नयाँ नेतृत्वको उत्तरदायित्व

वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको मतपरिणाम आउने क्रम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अब केही पालिकाको मात्रै परिणाम आउन बाँकी छ । कर्णाली प्रदेशका सबै पालिकाको परिणाम आइसकेको छ । निर्वाचनको नतिजा आएसँगै पाँच वर्षअघि निर्वाचित स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल सकिएको छ । नयाँ संविधान बनेर मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि २०७४ मा पहिलो पटक स्थानीय सरकारको नेतृत्व छान्न निर्वाचन भएको थियो । त्यतिबेला तीन चरणमा निर्वाचन गरिएको थियो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले स्थानीय सरकारको ऐतिहासिक पहिलो कार्याकालको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए । उक्त अवसरलाई केहीले सदुपयोग गरे भने केहीले पूर्णरुपमा सदुपयोग गर्न सकेनन् । जनअपेक्षा बमोजिम काम गर्न नसक्दा दोस्रो पटक जनताबाट अनुमोदन हुन सकेनन् ।

जेठ ५ गतेलाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदमा बहाल रहने अन्तिम मिति मानेर सो मितिसम्ममा वैशाख ३० मा सम्पन्न भएको मतदानको गणना कार्य सक्ने गरी निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतहरूलाई यसअघि नै आवश्यक निर्देशन दिएको थियो । तर गणनामा ढिलाई हुँदा केही पालिकाको परिणाम बिहीवार रातिसम्म पनि आएको छैन । यद्यपि निर्वाचन आयोगले बिहीवार रातिबाटै पुराना जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल सकिएको जनाएको छ । संविधानतः जनप्रतिनिधिमूलक स्थानीय तहमा पद तिक्तता हुन नहुने र पद रिक्त हुँदा सेवाग्राहीका काम प्रभावित भएमा के गर्ने भन्ने अन्योल देखिए पनि जेठ ५ गतेअगावै निर्वाचन भइसकेकाले कानुनीरूपमा खास समस्या नपर्ने र व्यावहारिक पक्षमा नेपाल सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । नेपालको संविधानको धारा २१४ अनुसार स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार गाउँ र नगर कार्यपालिकामा निहित रहेको छ । संविधानको धारा २२५ मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ ।

संविधानको धारा २१५ उपधारा ९४० मा गाउँसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र गाउँसभाका सदस्यले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका चार जना महिला सदस्य र उपधारा ९५० बमोजिमको योग्यता भएका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँसभाले निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्य हुने व्यवस्था र धारा २१६ को उपधारा ९४० बमोजिम नगरसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र नगरसभाका सदस्यले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका पाँच जना महिला सदस्य र उपधारा ९५० बमोजिमको योग्यता भएका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट नगरसभाले निर्वाचित गरेका तीन जना सदस्यसमेत नगर कार्यपालिकाको सदस्य हुने व्यवस्था रहेको छ । विगतका जनप्रतिनिधिहरूसँग जस्तै नयाँ जनप्रतिनिधिहरूसामू जनताका अपेक्षाका चाङ छन् । तिनलाई सम्बोधन गर्नु उनीहरूको दायित्व हुनेछ ।

प्रकाशित मितिः   ६ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार ०५:०१