सुविधाको नाममा विद्यार्थीलाई सास्ती

बस विद्यार्थीले खचाखच छ । सीट क्षमताभन्दा दोब्बर, तेब्बर विद्यार्थी छन् । केही विद्यार्थी कोलियामा उभिएका छन्, केही क्याबिनमा । बसमा रहेकी एक शिक्षिका विद्यार्थीहरूलाई आदरार्थी शब्दले सम्बोधन गर्दै भन्दैछिन्, ‘किन उभिएको हजुरहरू चाहिँ, सबै बसौं न आफ्नो सीटमा ।’

उभिएका विद्यार्थीहरू सीटतिर हेर्छन्, खाली कुनै छैन । एक बालिका बोल्छिन्, ‘खाली सीट छैन के टिचर ।’ शिक्षिका झर्किन्छिन्, ‘जानुस् न तपाईं, पछाडि सीट देख्नु भा’छैन ?’ विद्यार्थीहरू पछाडि सर्छन् तर बसमा बस्न मिल्ने सीट छैन । बस अघि बढ्छ, विद्यार्थीहरू उसैगरी उभिएकै छन् ।

वीरेन्द्रनगरमा कुनै एक बोर्डिङ्ग स्कुलले विद्यार्थी ओसार्न सञ्चालन गरेको बसभित्रको दृष्य हो, यो । यहाँका अधिकांश बोर्डिङ्ग स्कुलका बालबालिकाहरू हरेक दिन यस्तै सास्ती खेपेर विद्यालय जान बाध्य छन् । बोर्डिङ्ग स्कुलहरूमा विद्यार्थी संख्या बढिरहेका छन् तर बसको संख्या बढेको छैन । जसले गर्दा स्कुल बस प्रयोग गर्ने बालबालिकाहरू सास्ती भोग्न बाध्य भएका हुन् ।

तल्लो कक्षामा पढ्ने विद्यार्थी बसभित्र उभिएर र झुण्डिएर स्कुल पुग्नपर्ने बाध्यता छ । हरेक दिन यसरी कोचाकोच गरेर विद्यालय जाँदा विद्यार्थीहरूले सुविधाभन्दा बढी सास्ती महसुस गरिरहेका छन् । यातायात शुल्क लिएर सुविधाका नाममा विद्यार्थीलाई सास्ती दिने काम भएको अभिभावकको गुनासो छ । वीरेन्द्रनगर–१३ की पद्मा खड्का विद्यार्थीको संख्या अनुसार बसको संख्या वृद्धि गर्नुपर्ने बताउँछिन् । तर यहाँका बोर्डिङ्गहरूले बालबालिकालाई पशुसरह बसमा कोचेर यात्रा गराउने गरेको भन्दै खड्काले यस्तो कार्य रोक्न सम्बन्धित सबैले पहल गर्नुपर्ने बताइन् । यहाँका प्रायः बोर्डिङ्ग स्कुलका बसभित्र उभ्याएर कोचाकोच विद्यार्थी राख्ने गरिएको पाइएको छ । साना बालबालिकाहरू बसभित्रै ठोक्किएर घाइते हुने, झोला, कपडा च्यातिने र आत्तिने समस्या समेत देखिएको छ ।

बसभित्र कोचाकोच गरेर बस्नुपर्ने, उभिएरै जानुपर्ने समस्या त छँदैछ विद्यालय जान हरेक दिन बिहान दुईदेखि साढे दुई घण्टासम्म बसको यात्रा गर्नुपर्ने समस्या पनि विद्यार्थीहरूले भोगिरहेका छन् । विद्यार्थीहरू बिहान ७/८ बजे नै विद्यालय जानका लागि तयार भइ बस कुरिरहेका भेटिन्छन् । बसले वीरेन्द्रनगर बजार परिक्रमा गरेर सबै विद्यार्थीलाई बसमा राखिसकेपछि मात्रै विद्यालय पु¥याउने गर्दछन् ।
यसले पनि थप सास्ती भएको विद्यार्थीहरू बताउँछन् ।

