लगानी नहुँदा सुध्रिएन शैक्षिक गुणस्तर

सरोकारवाला भन्छन्, निःशुुल्क र गुुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा सम्भव छ

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशका धेरैजसो सामुदायिक विद्यालयमा अझै पनि विषयगत शिक्षक छैनन् । भौतिक संरचना र शैक्षिक सामग्रीको अभाव कायमै छ । जनशक्तिदेखि भौतिक संरचनाको अभावका कारण सरकारी विद्यालयलाई शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा चुनौती भएको छ । विभिन्न अध्ययनहरूले अन्य प्रदेशको तुलनामा यहाँको शैक्षिक गुणस्तर र सिकाइ उपलब्धिसमेत कमजोर भएको देखाएका छन् । सार्वजनिक शिक्षामा आवश्यक लगानीसमेत हुन नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व डीन पिताम्बर ढकाल भन्छन्, ‘पर्याप्त त परको कुरा कतिपय विद्यालयमा अत्यावश्यक लगानीसमेत भएको पाइँदैन ।’ सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरूमा राज्यको लगानी कम भएकै कारण गुणस्तरीय शिक्षा दिन समस्या देखिएको उनी बताउँछन् ।

संघीयता पछि माध्यमिक तहसम्मका विद्यालय हेर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । सोही अधिकार प्रदेशलाई पनि छ । यी दुवै तहका सरकारले बेवास्ता गर्दा शैक्षिक संस्थाहरूको विकास हुन सकेको छैन । शिक्षा स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको हो । विकासका अन्य पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गरिरहेका पालिकाहरूले शिक्षाका लागि भने न्यून बजेट विनियोजन गर्दै आएका छन् । शिक्षा स्थानीय र प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका शिक्षा शाखा अधिकृत उत्तमप्रसाद आचार्यले बताए । ‘शिक्षाका क्षेत्र स्थानीय र प्रदेश सरकारको साझा अधिकार क्षेत्र भएका कारण पनि एकले अर्काको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने । स्थानीय र प्रदेश सरकारका अधिकार क्षेत्र प्रष्ट नहुँदा पनि शैक्षिक विकासमा बाधा पुगिरहेको उनले जनाए । सामुदायिक विद्यालयमा कुन तहको सरकारले लगानी गर्ने र अनुगमन तथा निरीक्षण कसले गर्ने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था नहुँदा त्यसको असर शैक्षिक विकासमा परेको हो ।
प्रदेशमा अहिले पनि ठूलो संख्यामा शिक्षकको दरबन्दी रिक्त छ । निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक तहका समामुदायिक विद्यालयमा विषयगत शिक्षकको अभाव बढी छ । केही बाहेक धेरै विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधारसमेत गतिला छैनन् । आवश्यक शिक्षा नीति बनाउनेदेखि स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरेर लागू गर्नेसम्मको अधिकार क्षेत्र भएपनि स्थानीय सरकारले त्यसमा चासो दिएको पाइँदैन । अब आउने जनप्रतिनिधिले शिक्षाको सवाललाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिएको शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूले बताएका छन् ।

वीरेन्द्रनगरमा बिहीवार आयोजित ‘निःशुल्क र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा सम्भव छ’ विषयक अन्तरक्रियामा कार्यपत्र प्रस्तुग गर्दै पूर्व डीन ढकालले वातावरण र शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात मिल्न नसक्दा कर्णालीका सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा नभएको बताए । उनले शैक्षिक गुणस्तरको अवस्था, लगानी, प्रतिफल र अबको दायित्वलगायतका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका हुन् । ढकालले प्रदेशमा रहेका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक उन्नयनका लागि सुधार गर्न सकिने पाटाहरू औंलाएका थिए । उनले भने, ‘हाम्रो शिक्षा गुणस्तरीय नभएकै कारण राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिएको छैन । शिक्षाको गुणात्मकतामा प्रश्न चिन्ह देखिएको छ ।’

सरोकारवालाले रोजगारमूलक शिक्षाको अभावमा समेत कर्णालीमा पछिल्ला वर्षहरूमा शिक्षित बेरोजगारहरूको संख्या पनि दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको बताएका छन् । सार्वजनिक प्राविधिक शिक्षा र त्यसमा लगानी अभिवृद्धिका लागि तीन वटै तहका सरकार उत्तरदायी बन्नुपर्ने उनीहरूले औंल्याएका छन् । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका संयोजक भूपेन्द्रप्रसाद कँडेलले स्थानीय सरकारको दोस्रो कार्यकालका लागि आउने जनप्रतिनिधिले शिक्षालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई चुनावी प्रतिबद्धता र घोषणा–पत्रमा समेत शिक्षालाई उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाए । ‘शिक्षाको विकास र गुणस्तरियता कायम गर्न मुख्यतः स्थानीय सरकार नै बढी क्रियाशील हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘न पर्याप्त लगानी हुनसक्यो न त त्यसखालका नीतिहरू नै बने ।’

शिक्षामा भएको लगानी सदुपयोग भए नभएको बारेपनि प्रभावकारी अनुगमनको अभाव रहेको कतिपयको धारणा छ । शिक्षालाई निःशुल्क, अनिवार्य र गुणात्मक बनाउन नागरिक समाजले पनि स्थानीय सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने बेला भएको गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल प्रदेश समिति अध्यक्ष घनश्याम केसीले बताए । उनले स्थानीय र प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा बाटो, पुलजस्ता भौतिक संरचनाको विकास मात्रै परेको जनाए । केसी भन्छन्, ‘जबसम्म सरकारले शिक्षामा लगानी गर्दैन तबसम्म गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्न सम्भव छैन ।’ स्थानीय र प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष बजेट बनाउँदा शिक्षालाई सम्बोधन गरे पनि कम महŒव दिएको देखिन्छ । यी सरकारले कूल वार्षिक बजेटको पाँच प्रतिशतभन्दा पनि कम बजेट मात्र शिक्षाका लागि विनियोजन गर्ने गरेका हुन् ।

प्रकाशित मितिः   १६ बैशाख २०७९, शुक्रबार ०५:०४