संघीय सरकारको बजेट १७ खर्ब

सुर्खेत: संघीय सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आइतवार बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । सरकारले आगामी वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको हो । आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्ययको अनुमान विवरण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ सात खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड र पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड बजेट रहेको जनाए । सरकारले वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब ३० अर्ब २२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड बजेट छुटयाइएको छ । अनुमान गरिएको खर्चको स्रोत व्यहोर्न आन्तरिक राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ११ करोड लिइनेछ । त्यस्तै, वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ४२ खर्ब २६ करोड र दुई खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋण गरी कुल चार खर्ब ९८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबर ऋण लिइने जनाइएको छ ।

सरकारले आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा विकास निर्माणसँगै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६८ वर्षमा झारेको छ । हाल ७० वर्ष उमेर पुगेकाहरूले मात्रै वृद्ध भत्ता पाउँदै आएकोमा अब ६८ वर्ष पुगेकाहरूले नै वृद्ध भत्ता पाउने भएका हुन् । अर्थमन्त्री शर्माले आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै ६८ वर्षमै वृद्ध भत्ता पाउने घोषणा गरे । साथै, उनले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नलिने स्वघोषणा गर्नेलाई सम्मान गरिने बताए । राज्य कोषमाथि चरम भार थोपर्ने गरी हचुवाका भरमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण थाल्न र थप गर्ने निर्णय गर्न प्रमुख दलहरूबीच होडबाजी चल्दै आएको छ । २०७४ सालमा पनि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको चुनावी सरकारले ७० वर्ष पुगेपछि पाइने वृद्ध भत्ता ६५ वर्षकै उमेरदेखि दिन थाल्ने निर्णय गरेको थियो । तर, पाँच वर्षमा वृद्धभत्ता पाँच हजार पु¥याउने चुनावी प्रतिबद्धता गरेर सत्तामा फर्किएको तत्कालीन नेकपाले दुई हजार रहेको वृद्धभत्ता चार हजार रुपैयाँसम्म पु¥याएको थियो ।

त्यस्तै, सरकारले प्रत्येक परिवारलाई अनुदानमा विद्युतीय चुल्हो दिने बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि संसद्मा पेश भएको बजेटमा ‘एक परिवार एक विद्युतीय चुल्हो’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘स्थानीय तहमार्फत एक विद्युतीय चुल्हो अनुदानमा दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’ सरकारले दुई वर्षभित्र सबै नागरिकको पहुँचमा विद्युत सेवा पु¥याउने घोषणा गरेको छ । आन्तरिक खपतबाट बढी भएको ऊर्जा निर्यात गर्नेसमेत अर्थमन्त्री शर्माले बताए । ठूला र जलाशययुक्त आयोजनामा स्रोत व्यवस्थापन तथा लघु र नवीकरणीय ऊर्जाका माध्यमबाट विद्युत सेवा विस्तार गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि २५ जिल्लामा सुत्केरीलाई पोषण भत्ता दिने भएको छ । संसद्मा पेश भएको बजेटमा सुत्केरीलाई पाँच हजार पोषण भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको हो । सरकारले विकट र विपन्न व्यक्तिको बाहुल्यता रहेका जिल्लामा यस्तो सुविधा दिइने जनाएको छ । विपन्न तथा निम्न आय भएका गरिब र श्रमिक परिपारका लागि सरकारले खाद्य सुरक्षा परिचय–पत्र वितरण गर्ने भएको छ । हरेक स्थानीय तहमा सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गरेर परिचयपत्रको आधारमा सहुलियत दरमा खाद्यवस्तु उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको हो । गरिब र श्रमिकहरूको खाद्य सुरक्षाका लागि सरकारले यस्तो नीति लिएको बताइएको छ । आइतवार सार्वजनिक आगामी वर्षको बजेटमा सरकारले प्रत्येक वर्ष दुई लाख सूचीकृत बेरोजगारलाई रोजगारी दिने घोषणा गरेको छ । बजेट भाषण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले हरेक वर्ष स्थानीय पालिकाको रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत दुई लाख बेरोजगारलाई रोजगार दिइने बताए । यसका साथै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गरिने उनले बताए । स्थानीय तहको सहकार्यमा खेतियोग्य बाँझो जमिन पहिचान गरी रोजगार केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारलाई कृषि उत्पादनमा केन्द्रित रोजगारी प्रदान गरिने छ । सरकारले सबै बेरोजगारको सीप, योग्यताको तथ्यांक संकलन गर्ने घोषणासमेत गरेको छ ।

