गणतन्त्रको अनुभूति

देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको करिब १५ वर्ष भइसक्यो । नेताका नातागोता र आफन्तलाई त काइदा नै होला तर जनसाधारण कोही पनि यो व्यवस्थाबाट सन्तुष्ट हुन सकेनन्  । २००७ सालको प्रजातन्त्र, २०१७ सालको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था, फेरि २०४६ को प्रजातन्त्र र २०६४ मा आएको गणतन्त्रलाई निष्पक्ष रूपमा दाँजेर हेर्दा जनताको लागि गणतन्त्र नै अत्यन्त कष्टकर छ भन्ने देखिन आउँछ । किनभने परम्परागत एउटा राजालाई फालेर सय वटा राजा–रजौटा पाल्नु परिरहेको तितो यथार्थ कसैले लुकाउनै सक्दैन । पिर्के सलामी खान रमाउने ठाँउ–ठाँउका छोटे राजाहरूले संविधानलाई कुल्चेर मनपरि ढंगले मन्त्री बाँडेका छन् । जनतामा अनेकन भ्रम छरेर मोजमजामा जीवन बिताएका छन् । तिनका राजसी ठाँटबाँठको मूल्यसमेत विभिन्न करको नामबाट जनताले नै चुकाउनु परिरहेको छ ।

दलका सरदारहरू देशका बारेमा जतिसुकै लामा भाषण गरे पनि आफन्तहरूकै राजनीति सपार्न तल्लीन छन् । तिनलाई कसरी राजनीतिमा स्थापित गराउने र वंशवाद कायम राख्ने भन्ने कुरामा चिन्तनशील छन् । संविधानलाई कुल्चेर, लत्याएर मनोगत ढंगमा व्यवस्था चलाएका छन्, जो जनताको लागि पटक्कै जाति छैन ।

व्यवस्था चल्ने संविधान गजब छ भनिएको पनि पटक्कै होइन, भ्रम जालको संविधानमा जनताको पूर्ण अपनत्व छँदै छैन । करिब ६ सय अर्ब रकम सकेर संविधान सभाले २०७२ सालमा विश्वकै महँगो तर जनताको लागि सर्वस्वीकार्य हुन नसक्ने संविधान बनायो । पछिल्ला दिनहरूमा संविधान निर्माण गर्न टाँठाबाँठा १०/१२ जना बाहुन र २/४ जना अन्य जातिका चतुर सभासदहरूले सिंहदरबारमा होइन राति–राति कहिले तारे होटल त कहिले रिसोर्टहरूमा दौडादौड गरे । रिसोर्टमा कस्तो संविधान लेखिन्छ जनतालाई के थाहा ? संविधान लेखनका लागि जनताबाट संकलन गरिएको राय सुझाव सबै दबाइयो, त्यसो गरेर नेपाली जनतालाई कहिल्यै बिर्सन नसक्ने अपमानको उपहार दिएको छ संविधानले । ६ सय एकजना सभासदहरूमध्ये चतुर र टाँठाबाँठा करिब १४÷१५ जना कतै बन्द कोठामा बसेर जनताको दुहाई दिँदै आफूहरूलाई अनुकूल पारी संविधान लेखे । बाँकी पाँच सय ८२ या चौरासी जना सभासदलाई ताली बजाउन लगाए । त्यही एक दिन ताली बजाउने कामका लागि उनीहरूले ६ वर्षसम्म तलबभत्ता खाइरहे, तब पो देशले उन्नति प्रगतिमा खुबै फड्को मा¥यो । केही विद्वानहरूको ठम्याइ छ, यो संविधानमा कसैले आफूलाई बादशाहको रूपमा कल्पना गरेको छ र चलाखीपूर्वक त्यो स्थान सुरक्षित पारेको छ, जो सामान्य आँखाले देखिँदैन । यस विषयमा संविधानमै दत्तचित्त दिइरहने संविधानका मर्मज्ञ तथा विशेषज्ञहरूलाई ज्यादा जानकारी होला ।

दरबार हत्याकाण्डपछि गद्दी सम्हाल्न आएका नयाँ राजामा जनताको आशा भरोसा होइन कि चरम घृणा थियो । त्यही घृणाले मुलुकमा गणतन्त्रको आगमनलाई सहज पारेको थियो । त्यतिबेला जनताले राजा मान्दैनौं भनेर धर पाउने अवस्था थिएन । नयाँ राजा श्रीपेच लगाएर सिंगारिए गद्दीमा बसे । राजनैनिक दलका मुखियाहरूले दाम चढाएर ढोगेपछि, ‘प्रधानमन्त्री बनाइ पाउँ महाराज’ भनी बिन्तिपत्र हालेपछि र प्रजातन्त्र नै राजाका पाउमा चढाइ दिएपछि राजालाई कार्यकारी भएर शासन गर्ने अहंकारको एउटा मात चढ्न थाल्यो । राजा छँदैथिए, कार्यकारी प्रमुख पनि भएपछि पुराना केही बदनाम पात्रहरूलाई बटुलेर प्रत्येक्ष शासन सत्ता चलाउन थाले ।

