निराशाकै निरन्तरता

चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सकिनै लागेको छ । साउनदेखि नयाँ वर्ष सुरु हुनेछ । अबको केही हप्तामै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेट ल्याउँदै छ । कर्णाली सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउने गरी तयारी थालेको छ । आगामी नीति, कार्यक्रम र बजेटबारे यतिबेला संसद् र मन्त्रालयहरूले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेका छन् । बजेट निर्माणका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सरोकारवालाहरूसँग समन्वय, छलफल र सुझाव संकलन गरिरहेको छ । आकार घटाउने तर कार्यान्वयनमूखि बजेट बनाउने तयारी सरकारको छ । सरकार नयाँ बजेट बनाउने तयारीमा जुटिरहँदा चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट खर्चको अवस्था भने निराशाजनक अवस्थामै छ ।

कर्णाली सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को १० महिनामा जम्मा २५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । त्यसमा पनि पुँजीगत खर्च झनै कमजोर छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले वैशाख मसान्तसम्म २१ दशमलव २१ प्रतिशत विकास बजेट मात्र कार्यान्वयन गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित ३७ अर्ब ४४ करोड ३८ लाख ९१ हजार बजेटमध्ये नौ अर्ब ५८ करोड ७६ लाख ७९ हजार रूपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ चार अर्ब ८७ करोड ९८ लाख र चालुुतर्फ चार अर्ब ७० करोड ९५ लाख ८३ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ । चालुुतर्फ ३२ दशमलव ६० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको सुरुआती (साउन) देखि नै विकास बजेट खर्च बढाउने विभिन्न उपाय अवलम्बन गरेको दाबी गरे पनि वित्तीय प्रगतिको अवस्था भने दयनीय छ ।

दोस्रो चौमासिकसम्म सरदर मासिक एक प्रतिशत विकास बजेट कार्यान्वयन गर्दै आएको सरकारले पछिल्ला दिनमा त्यसमा केही सुधार मात्रै गरेको छ । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा कर्णाली सरकारले विनियोजन गरेको बजेटको ठूलो हिस्सा कार्यान्वयन भएको छैन । आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा सरकारले झन्डै ७५ प्रतिशत बजेट खर्चिनुपर्ने छ । समय सीमाका कारण यति ठूलो आकारको बजेट कार्यान्वयन गर्न सम्भव नहुने निश्चितप्रायः छ । हरेक वर्ष विकास बजेट खर्चमा असफल बन्दै आएको प्रदेश सरकारलाई यसपटक पनि लक्ष्य भेट्न मुस्किल हुने देखिएको हो । आगामी बजेट बनाउँदा विगतबाट शिक्षा लिन जरुरी देखिन्छ । कार्यान्वयनुखि योजना र बजेट निर्माण गर्न ध्यान दिएमा त्यसको कार्यान्वयनमा सफलता मिल्ने छ ।

प्रकाशित मितिः   १६ जेष्ठ २०७९, सोमबार ०५:०३