैथाने तथा प्राङ्गारिक वस्तुको कर्णाली पहिचान झल्किने लोगो प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको जनाइएको छ ।

आउँदो आर्थिक वर्ष २०७९/०८० लाई ‘कर्णाली वृक्षारोपण वर्ष’ घोषणा गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यसैगरी, महिला कृषि वन कार्यक्रम सञ्चालन र जडीबुटी विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने जनाइएको छ । जडीबुटीजन्य वस्तुको उत्पादनमा पुँजी र प्रविधि भिœयाउँदै ‘मेक इन कर्णाली’ कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिइने भएको छ । सरकारले प्रदेशमा राष्ट्रियस्तरका खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सक्ने आवश्यक खेलकुद पूर्वाधारको विकासमा जोड दिइने नीति–कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । प्रदेश प्रमुख परियारले प्रदेश रङ्गशाला निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिइने बताए ।

सरकारले मुख्यमन्त्रीसँग जोडिएका कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिने जनाएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री दलित आय–आर्जन प्रवद्र्धन कार्यक्रम, ‘बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरीको’ लगायतका कार्यक्रमले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता पाउने छन् । जनताको जिज्ञासा, गुनासो र सुझाव प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्न ‘हेलो मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइने नीति–कार्यक्रममा उल्लेख छ । विनियोजन विधेयक २०७९ का सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिको सेरोफेरोमै रहेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको कर्णाली सरकारले जनाएको छ । कर्णालीवासीको दीर्घकालीन सोचअनुरूप तीव्र विकास गर्न स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, र भौतिक पूर्वाधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको सरकारको दाबी छ । नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट पारित भएपछि आउँदो असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।


नीति–कार्यक्रमको पूर्णपाठ

प्रकाशित मितिः   २५ जेष्ठ २०७९, बुधबार ०५:०५