२०४६ सालमा प्रजातन्त्रसँगै आएको विकृतिले देशको उद्योग कलकारखाना कौडीको भाउमा बेच्ने, धमिजा र लाउडा काण्डबाट ठूलो कमिसन कुम्ल्याउने, टनकपुर काण्डलाई सन्धि होइन सम्झौता हो भनी देश र जनतालाई ढाँट्ने जस्ता अनेकौं राष्ट्रघाती काम गरिरह्यो । त्यस्ता ती हैकमवादी पात्रहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाही गरेर खाए मासेको पैसा असुलउपर गरेको भए देशमा उनी लोकप्रिय राजा हुन पनि सक्थे । विधिको बाटो छोडेर सिधै राजनैतिक दलहरूसँग सिँगौरी खेल्न थाले । आफू अनुकूल निर्णय गरेर उपचारका नाममा पैसा बाँड्दै देश दोहन गर्न थाले । देशभरिका मठ मन्दिरमा क्षमापूजा गर्दै हिँडे । जय जयकारका लागि भजन मण्डली तयार गरे । महानवाणीका नाममा बेतुकका अक्षर लेखेर राजधानीका सडक छेउछाउमा होर्डिङ बोर्ड ठड्याए । त्यस्तो खालको जातिबित्ती विकास गरे । राजाको त्यस्तो विकास देखेर जनता आत्तिए र राजालाई सदाका लागि गद्दीबाट खसालिदिने समयको व्यग्र प्रतीक्षामा बसे ।

राजाको निरंकुश शासनलाई उक्काइ फाल्न र प्रजातन्त्रसँग गाँसिएर आएको विकृतिलाई नामेट पार्न त्यो शासन प्रणाली नै फेरिनु पर्छ भन्दै २०६३ सालमा ठूलो जनआन्दोलन भयो । त्यो ऐतिहासिक जनआन्दोलनले देशबाट राजतन्त्रलाई बिदा गरेर गणतन्त्रको स्थापना ग¥यो । गणतन्त्रले देश र जनताको लागि उन्नति प्रगतिको बाटो खोल्छ, विकासको लहर ल्याउँछ र अवश्य पनि भविष्य सपार्छ भन्ने विश्वास थियोे सबैमा । देशमा पहिलो राष्ट्रपतिको हुने भन्ने विषयमा गणतन्त्रको निकै रस्साकस्सी चल्यो । पशुपतिनाथ मन्दिको पुजारी फेर्ने विषयमा अड्कियो गणतन्त्र, अन्तमा सेना प्रमुखसँग ठोक्किएर दुर्घटनामा प¥यो । दुर्घटनामा पर्ने गणतन्त्रको आत्मा सफा थिएन, किन कि आफ्नै परिवारका सदस्यका सपना बोकेर आएको थियोे । यहाँ समाजवादको नाममा वंशवादको बिरुवा सार्ने प्रपन्चको मेलो तयार हुँदै थियोे, जो आज समयले सबैलाई छर्लङ्ग देखाइदियो । गणतन्त्रले, ‘संसद् भनेको खसीको टाउको देखाइ कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो’ भन्ने मान्यता राख्ने क्रान्तिकारीहरूलाई सत्तामा हुल्यो । तबदेखि क्रान्तिकारीले खुब चपाइ रहेछन् कुकुरको मासु । मासुको डकार, पद, पैसा र सत्ताले उन्मत्त भइ डर–दकस, लाज–सरम सबै सबै त्यागेर २०४६ सालमा भित्रिएको विकृतिलाई समेत उछिन्दै धेरै अगाडि पुग्यो प्यारो गणतन्त्र । ठूलो धन र समय संविधान निर्माणमा नास पारेर मुखले मात्र यो देशलाई सिंगापुरको हैसियतमा पु¥यायो ।

