पारदर्शी छैनन् जनप्रतिनिधि

सम्पत्ति विवरण बुझाउने प्रावधान औपचारिकतामा सीमित

सुर्खेत: दैलेखको दुल्लू नगरपालिका–८ का नवनिर्वाचित वडा अध्यक्ष सुशीलकुमार भण्डारीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरे । निर्वाचित भएलगत्तै यसरी सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा उनको निकै चर्चा भयो । पारदर्शीताका लागि गरेको प्रयास सराहानीय भएको भन्दै भण्डारीले धेरैबाट प्रशंसासमेत पाए । स्थानीय तहको नयाँ कार्यकालका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पदभार ग्रहण गरेपनि सार्वजनिक रूपमै आफ्नो सम्पत्ति विवरण खुलाएका छैनन् । यसरी सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने उनी सम्भवतः कर्णालीमै एक्ला जनप्रतिनिधि हुन् । स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालमा अधिकांश जनप्रतिनिधिहरूले सुशासन कायम गर्न नसकेको पाइएका बेला भण्डारीको कदमले चर्चा बटुुलेको हो ।

पालिकाका जनप्रतिनिधिले पदबहाली भएको ६० दिनभित्र आफू निर्वाचित स्थानीय तहको कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । सोहीविवरण स्थानीय तहले अभिलेख राखी ३० दिनभित्र प्रदेश सरकारसमक्ष पठाइसक्नुु पर्ने हुुन्छ । तर, यसरी बुझाइने विवरण वास्तविकभन्दा औपचारिकतामा सीमित हुने गरेका छन् । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले यथार्थ सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नु पनि अनुचित कार्य मानिन्छ । जनप्रतिनिधिहरूले ‘अफिसियल डकुुमेन्ट’को रूपमा मात्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेको कतिपयको अनुभव छ । सुर्खेतको एक स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण बुझाउने प्रावधान औपचारिकतामा मात्रै सीमित भइरहेको जनाए । उनी भन्छन्, ‘नागरिककै अगाडि मेरो सम्पत्ति यति छ भनेर सार्वजनिक गरेको खण्डमा मात्र वास्तविक विवरण आउन सक्छ ।’ जनप्रतिनिधिले दिँदै आएका विवरण यथार्थपरक नहुने उनको बुझाइ छ ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन र उक्त निकायमा परेका उजुरीले पनि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि व्याप्त रहेको देखिएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा अहिले पनि स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीको चाङ्ग छ । यो अवधिमा धेरैलाई अनियमितताको आरोप मात्र लागेको छैन कतिपय जनप्रतिनिधि सेवाग्राहीबाट घुस लिनेक्रममा रकमसहित पक्राउ परेका छन् । कार्यालयमा पर्नेमध्ये ३५ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहमा अनियमितता भएको गुनासोका हुने गरेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेत कार्यालयका सूचना अधिकारी भेषराज रिजाल बताउँछन् । अनियमितताको उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्दा मुख्य उपकरण नै जनप्रतिनिधिले बुझाएको सम्पत्ति विवरण हुने सूचना अधिकारी रिजालले बताए । ‘गैरकानुनी आर्जनबारे अनुुसन्धान गर्न उहाँहरूले बुुझाएको सम्पत्ति विवरणलाई नै आधार मान्ने हो,’ उनले भने, ‘सम्पत्ति विवरण बुझाउने व्यवस्थाले जनप्रतिनिधिको भ्रष्टाचार छानबिन र नियन्त्रणमा सहयोग पुग्छ ।’

सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउनैपर्ने भएपनि त्यसरी पेस हुने विवरण भने गोप्य सिलबन्दी हुन्छ । यसले गर्दा सबै जनप्रतिनिधिको वास्तविक सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुँदैन । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत दिपेन सुवेदी भन्छन्, ‘जनप्रतिनिधिले निर्धारित एउटा ढाँचामा सम्पत्ति विवरण बुझाउने गर्नुभएको छ । गोप्य सिलबन्दी हुनेहुँदा वास्तविक छ÷छैन भन्नेबारे जानकारी हुने कुरा भएन ।’ तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाए पाँच हजार जरिवाना हुने व्यवस्थासमेत रहेको उनले बताए । कानुनले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेपनि स्वघोषणा गर्न वा सार्वजनिक गर्न बाध्य नहुने उल्लेख गरेको छ । सार्वजनिक पदधारण गर्दा वार्षिक रूपमै विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाले समेत जनप्रतिनिधिलाई अनैतिक तवरबाट आय–आर्जन गर्न केही हदसम्म नियन्त्रण गरेको सुशासनका क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरू बताउँछन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ बमोजिम जनप्रतिनिधिले पदधारण गरेको र प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो र परिवारका सदस्यको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण तोकेको ढाँचामा स्थानीय तहमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । जनप्रतिनिधिमा सदाचार कायम राख्न र नियमनकारी निकायलाई छानबिनमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । कानुनबमोजिम जनप्रतिनिधिबाट प्राप्त सम्पत्ति विवरणको संरक्षण तथा व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्ने र विशेष प्रयोजनबाहेक गोप्य राखिने व्यवस्था छ । विशेष प्रयोजनका रूपमा छानबिन वा अनुसन्धानका लागि उक्त विवरण प्रयोग गर्न पाइने प्रावधान छ ।

शुसासनकर्मी टीकाराम आचार्य जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण गोप्य सिलबन्दी नभइ सबै नागरिकले सहजै थाहा पाउने गरी सार्वजनिक हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘पालिकामा सुशासन कायम गर्नका लागि नयाँ जनप्रतिनिधिले पदबहाली भइसकेपछि र कार्यकाल सकिएपछि सार्वजनिक रूपमा सम्पत्ति विवरणबारे जानकारी गराउनुपर्छ । तर, त्यसो गरेको कतै पाइँदैन,’ उनले भने, ‘कागजी ढाँचामा विवरण भर्नुुबाहेकको पारदर्शीता देखिँदैन ।’ स्थानीय तहका प्रतिनिधिले नागरिक सामु, सामाजिक सञ्जाल, आफ्नै पालिकाको वेबसाइट र सूचना पार्टीमा समेत सम्पत्ति विवरण राख्नुुुपर्ने आचार्यले सुुझाए । पछिल्लो समय स्थानीय तहको पदाधिकारी तथा सदस्य निर्वाचित हुन आकर्षण बढ्दो छ । काम गर्नेभन्दा पनि आर्थिक लाभका लागि स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि बन्नेहरूको संख्यासमेत ठूलो रहेको जानकारहरू बताउँछन् । भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्ने निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा स्थानीय तहका पदाधिकारीले अनियमितता गरेको उजुरीको संख्याले समेत उक्त भनाइलाई बल पुग्ने गरेको छ । स्थानीय तहमा अनियमितताका उजुरी वार्षिक रूपमा वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   १० जेष्ठ २०७९, मंगलवार ०५:०१