सुविधा नलिने होडबाजी

सुर्खेत: जुुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाका नवनिर्वाचित उपप्रमुुख रामदेवी खड्काले पत्रकार सम्मेलन गरेरै सेवा–सुुविधा नलिने घोषणा गरिन् । समृद्ध नगर निर्माणको अभियानलाई टेवा पुुगोस् भन्ने उद्देश्यले आफूले यस्तो घोषणा गरेको उनले बताएकी छिन् । खड्काले उपप्रमुुखको हैसियतले पाँच वर्षसम्म प्राप्त मासिक सेवा–सुुविधा नलिने र उक्त रकमबाट अक्षयकोष स्थापना गरी दलित, विपन्न तथा महिलाका क्षेत्रमा खर्च गर्ने बताएकी हुन् । ‘निःशुुल्क रूपमा जनताको सेवा गर्ने उद्देश्यले तलबलगायतका सुविधा नलिने भनेकी हुँ,’ उपप्रमुख खड्का भन्छिन्, ‘चुुनावी घोषणा–पत्रमा समेत मतदातासँग निर्वाचित भए सेवा–सुविधा नलिने प्रतिबद्धता गरेकी थिएँ ।’ विजयी भइसकेपछि जनतामाझ गरेका बाचाको पहिलो बुँदा कार्यान्वयन गरेको उनले बताइन् । स्थानीय तहमा मौलाउँदै गएको अनियमितता र बेथिति न्यूनीकरण गरी पारदर्शीता कायम गर्न आफ्नो कदमले मद्दत पुग्ने उनको अपेक्षा छ ।

दैलेखको नौमूले गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष छविराम सुवेदीले पनि गाउँपालिकाबाट उपलब्ध हुने पारिश्रमिकवापतको तलबभत्ता नलिने बताएका छन् । सुवेदीले आफू जनताको सेवक भएकाले गाउँपालिकाबाट पाउने सुविधा नलिने घोषणा गरेको जनाए । राज्यबाट पाउने तलब र भत्ता अक्षयकोषमा जम्मा गरेर द्वन्द्वपीडित, जेहेन्दार तथा गरिब बालबालिकालाई छात्रवृत्ति दिने योजना उनको छ । ‘उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने त्यस्ता घरपरिवारका बालबालिकालाई अक्षयकोषमा पैसा जम्मा गरेर सहयोग गरिनेछ,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘अक्षयकोष परिचालनको कार्यविधि निर्माण गरेर सोहीअनुरूप कार्यान्वयन गरिनेछ ।’ जनप्रतिनिधि भनेको जनताको सेवक भएकाले निःशुुल्क रूपमा सेवा गर्ने हेतुले तलबभत्ता नलिने निर्णयमा पुगेको सुवेदी बताउँछन् ।

खड्का र सुवेदी केही प्रतिनिधिमूलक जनप्रतिनिधि हुन् । भर्खरै निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा सेवा–सुविधा नबुझ्ने होडबाजीजस्तै चलेको छ । यसरी तलबभत्ता नलिने घोषणा गर्नेमा वडादेखि पालिकासम्मका पदाधिकारी छन् । स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालका लागि हालै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले धमाधम सेवा–सुविधा नलिने घोषणा गर्न थालेका हुन् । आफूूले पाउने सुविधा विपन्न समुदायका लागि सहयोग गर्ने उनीहरूले बताएका छन् । उसो त अघिल्लो कार्यकालमा पनि केही जनप्रतिनिधिले आफ्नो सेवा–सुविधावापतको सबै रकम सामाजिक काममा लगाएका थिए । त्यस्ता जनप्रतिनिधिमध्येका एक हुन्, वीरेन्द्रननगर नगरपालिकाका निवर्तमान प्रमुख देवकुमार सुवेदी । उनले कार्यकाल सकिँदै गर्दा पाँच वर्षको पारिश्रमिक वापतको रकमबाट अक्षयकोष स्थापना गरे । २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट नगर प्रमुखमा निर्वाचित सुवेदीले कार्यकालभरी राज्यबाट प्राप्त गरेको तलव र भत्ता वापतको रकम विपन्न समुदायका लागि खर्च गर्न अक्षयकोष स्थापना गरेका हुन् । उनले पारिश्रमिक वापतको १३ लाख ५० हजार रूपैयाँ गरिब तथा विपन्न महिला र बालबालिकालाई सहयोग गर्ने बताइएका छन् । त्यसका लागि उनले सामाजिक काम गर्ने उद्देश्यले रविजगत फाउन्डेसनको स्थापना गरेका छन् ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आर्थिक रूपमा पारदर्शी नभएको टिप्पणी सुनिने गरेका बेला केहीले सेवा–सुविधा नलिने घोषणा गर्नु सकारात्मक पक्ष भएको राजनीतिक क्षेत्रका जानकार पिताम्बर ढकालले बताए । जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक वा सेवा–सुविधा लिन नहुने ढकालको धारणा छ । ‘निःशुुल्क रूपमा जनताको सेवकको काम गर्ने हो । अहिले केही जनप्रतिनिधिले सुविधा नलिने बताउनुभएको छ, यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ,’ उनले भने । जनप्रतिनिधिले विना शुल्क जनताको सेवा गर्नुपर्ने भएपनि सरकारले तलबभत्ता दिने नियम ल्याउनु नै गलत भएको उनी बताउँछन् । जनप्रतिनिधिलाई तलबभत्ताजस्ता सुविधा दिने व्यवस्थाले स्थानीय सरकार सेवामुुखीभन्दा कमाउमुुखी बन्ने खतरा बढेको ढकालको भनाइ छ ।

स्थानीय तहका पदाधिकारीले तलब पाउने भएपछि पछिल्लो समय जनप्रतिनिधि बन्ने आकांक्षीसमेत बढेको कतिपयको बुझाइ छ । सुविधा पाउने आशमा बनेका जनप्रतिनिधि सेवामुुखी बन्न नसक्ने उनीहरूको तर्क छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका निवर्तमान प्रमुख सुवेदी राज्यको सेवा–सुुविधा नलिएर पनि काम गर्न सकिने आफ्नो अनुभव रहेको बताउँछन् । ‘सम्भव भएसम्म निःशुुल्क सेवा गर्नुु राम्रो कुुरा हो,’ उनी भन्छन्, ‘यसपालि धेरैले त्यस्ता घोषणा गरेको पनि देखिन्छ, मूल कुरा कत्तिको कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने हो ।’ मतदाताको धारणा पनि जनप्रतिनिधिले स्वयम्सेवकका रूपमा काम गर्नुपर्ने छ । वीरेन्द्रनगर –१० का लक्ष्मीप्रसाद शर्माले स्थानीय सरकारका पदाधिकारीले लिँदै आएको सुुविधा कटौति हुनुपर्ने बताए । ‘पालिकाका जनप्रतिनिधिलाई राज्यको ढुुकुुटीबाट तलब खुुवाउनुु कदापी राम्रो होइन उनीहरूले स्वयम्सेवकाका रूपमा काम गर्नुुपर्छ,’ उनले भने । सुविधा नलिने घोषणाप्रति पनि उनले शंका व्यक्त गरे । बाहिर तलब लिदैनौँ भनेर भित्रि रूपमा गलत काम गर्ने हो भने घोषणाको अर्थ नहुने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मितिः   ११ जेष्ठ २०७९, बुधबार ०५:०२