५० प्रतिशत जनप्रतिनिधिद्वारा राजीनामा

सुर्खेत: वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका झन्डै ५० प्रतिशत जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएका छन् । नगरका कूल ८५ जनप्रतिनिधिमध्ये ४१ जनाले कार्यकाल नसकिँदै पद छोडेका हुन् । उनीहरूमध्ये अधिकांश फेरि स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका छन् । केहीले माथिल्लो पदमा उम्मेदवारी दिए पनि धेरैजसो सोही पदमा पुनः उम्मेदवार भएका छन् ।

बहालवाला जनप्रतिनिधि स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था भएपछि धमाधम राजीनामा आएको हो । वीरेन्द्रनगरमा उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष र सदस्यहरूले राजीनामा दिएका छन् । उपप्रमुखसहित नौ जना वडाअध्यक्ष, ३० जना वडा सदस्य र एक कार्यपालिका सदस्यले राजीनामा दिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

यस्तै दैलेखको भैरवी गाउँपालिकामा १९ जना जनप्रतिनिधिले राजीनामा बुझाएर फेरि चुनावी मैदानमा होमिएका छन् । त्यहाँ गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूले राजीनामा दिएको जनाइएको छ । वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तह चुनावमा उम्मेदवारी दिनका लागि कार्यकाल सकिनु अगावै जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएको गाउँपालिकाका प्रमुुख प्रशासकीय अधिकृत पूर्णबहादुुर विकले बताए । उनका अनुसार सातवटा वडा रहेको पालिकाका पाँच वडा अध्यक्ष, तीन जना कार्यपालिका सदस्य र नौ जना वडा सदस्यले राजीनामा दिएका हुुन् ।

कार्यकाल सकिनु अगावै स्थानीय सरकार सुनसान

दैलेखकै नारायण नगरपालिकामा ३१ जना जनप्रतिनिधले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । त्यहाँ पनि कार्यकाल सकिनभन्दा पहिल्यै राजीनामा दिनेमा उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यहरू छन् । तीमध्ये धेरैजसोले उही पदमा दोहोरिन स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गरेका छन् । नारायण नगरपालिकामा पनि कूल संख्याको ५० प्रतिशत बढी जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएका हुन् । आठवटा वडाका अध्यक्ष र कार्यपालिका तथा वडा सदस्य गरी २२ जनाले राजीनामा दिइसकेको नगरपालिकाले जनाएको छ । कालीकोटको खाडाचक्र नगरपालिकामा नगरप्रमुुखसहित २२ जनाले राजीनामा दिएर पुनः उम्मेदवार बनेका छन् । नगरप्रमुख जसीप्रसाद पाण्डेसहित तीन वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्यहरूले कार्यकाल बाँकी छँदै पद छोडेका हुन् । जुुम्लाको गुुठीचौर गाउँपालिकामा अध्यक्षसहित सात जनाले पदबाट राजीनामा दिएको जनाइएको छ । राजीनामा दिनेमा अध्यक्षसहित दुुई वडाध्यक्ष, दुुई वडा सदस्य र दुुई कार्यपालिका सदस्य रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मदन देवकोटाले बताए ।

यी केही प्रतिनिधिमूलक पालिका हुन् । वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न सबैजसो पालिकामा ठूलो संख्यामा जनप्रतिनिधिहरूले पद त्यागेका छन् । यसरी राजीनामा दिएका सबैले भने उम्मेदवार बन्न पाएका छैनन् । पार्टीले टिकट नदिँदा केहीले दोस्रो कार्यकालका लागि उम्मेदवार बन्न पाएनन् । यसअघि पालिका प्रमुख रहेकाहरूले राजीनामा दिएर वडा सदस्यका लागि समेत उम्मेदवारी दिएका छन् । उही पदमा दोहोरिने आकांक्षासहित राजीनामा दिएका भैरवी गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष प्रेमबहादुर बुढाले वडा नं. ७ बाट सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका हुन् । अध्यक्षका लागि सिफारिसमा परेपनि अन्तिममा उनको नाममा निर्णय भएन । बुढाले जिल्ला समन्वय समितिमा जान सकिने सम्भावना भएकाले वडा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएको बताए । ‘पालिका अध्यक्षको लागि अन्य साथीलाई सहयोग गर्नुपर्ने भयो,’ उनले भने, ‘यसपटक मैले वडा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएको छु ।’

केही जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर माथिल्लो पदमा उम्मेदवार बन्ने अवसर पाएका छन् भने केहीले उही पदमा दोहोरिन मनोनयन दर्ता गराएका हुन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले राजीनामा दिएर प्रमुखको उम्मेदवार बनेकी छन् । नेकपा ‐एमाले)ले उनलाई यसपालि नगरप्रमुखको उम्मेदवार बनाएको हो । त्यस्तै, एमालेबाटै नारायण नगरपालिकाको उपप्रमुुखमा जितेकी सावित्री मल्लले अहिले भने नेकपा ‐एकीकृत समाजवादी) बाट सोही पदका लागि उम्मेदवारी दिएकी छन् ।

जनप्रतिनिधिले कार्यकाल नसकिँदै राजीनामा गर्दा स्थानीय सरकार अहिले सुनसानजस्तै भएका छन् । अहिले सेवाग्राहीको चापसमेत नरहेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । पालिका प्रमुख र उपप्रमुख, र वडा अध्यक्षहरूले नै राजीनामा गरेपछि दैनिक प्रशासनिक, बजेट कार्यान्वयन र नीतिगत सवालमा भने समस्या हुन थालेको बताइएको छ । रिक्त भएका पदमा कार्यबाहकसमेत तोकिएको छैन । कार्यबाहक कसले तोक्ने भन्ने अन्योलसमेत स्थानीय सरकारमा देखिएको छ । स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले पुरानो बजेट कार्यान्वयन र नयाँ योजना तर्जूमा जनप्रतिनिधि नहुँदा असर पर्ने देखिएको जनाएका छन् ।

जनप्रतिनिधि नहुँदा नीतिगत कामदेखि सेवा प्रवाहमा समेत असर

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका वरिष्ठ अधिकृत प्रकाश पौडेलले वीरेन्द्रनगरको हकमा अरु क्षेत्रमा बाधा नपरेपनि कार्यपालिका बैठकमा समस्या हुन सक्ने बताए । ‘हाम्रोमा चालु बजेट कार्यान्वयमा गइसकेको छ, त्यसैले खासै असर परिहाल्ने देखिँदैन,’ उनले भने, ‘योजना अनुगमनलगायतका कामहरू उपप्रमुखको राजीनामा भएयता पनि समितिका सदस्यमार्फत भइरहेका छन् ।’ चुनावको बेला भएकाले विकास निर्माणका गतिविधि नहुने हुँदा जनप्रतिनिधिका कारण धेरै प्रभाव नपर्ने उनी बताउँछन् । वडाबाट हुने सिफारिसहरू पनि सदस्यले समेत गर्न पाउने व्यवस्था भएकाले सेवा प्रवाहमा समेत बाधा नपुग्ने उनको भनाइ छ ।