क्षमताभन्दा धेरै विद्यार्थी राख्ने गरेका छन् । आचारसंहिता अनुसार स्कुल बसमा उपचार सामग्री पनि अनिवार्य राख्नुपर्दछ तर यहाँका कतिपय विद्यालयका बसहरूमा तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्नुका साथै उपचार सामग्री समेत नरहेको पाइएको छ । कतिपय स्कुल बस पुराना धराप जस्तै छन् ।

लामो समयदेखि विद्यार्थीहरूले यस्तो सास्ती भोग्दै आए पनि सम्बन्धित निकायबाट अनुगमन र नियमन भने भएको पाइदैंन । सुर्खेतका जिल्ला शिक्षा अधिकारी जीतबहादुर शाह अब यसका लागि पहल गर्ने बताउँछन् । उनले निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको छाता संस्था प्याब्सन, एन–प्याब्सन तथा शिक्षक र अभिभावकहरूसँग सल्लाह गरेर समस्या समाधान गर्ने बताए । उनले बालबालिकालाई विद्यालय लैजाँदा आधा घण्टाभन्दा बढी यात्रा गराउनु अपराध भएको समेत बताए । यसलाई नियन्त्रण गर्न आफूले पहल गर्ने भन्दै शाहले पहिलो चरणमा विद्यालयहरूलाई सचेत बनाउने र अटेर गरेमा कारबाही गर्ने उनले बताए ।

‘अटेर गर्नेलाई कारबाही हुन्छ’

-जीतबहादुर शाह, जिल्ला शिक्षा अधिकारी

स्कुल बसमा बालबालिकाहरूले सास्ती भोगिरहेको कुरा हामीलाई पनि जानकारीमा आएको छ । बिहान ७/८ बजेदेखि नै बच्चाहरू गाडी कुरेर बसिरहेका हुन्छन् । त्यो बच्चा दुई ढाइ घण्टा गाडीमा घुमेर विद्यालय पुग्छ । त्यो पनि आरामदायी सीटहरू हुँदैन, कोचिएर बस्नुपर्ने स्थिति छ । उभिएर जानुपर्ने अवस्था छ । बच्चाहरू थकित मनस्थितिमा गएर कक्षामा बस्नुपर्ने अवस्था छ, यसले उसको सिकाइमा असर गर्दछ ।

कति लामो दूरी पार गरेर आफ्नो बच्चा विद्यालय जाँदैछ भन्ने विषयमा अभिभावकले पनि ख्याल गर्न आवश्यक छ । अर्कोतर्फ बालबालिकाहरूलाई यस्तो सास्ती दिएर निजी विद्यालयहरूले पनि व्यापार गर्नु हुँदैन । विद्यालयलाई व्यापारको हिसाबले मात्रै हेर्न हुँदैन, सञ्चालकहरूले । मलाई लाग्छ आधा घण्टाभन्दा बढी हिँडाउनु भनेको अपराध हो । यो राम्रो होइन । म यो बारेमा प्याब्सन, एन–प्याब्सन, विद्यालय, शिक्षक र अभिभावकहरूसँग बुझ्छु । छलफल र बहस गरी समस्या समाधानका लागि पहल गर्छु ।

सबैभन्दा पहिला प्याब्सन र एन–प्याब्सनका प्रतिनिधिहरूसँग बसेर छलफल गर्छु । उहाँहरूले आधा घण्टाभन्दा बढी गाडीमा राखेर बालबालिका ओसार पसार भइरहेको छ भने त्यसको हामी निगरानी गर्छौं र यस्तो नगर्नुस् भनेर सचेत गराउँछौं । यदि सचेत गराउँदा पनि उहाँहरूले लामो दूरीका बालबालिका ओसार पसार गर्ने कार्य अन्त्य गर्नुभएन भने त्यस्ता विद्यालयहरूलाई अनुगमन गरी कारबाही समेत गर्नेछौं ।

 

प्रकाशित मितिः   १३ पुष २०७३, बुधबार ११:३३