संकटमा कर्णालीका भाषा
सुर्खेत: कर्णालीमा बोलिने कतिपय भाषा लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन् । प्रदेशका पाँच वटा भाषा लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका हुन् । यहाँ कुसुण्डा भाषा लोप भइसकेको छ भने राउटे खाम्ची, बोटे, राजी, काइके र छन्त्याल भाषा पनि लोप हुने अवस्थामा रहेको भाषा आयोगले जनाएको छ । बिहीवार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित प्रादेशिक भाषा संगोष्ठीमा कर्णालीका थुप्रै भाषा संकटमा रहेको बताइएको हो । भाषा विज्ञ समूहका संयोजक प्रा.डा. जीवेन्द्रदेव गिरीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कर्णालीमा बोलिदै आएका केही भाषा लोप हुने अवस्थातिर उन्मुख भएको जनाए । उनले भने, ‘कर्णालीमा कुसुन्डा भाषा लोप भइसकेको छ, राउटे खाम्चीलगायतका कतिपय भाषा संकटमा छन् ।’
नेपालको संविधानले नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा तोकेको छ । भाषा आयोगको सिफारिसमा अन्य एक वा एकभन्दा बढी राष्ट्रभाषालाई पनि सरकारी कामकाजको प्रयोगमा ल्याउन सकिने भनिएको छ । त्यसका लागि आधारहरू तय गर्न आयोगले विज्ञ सूमह गठन गरी प्रदेशस्तरीय छलफल चलाइरहेको छ । सोहीअनुसार कर्णालीमा पनि भाषाबारेको बहस भएको हो । यसअघि विज्ञहरूले कर्णालीमा सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणका लागि आयोगमा सिफारिस गरिसकेका छन् । उक्त प्रतिवेदन आयोगले सरकारलाई बुझाइसकेको विज्ञ समूहका संयोजक गिरीले बताए । उनका अनुसार ती सिफारिसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने कुरा अहिले आम चासोको विषय बनेको छ । भाषा आयोगले कर्णाली प्रदेशमा प्रादेशिक र स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषा लागू गर्ने सम्बन्धमा पाँच वटा सुझाव सिफारिस गरेको छ । जसअन्तर्गत कर्णाली प्रदेशका निम्ति मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरिएको छ । मगर भाषा बोल्नेहरूको संख्या कूल जनसंख्याको दुई दशमलव २६ प्रतिशत अर्थात् ३२ हजार २९ रहेको छ । नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी भाषालाई प्रदेशको कानुन बमोजिम सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सकिने प्रावधान छ । आयोगले एक प्रतिशतभन्दा बढी वक्तासंख्या रहेको भाषालाई सिफारिस गर्ने मापदण्ड अँगालेको थियो । सोहीअनुसार कर्णालीमा मगर भाषा सिफारिसमा परेको हो ।
भाषा बहस र विभिन्न अध्ययनहरूले कर्णालीमा बोलिने भाषा संकटमा पर्दै गएको देखिएको भन्दै सरोकारवालाले यसमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । भाषा आयोगले गरेको अध्ययन कहिकतै नमिल्दोजस्तो देखिएको कर्णाली प्रदेश सरकारका मुुख्यमन्त्री जीवनबहादुुर शाहीले बताए । अध्ययन गर्नुुपर्ने ठाउँमा भएन कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको उनले जनाए । ‘तथ्याङ्कमा कर्णालीमा कम बोलिने भाषाको संख्या धेरै र धेरै बोलिने भाषाको संख्या कम देखाइएको छ,’ उनले भने, ‘पुनः एक पटक अध्ययन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले यहाँका कतिपय भाषा लोप हुने अवस्थामा पुगेकोले त्यसका संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक काम गर्न जरुरी रहेको बताए । कर्णाली प्रदेशमा भाषासम्बन्धी ऐन बनाउने तयारी गरिएको पनि मुख्यमन्त्री शाहीले जनाए । ‘भाषा विज्ञ, आयोगलगायतको सुझावका आधारमा संरक्षणका लागि उपयुुक्त कानुुन निर्माण गरिने छ,’ उनले भने ।
कर्णाली प्रदेशका उपसभामुुख पुुष्पा घर्तीले आफ्नो मातृभाषाको संरक्षण गर्न नपाउँदा विभिन्न समस्या झेल्नुुपरेको बताइन् । भाषाले आफूूहरूलाई माथि आउनै नदिएर थिचेको भन्दै उनले आफ्नै मातृभाषामा पढ्नबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको अनुभव सुनाइन् । ‘आफ्नै भाषामा पढ्न पाएको भए धेरै अगाडि पो पुगिन्थ्यो कि ?,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले मातृृभाषालाई हलुुका रूपमा लियो, जाने पनि नजाने पनि नेपालीमै पढ्नुुपर्ने, बोल्नुुपर्ने बाध्यता बन्यो ।’ सरकारले मासिनै लागेको मातृृभाषालाई संरक्षण गर्न आवश्यक नीति कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्य झोवा विकले भाषालाई विभेद गर्ने आधारसमेत बनाउने गरिएको बताइन् । भाषा संवादको माध्यम भएको भन्दै उनले भनिन्, ‘तपाईंहरूलाई हाम्रो भाषा अनौठो हुुनसक्छ, हामीलाई तपार्इंको भाषा नौलो लाग्छ, भाषालाई होच्याउनु र विभेद गर्नुु राम्रो होइन ।’
भाषा आयोगले संकलन गरेको तथ्याङ्कलाई नै पुनः विचार गर्नुपर्ने देखिएको कतिपयले बताएका छन् । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक कमल लम्सालले खस भाषालाई कर्णालीको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्ने सुझाए । उनले भने, ‘डाटाले खस भाषा बोल्ने १८ जना मात्र देखाउँछ तर अधिकांशले खस भाषा बोल्ने गरेको पाइन्छ ।’ उनले जुुम्लामा ९० प्रतिशतले जुुम्ली भाषा बोल्ने गरेको बताए । यसकारण पनि भाषा आयोगले संकलन गरेको तथ्याङ्कमा त्रुटि रहेको लम्सालको तर्क छ । कर्णालीमा छुट्टै प्रज्ञा प्रतिष्ठान जस्तो संस्था स्थापना गरी भाषा र कलाका क्षेत्रको सवालमा काम गर्नुपर्ने उनले सुझाए । थारु समुदायको भाषा तथा संस्कृतिका अध्यता मानबहादुुर चौधरी (पन्ना) ले वडा तहमा पनि मातृभाषा शिक्षाको अधिकार सूनिश्चित हुुनुुपर्ने राय राखे । मातृभाषा नाश हुँदै गइरहेका बेला यसको संरक्षण गर्नु स्थानीय सरकारको पनि दायित्व हुने उनको भनाइ छ । कर्णालीमा बोलिने अधिकांश भाषाको अध्ययन तथा अभिलेखिकरण हुन सकेको छैन । जसले गर्दा पनि धेरै भाषाहरू संकटमा परेको जानकारहरू बताउँछन् । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार कर्णाली प्रदेशमा ५५ भाषा बोलिन्छ । प्रदेशमा बोलिने मूल भाषाहरूको सूची भने १२ वटाभन्दा कम छ ।
प्रकाशित मितिः १३ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार ०५:०५
साझा बिसौनी ।