विकास खर्चको विजोग

सुर्खेत: अबको झन्डै डेढ महिनापछि प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट ल्याउँदै छ । कर्णाली सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउने गरी तयारी थालेको छ । आगामी नीति, कार्यक्रम र बजेटबारे यतिबेला संसद् र मन्त्रालयहरूले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेका छन् । तर, चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट खर्चको अवस्था भने निराशाजनक छ । कर्णाली सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को १० महिनामा जम्मा २५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । त्यसमा पनि पुँजीगत खर्च झनै कमजोर छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले वैशाख मसान्तसम्म २१ दशमलव २१ प्रतिशत विकास बजेट मात्र कार्यान्वयन गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित ३७ अर्ब ४४ करोड ३८ लाख ९१ हजार बजेटमध्ये नौ अर्ब ५८ करोड ७६ लाख ७९ हजार रूपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ चार अर्ब ८७ करोड ९८ लाख र चालुुतर्फ चार अर्ब ७० करोड ९५ लाख ८३ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ । चालुुतर्फ ३२ दशमलव ६० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको सुरुआती (साउन) देखि नै विकास बजेट खर्च बढाउने विभिन्न उपाय अवलम्बन गरेको दाबी गरेपनि वित्तीय प्रगतिको अवस्था भने दयनीय छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिन्दमान विष्टले दोस्रो चौमासिक पछि पुँजीगत खर्चमा उल्लेख्य सुधार आउने बताउँदै आएका थिए । पछिल्ला महिनाहरूमा बजेट खर्चको गति केही बढेपनि मन्त्री विष्टले भनेजस्तो विकास खर्चमा खासै सुधार नदेखिएको हो । दोस्रो चौमासिकसम्म सरदर मासिक एक प्रतिशत विकास बजेट कार्यान्वयन गर्दै आएको सरकारले पछिल्ला दिनमा त्यसमा केही सुधार मात्रै गरेको छ । आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिनाभन्दा पनि कम समय रहँदा कर्णाली सरकारले विनियोजन गरेको बजेटको ठूलो हिस्सा कार्यान्वयन भएको छैन । आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा सरकारले झन्डै ७५ प्रतिशत बजेट खर्चिनुपर्ने छ । समय सीमाका कारण यति ठूलो आकारको बजेट कार्यान्वयन गर्न सम्भव नहुने निश्चितप्रायः छ । हरेक वर्ष विकास बजेट खर्चमा असफल बन्दै आएको प्रदेश सरकारलाई यसपटक पनि लक्ष्य भेट्न मुस्किल हुने देखिएको हो ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विष्टले हालसम्मको खर्चको अवस्था हेर्दा सन्तोषजनक नै रहेको जिकिर गरे । ‘खर्चको दायरा हेर्दा स्वाभाविकजस्तो देखिएको छ,’ उनले भने, ‘भुक्तानीको प्रक्रिया बढीजसो जेठ, असारमा हुन्छ । असार मध्यतिर खर्चको तथ्याङ्क बढेर जाने देखिन्छ ।’ उनले अघिल्ला आर्थिक वर्षको तुलनामा यो पटकको बजेट कार्यान्वयनमा सुधार भएको जनाए । गत आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म कर्णाली सरकारले २६ दशमलव ९१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । सम्झौता कार्यान्वयन र भुुक्तानीका मुख्य काम जेठ र असारमा हुुने भएकाले खर्चको आकार त्यसपछि मात्रै बढेको देखिने मन्त्री विष्ट बताउँछन् । उनका अनुसार विगतका वर्षहरूमा पनि असारमा नै धेरै बजेट खर्च हुने गरेको थियो । आगामी बजेटको तयारी गरिरहेको सरकारले यो आर्थिक वर्षको खर्च प्रतिशत हेरेर आउँदो बजेट निर्धारण हुुने जनाएको छ ।

वैशाख मसान्तसम्म प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले १८ दशमलव २० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयले पुुँजीगततर्फ भने १७ दशमलव २७ र चालुतर्फ ५७ दशमलव ११ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १० महिनामा विनियोजित बजेटको १० दशमलव ८२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३९ दशमलव ५८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यो मन्त्रालयले वैशाख मसान्तसम्म पुँजीगततर्फ ३५ दशमलव ४९ र चालुतर्फ ४२ दशमलव ९५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालु र पुँजीगत गरी ३० दशमलव १७, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३४ दशमलव ४२, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३१ दशमलव ८७, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ५० दशमलव पाँच र जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले २२ दशमलव २४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । यी सबैजसो मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च भने न्यून छ । स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थासमेत नाजुक रहेको छ । १० महिनाको अवधिमा स्थानीय तहले ३७ दशमलव ६८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

विकास आयोजनाहरूमा समयमै खर्च नगर्ने प्रवृत्ति कर्णालीमा ‘रोग’ कै रूपमा रहेको छ । विनियोजित बजेटको धेरै हिस्सा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च गरिँदै आएको छ । अहिलेसम्मको खर्चको स्थिति हेर्दा यो वर्ष पनि असारे विकासले निरन्तरता पाउने देखिएको हो । गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कर्णाली प्रदेश सरकारले कूल विनियोजित वार्षिक बजेटको ३४ दशमलव ४८ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेन । त्यसवर्ष सरकारले विभिन्न वार्षिक कार्यक्रमका लागि छुट्याएको ठूलो बजेट फ्रिज गएको थियो । सो वर्ष कूल ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार बजेटमध्ये सरकारले २२ अर्ब १० करोड ८६ लाख ९६ हजार रूपैयाँ अर्थात् ६५ दशमलव ४८ प्रतिशत बजेट मात्र कार्यान्वयन गरेको थियो । सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएका आयोजनाहरूकै बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक हुने गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा महŒवाकांक्षी योजनाकै बजेट खर्च थोरै भएको पाइएको थियो ।

मन्त्रालयहरूले बजेटमा आयोजना धेरै राख्ने प्रचलनले पनि कार्यान्वयनमा जटिलता आउने गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताउँछन् । बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमताको आकलन नगरेरै जथाभावी कार्यक्रम राखिँदा वित्तीय प्रगति नदेखिने गरेको उनले जनाए । सरकारले अनुगमन प्रणालीलाई पनि व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको उनले औल्याए । ती अधिकारी भन्छन्, ‘राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र तोकिएको जिम्मेवारी समयमै पूरा नगर्नेलाई दण्ड गर्ने व्यवस्था नहुँदा विकास खर्चमा प्रगति नभइरहेको हो ।’ विकास खर्चको अवस्थामा सुधार ल्याउन कर्णाली सरकारले थालेका प्रयासहरू पनि सफल हुन नसकेको उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सबै मन्त्रालय मातहतका निकायसँग प्रत्येक वर्ष कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्दै आएको छ । तर, उक्त सम्झौताअनुसार काम नहुँदा खर्च प्रणालीमा सुधार हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित मितिः   १५ जेष्ठ २०७९, आईतवार ०५:०५