ठूलो लगानीमा जनताको मर्म र भावना विपरीत जबर्जस्ती आएको संविधान, तामझामका माझभित्र घोषणा हुँदै गर्दा बाहिर दनदनी जल्यो । यस्ता अनौठा दृश्य विश्वका अन्य मुलुकमा सायदै होलान् । संविधानविदका विचार सुन्दा, गुलियोमा भुल्याउन जनतालाई आत्मनिर्णयको अधिकार भनियो, यथार्थमा आफ्नो परिवार–नातागोता र बफादार सहयोगी कार्यकर्तालाई भागविलो दिएर शासनको बागडोर हातमा समाउन संघीयताको परिकल्पना गरिएको रहेछ । त्यसमा प्रदेशहरूको अवैज्ञानिक सीमा रेखाले पनि धेरै कुरा बयान गर्छ । भाइ अंशबन्डामा खेतबारी कित्ताकाँट भए झैँ कार्यकर्ताको टाउको हेरेर जिल्ला टुक्राइएको छ । आफ्ना नातेदारलाई समानुपातिक झ्यालबाट छिराएर वेतनभोगी नेता या नेतृ बनाइएको छ । बाँकी केही सिटहरू व्यापारी उद्योगपतिलाई बेचेर पैसा असुल गरिएको छ । कपटी संविधान र अत्यन्त खर्चिलो संघीयतासहितको शासन प्रणालीबाट वितृष्णा भरिएका कारण नेपाली जनता अर्को परिवर्तनको व्यग्र पर्खाइमा छन् ।

क्यान्टोनमेन्टमा रकम हिनामिना गरेको काण्ड, सुन तस्करी काण्ड, वाइड बडी जहाज खरिद काण्ड, आयल निगमको जग्गा खरिद काण्ड, एनसेलको ६६ अर्ब काण्ड, ७० करोड काण्ड, ओम्नी काण्डलगायत अनेकन यस्ता काण्डै काण्डहरूले निकै तहल्का मच्चाए, आखिर राजनीतिको आडमा गुम्सुम भएर कतै लुके–छिपे । भ्रष्टाचारमा नेपालले दक्षिण एशियाका अन्य मुलुकलाई उछिनेको भनेर अन्तर्राष्ट्रिय न्यायीक निकायले प्रतिवेदन सार्वजनिक ग¥यो । भ्रष्टाचारमा गणतन्त्र यसरी गन्नाउँदा कुनै सरकारले लाज र घिन मान्दैन । आज देशमा न्याय हराएको छ, भ्रष्टाचार मौलाएको छ, नयाँ राजा रजौटालाइ पाल्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाले गर्दा आर्थिक पाटो जर्जर छ । विकास र प्रगति सबै डामाडोल छ । त्यसर्थ स्वाभिमानी नेपाली जनताका लागि यो व्यवस्था गौरव गर्न लायक कतै छैन ।

वंशवाद उन्मुख यो गणतन्त्र प्रा.लि. को सिन्डिकेटले जनतालाई घेराबन्दी गरेको छ । गतिलो उमेदवार छनोट गर्ने विकल्प समेत दिएको छैन, तथापि यो स्थानीय निर्वाचनमा नयाँ सोच विचारका केही युवाहरू उदाएका छन् । तिनले देखाएका छन् आशाको किरण । नयाँ विचारले जनतासँग मिलेर विकल्प खोज्नुका लागि केही निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तै देशको राजनैनिक वातावरण स्वच्छ र सफा पार्न, राज्य सत्तामा दाईं हाल्दै निजी स्वार्थमा देश बर्बाद पार्ने, जनताका अत्यन्त घृणित र पतित बासी अनुहारहरूलाई राजनैतिक जीवनबाट बर्खास्त गर्ने । विधि र पद्धति निर्माणका लागि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री जनताबाट प्रत्यक्ष चुनिएर जाने, अवधि दुई कार्यकालको मात्र हुने दह्रो व्यवस्था गरिनु पर्ने । सुशासनका लागि निर्वाचित सांसदहरू देशको ऐन नियम कानुनको नीति निर्माणमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने । सर्वाङ्गिण विकास निर्माणका लागि सम्बन्धित विषयका प्रख्यात विज्ञहरूलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरि १५ देखि बढिमा २१ सदस्यीय मन्त्री मण्डल गठन गर्नुपर्ने । संसद् र मन्त्री लगायत सबैको शैक्षिक योग्यता स्नातक तह तोकिनु पर्ने । यति भएपछि भ्रष्टाचार, बेथिति र विसंगतिको कुहिरो फाटेर देश उन्नति र प्रगति पथमा अवश्य लम्कन्छ भन्ने बलियो विश्वास राख्न सकिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   १५ जेष्ठ २०७९, आईतवार ०५:०४