सरकारले स्थानीय तहहरूमा अस्पताल निर्माणका लागि १० अर्ब बजेट छुट्याएको छ । स्थानीय तहमा निर्माणाधीन ६ सय ५५ अस्पतालका लागि उक्त बजेट विनियोजन गरिएको हो । ती अस्पतालको निर्माण सम्पन्न आगामी आवमा गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले पुराना जीर्ण अवस्थामा रहेका अस्पताल भवनको समेत स्तरोन्नति गरिने बताएका छन् । उनका अनुसार ज्येष्ठ नागरिकलाई विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न २० वटा अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक वार्ड सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । यसैगरी, उच्च निर्यात सम्भावना भएका वस्तुको निकासीमा ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिने भएको छ । आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात बढाउन क्लिङकर, सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयर र प्रशोधित पानीमा निर्यात अनुदान दिने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले ‘युवा स्टार्टअप’ कार्यक्रम अन्तर्गत युवाहरूलाई उद्यम प्रस्तावको धितोमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेटमा युवाहरूलाई उत्पादमूलक उद्यम, तालिम तथा शैक्षिक प्रमाण–पत्रका आधारमा उद्यम प्रस्तावको धितोमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने बताएको हो । त्यस्तै, युवा तथा साना व्यावसायिक स्वरोजगार कोषमार्फत् थप १२ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा जनाएको छ । ‘स्थानीय तह, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा १० हजार युवालाई उद्यमशील तालिम प्रदान गरिने छ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने । सरकारले आउँदो साउनबाट लागू हुनेगरी कर्मचारीको तलबमा १५ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । कर्मचारीले खाइपाइ आएको महँगी भत्तालाई पनि कायम राखिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारी अस्पतालबाट ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने घोषणा गरिएको छ । यसअघि ७१ प्रकारका औषधि मात्रै निःशुल्क वितरण हुँदै आएको थियो । मन्त्री शर्माले मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, डाइलाइसिस गरिरहेका, मेरुदण्डको उपचार गरिरहेका बिरामीलाई मासिक पाँच हजार रुपैयाँ उपचार खर्च दिनेसमेत बताए । उनले त्यसका लागि एक अर्ब ५० करोड रकम विनियोजन गरेको जानकारी दिए । आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारले ‘किसानसँग सरकार’ कार्यक्रम लागू गर्ने भएको छ । किसान हुनुमा आत्मसम्मान र गौरव वृद्धि गर्न यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको सरकारको दाबी छ । योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना लागू गर्न किसान हित कोषको स्थापना गरिने पनि बताइएको छ । उक्त कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत नेपाल सरकारले जम्मा गरिदिने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री शर्र्माले बताए । ‘कोष स्थापना गर्न प्रारम्भमा बिऊ पूँजीबापत् एक अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ,’ उनले भने, ‘किसान परिचय–पत्रको आधारमा किसानहरूलाई सार्वजनिक सेवामा सहुलियत तथा छुटको समेत व्यवस्था गरिने छ ।’

नयाँ बजेटमार्फत सरकारले उद्योगको नाममा रहेको जग्गा बिक्री सम्बन्धी विवादास्पद विषयलाई फुकुवा गरेको छ । नयाँ व्यवस्था अन्तर्गत अब टाट पल्टिएका उद्योग, व्यवसाय वा प्रतिस्ठानको नाममा रहेको जग्गा बिक्री गर्न पाइनेछ । उद्योगले उक्त जग्गा धितो राखी ऋण लिन, टाट पल्टिए सरकारी राजस्व तथा बैंकको कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था बजेटले गरेको हो । आगामी आर्थिक वर्षबाट सरकारको स्वीकृतिमा औषधिजन्य जडिबुटीको खेती, प्रशोधन एवं निर्यातको बाटो खुल्ला गरिएको छ । जडीबुटी खेती र निर्यातको व्यवस्था मिलाइएको बजेटमा उल्लेख छ ।

‘जडिबुटीको विशेषता र उपलब्धताको आधारमा प्रदेशमा जडिबुटी प्रशोधन उद्योग स्थापना गरिने छ,’ बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘सरकारको स्वीकृतिमा सबै किसिमका औषधिजन्य जडीबुटीको खेती गरी प्रशोधन एवम् निर्यात गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने छ ।’ उनले पहाडी र हिमाली जिल्लामा पाइने बहुमूल्य एवं बहुउपयोगी जडिबुटीका लागि प्रोत्साहन गरिने बताए । सरकारले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तारका लागि ३० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, हुलाकी राजमार्गका लागि ६ अर्ब सात करोड र पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गका लागि नौ अर्ब ३३ करोड बजेट छुट्याएको छ । यसमा सरकारले आफ्नै र दाताको सहुलियतपूर्ण ऋण खर्च गर्ने जनाएको छ । सरकारले आगामी वर्ष दुई सय ३५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न र १६ वटा पुल बनाउन सो रकम विनियोजन गरेको हो ।

बजेटमा कर्णाली

संघीय सरकारले आगामी वर्षका लागि कर्णालीमा पनि विभिन्न शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत दिइने बजेटबाहेक ठूला आयोजना सञ्चालनका लागि रकम विनियोजन गरेको हो । सुर्खेतको रानीघाट–भुरीगाउँ सुरूङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । अर्थमन्त्री शर्माले बजेट प्रस्तुत गर्दै सुरूङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बताएका हुन् । त्यस्तै, कर्णाली करिडोरको राकममा ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिने जनाइएको छ ।

सरकारले सबै प्रादेशिक अस्पतालमा डाइलाइसिस मेसिन खरिदका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त मेसिन कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई पनि उपलब्ध हुनेछ । सुर्खेतमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने र कर्णालीको जडीबुटी खेतीको बीमा गरिने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेटमार्फत संघीय सरकारले समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत जुम्लाको सिंजा उपत्यकाको एकीकृत विकास योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिने जनाएको छ । सरकारले सवारी चालक अनुमति–पत्र (लाइसेन्स) प्रदेश यातायात कार्यालयबाटै उपलब्ध गराउने भएको छ । साउनदेखि सुर्खेतमा रहेको यातायात कार्यालयले चालक अनुमति–पत्र दिने व्यवस्था मिलाइएको हो ।

प्रकाशित मितिः   १६ जेष्ठ २०७९, सोमबार ०५:०५