निर्वाचनको प्रभाव

स्थानीय तहको निर्वाचन आउन केही दिन मात्रै बाँकी छ । चुनावी प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम वैशाख ३० गते निर्वाचन हुँदैछ । यो निर्वाचनबाट आगामी पाँच वर्षे कार्यकालका लागि स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि चयन हुनेछन् । चुनावी प्रक्रिया सुरु भएसँगै अधिकांश स्थानीय तहका आधाभन्दा बढी जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएका छन् । उनीहरूमध्ये अधिकांश फेरि स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका छन् । केहीले माथिल्लो पदमा उम्मेदवारी दिए पनि धेरैजसो सोही पदमा पुनः उम्मेदवार भएका छन् । बहालवाला जनप्रतिनिधि स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था भएपछि धमाधम राजीनामा आएको हो ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका झन्डै ५० प्रतिशत जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएका छन् । नगरका कूल ८५ जनप्रतिनिधिमध्ये ४१ जनाले कार्यकाल नसकिँदै पद छोडेका हुन् । वीरेन्द्रनगरमा उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष र सदस्यहरूले राजीनामा दिएका छन् । यस्तै दैलेखको भैरवी गाउँपालिकामा १९ जना जनप्रतिनिधिले राजीनामा बुझाएर फेरि चुनावी मैदानमा होमिएका छन् । त्यहाँ गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूले राजीनामा दिएको जनाइएको छ । दैलेखकै नारायण नगरपालिकामा ३१ जना जनप्रतिनिधले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । त्यहाँ पनि कार्यकाल सकिनभन्दा पहिल्यै राजीनामा दिनेमा उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यहरू छन् । तीमध्ये धेरैजसोले उही पदमा दोहोरिन स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गरेका छन् । यी केही प्रतिनिधिमूलक पालिका हुन् । वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न सबैजसो पालिकामा ठूलो संख्यामा जनप्रतिनिधिहरूले पद त्यागेका छन् । यसरी राजीनामा दिएका सबैले भने उम्मेदवार बन्न पाएका छैनन् । पार्टीले टिकट नदिँदा केहीले दोस्रो कार्यकालका लागि उम्मेदवार बन्न पाएनन् । यसअघि पालिका प्रमुख रहेकाहरूले राजीनामा दिएर वडा सदस्यका लागि समेत उम्मेदवारी दिएका छन् ।

जनप्रतिनिधिले कार्यकाल नसकिँदै राजीनामा गर्दा स्थानीय सरकार अहिले सुनसानजस्तै भएका छन् । पालिका प्रमुख र उपप्रमुख, र वडा अध्यक्षहरूले नै राजीनामा गरेपछि दैनिक प्रशासनिक, बजेट कार्यान्वयन र नीतिगत सवालमा भने समस्या हुन थालेको छ । रिक्त भएका पदमा कार्यबाहकसमेत तोकिएको छैन । कार्यबाहक कसले तोक्ने भन्ने अन्योलसमेत स्थानीय सरकारमा देखिएको छ । जनप्रतिनिधि नहुँदा विशेष गरेर पुरानो बजेट कार्यान्वयन र नयाँ योजना तर्जूमालगायतका काममा असर पर्ने देखिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   १६ बैशाख २०७९, शुक्रबार ०५:०३