उम्मेदवारलाई प्रश्न

वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । यो निर्वाचन दोस्रो पटक हुन लागेको हो । संविधान निर्माणपछि पहिलो पटक २०७४ मा निर्वाचन भएको थियो । उक्त निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिँदैछ । केही समयभित्रै स्थानीय सरकारले नयाँ नेतृत्व पाउँदैछन् । अहिले त्यसैका लागि चुनावी प्रक्रिया चलिरहेको छ । निर्वाचनका लागि उत्साहजनक रूपमा उम्मेदवारी दर्ता सकिएको छ । देशभर करिब डेढ लाख उम्मेदवारदे मनोनयन दर्ता गराएका छन् । उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली भने वैशाख १६ गतेमात्रै सार्वजनिक हुनेछ । १७ गते उनीहरूले चुनाव चिन्ह पाउनेछन् । यद्यपि, त्यसअघि नै उम्मेदवारहरू मतदातामाझ पुग्न थालिसकेका छन् । भोट माग्न हिँडिसकेका छन् ।

हुन त मतदाताको ठूलो संख्या राजनीतिक दलहरूसँगको आवद्धतामा छन् । उनीहरू दलीय उम्मेदवारलाई मतदान गर्न अग्रसर हुन्छन् । त्यसबाहेक पनि स्वतन्त्र मतदाताको संख्या छ । उक्त संख्यालाई प्रभावित गर्न र आफ्नो पक्षमा पार्न उम्मेदवारहरू अनेक कसरतमा हुन्छन् । त्यति मात्रै होइन अन्य दलमा आस्थावान मतदातालाई पनि सकेसम्म रिजाउने र फकाउनने रणनीतिमा हुन्छन् । त्यसो त स्थानीय निर्वाचनमा नागरिकको मत दल रोज्नेमा भन्दा पनि व्यक्ति छनोटमा बढी केन्द्रित हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ । स्थानीय सरकार संविधान र त्यसले अबलम्वन गरेको संघीय शासन प्रर्णाली कार्यान्वयनको महङ्खवपूर्ण संरचना हो । तर पहिलो कार्यकालले नागरिकमा नयाँ व्यवस्थाको पूर्ण अनुभूति दिलाउन असमर्थ रह्यो । अपेक्षाअनुसार काम नहुँदा नागरिक निराश बने । अर्कोतर्फ नयाँ मतदाताको ठूलो संख्या यसपटक निर्वाचनमा सहभागी हुँदैछ । जुन स्थानीय निर्वाचनमा निर्णायक हुनसक्दछ । त्यसैले पनि उम्मेदवारहरूका लागि नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न सजिलो छैन ।

यो निर्वाचनमा मतदान गर्नु भनेको कुनै दल रोज्नु वा कुनै उम्मेदवारलाई जिताउनु मात्रै होइन आफ्नो आगनको सरकारको नेतृत्व छान्नु हो । जसले संविधानप्रदत्त अधिकारको उपयोगमार्फत नागरिक हितमा काम गर्न सक्दछन्, त्यस्तो नेतृत्व छनोट गर्ने अवसर हो, यो । त्यसैले पनि नागरिकले मतदानमा विवेकको प्रयोग गर्नु अति जरुरी छ । भोट माग्न आएका उम्मेदवारहरूलाई प्रश्न गर्ने चेतना मतदातमा हुन सकेको खण्डमा सही नेतृत्व छनोट र जवाफदेहीताको प्रत्याभूति दिलाउन सघाउ पुग्नेछ । झुटा आश्वासनमा परेर होइन, उम्मेदवारका योजना, घोषणापत्र र प्रतिबताका आधारमा मतदान गर्न सकेको खण्डमा स्थानीय सरकारले राम्रो नेतृत्व पाउनेछन् ।

प्रकाशित मितिः   १५ बैशाख २०७९, बिहीबार ०५:०१