निर्णयमा मनोमानी

स्थानीय तहका नवनिर्वाचित पदाधिकारीले पदभार ग्रहण गरेपछि धमाधम निर्णयहरू साार्वजनिक गरिरहेका छन् । जनप्रतिनिधिका निर्णयहरू यतिबेला चर्चाका विषय बनेका छन् । पहिलो निर्णयका रूपमा सार्वजनिक भएका त्यस्ता केही सवालको कार्यान्वयनमा भने निकै चुनौती हुने देखिएको छ । पालिकाका जनप्रतिनिधिले स्रोतको सूनिश्चितता नभएका र अधिकार क्षेत्र बाहिरका निर्णयसमेत गरेका हुन् । उनीहरूका थरीथरीका निर्णयमाथि आलोचना पनि भइरहेका छन् । आफ्नो क्षेत्राधिकारको ख्यान नगरिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । सुरुवातमै नागरिकको मन जित्ने ध्ययेका साथ गरिएका यस्ता अनेक निर्णय कति कार्यान्वयन हुने खालका छन् भने कतिपय कार्यान्वयन हुन नसक्ने वा स्थानीय सरकारले गर्न नमिल्नेसम्मका पनि देखिन्छन् ।

दैलेखको भैरवी गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष र उपाध्यक्षले कार्यकक्षमा तमसुक टाँसेका छन् । भ्रष्टाचार नगर्ने, जनता र स्थानीय तहको विकासमा प्रतिबद्ध रहने भन्दै आंैठाछाप गरेको तमसुक अध्यक्ष र उपाध्यक्षले आ–आफ्नो कार्यकक्षमा राखेका हुन् । निर्वाचनका बेला मतदातासमक्ष गरेका बाचा निर्वाचित भएपछि उनीहरूकै कार्यकक्षमा राखिएको हो । तमसुकमा भएका बुँदा अनुसार काम गर्न नसके पदबाट राजीनामा दिने प्रतिबद्धतासमेत गरिएको छ । दैलेखकै नारायण नगरपालिका वडा नं. १ का नवनिर्वाचित अध्यक्ष सन्देशकुमार श्रेष्ठले वडाबासी कसैको मृत्यु भएमा मृतकका परिवारलाई १५ हजार रूपैयाँ दिने पहिलो निर्णय गरेका छन् । उनले गरेको उक्त निर्णय सार्वजनिक भएपछि आलोचनासमेत भयो । यसरी बाँड्ने बजेटको स्रोत के हो भन्दै मतदाताहरूले नै श्रेष्ठको कदमको विरोध गरे । कालीकोटको रास्कोट नगरपालिकाका प्रमुख धर्मराज शाही (पोषण) ले द्वन्द्वकालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय–पत्रको आधारमा स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेका छन् । त्यसका साथै शाहीले सहिद, बेपत्ता, द्वन्द्वपीडित तथा सिमान्तकृत परिवारका जेहेन्दार विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि कोटा निर्धारण गरेर छात्रवृत्ति दिने निर्णय गरिएको जनाएका छन् । जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष बिर्खबहादुर कार्कीले वडाभित्रका प्रत्येक घरधुरी व्यक्तिलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने र बत्ती र पानीको शुल्क वडाले तिरिदिने निर्णय गरेका छन् । जनप्रतिनिधिले गरेका थरिथरिका निर्णयमध्येका यी केही उदाहरण मात्र हुन् ।

अव्यवहारिक निर्णय गर्दा त्यसको कार्यान्वयनमा जटिलता आउँछ । भिन्न निर्णय गर्ने होडबाजीका कारण जनप्रतिनिधिले स्थानीय आवश्यकताभन्दा पनि लोकप्रियता बटुल्ने काम गरिरहेको देखिन्छ । स्थानीय सरकारका पनि क्षेत्राधिकारको सीमा छ । त्यसभित्र रहेर योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्नु उनीहरूको दायित्व हो । त्यसैले व्यवहारिक र कार्यान्वयन गर्न सकिने योजना र कार्यक्रममा ध्यान दिन जरुरी हुन्छ ।

प्रकाशित मितिः   १३ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार ०५:०३