जनअपेक्षाको सम्बोधन

संघीय शासन व्यवस्था लागू भएसँगै नेपाल तीन तहको सरकारको अभ्यासमा छ । तीन वटै सरकारमा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले नेतृत्व गरिरहेका छन् । जुन लोकतन्त्रको सबैभन्दा महङ्खवपूर्ण र बलियो पक्ष हो । तर संघीयताको कार्यान्वयन तीन तहको सरकार गठन मात्रै पनि होइन । त्यसको प्रभावकारी सञ्चालन र नागरिकले अनुभूत गर्नु पनि हो । हालसम्मको अवस्थामा यसैको कमी देखिएको छ । स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकाल सकिँदैछ । दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचन हुँदैछ । यही वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनबाट नयाँ कार्यकालका लागि जनप्रतिनिधि चयन हुनेछन् । विगतका जनप्रतिनिधिको कार्यसम्पादनको समीक्षा र नयाँ आउनेहरूबाट नागरिक अपेक्षाको कसीमा विश्लेषण हुन थालेको छ ।

यतिबेला सबैको सपना मुलुकको समृद्धि र नागरिकको जीवनस्तरमा परिवर्तन नै हो । जुनसुकै व्यवस्था कार्यान्वयनयमा भएपनि नागरिकले चाहने मुख्य दुई कुरा यिनै हुन् । यसका लागि संघीयता प्रभावकारी मानिन्छ । त्यसैले नागरिकको उत्साह र अपेक्षा पनि यतिबेला विगतमा भन्दा बढी छ । त्यसमाथि यतिबेला विगतमा जस्तो संक्रमणकालको अवस्था छैन । यदी यो अवस्थालाई अवसरमा बदल्न सकेको खण्डमा समृद्धिको सपना पूरा गर्न समस्या छैन । तर त्यसका लागि बोलीमा मात्र होइन काममा ध्यान दिनु जरुरी छ । काठमाडौंमा केन्द्रित अधिकार विकेन्द्रित भएको छ । अहिले सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरमा पुगेको छ । तर जननिर्वाचित स्थानीय सरकारले जसरी र जुन गतिमा काम गर्नुपथ्र्यो, त्यो नभएकै कारण सिंहदरबार गाउँमा होइन शब्दमा सीमित भएको गुनासो समेत सुनिन थालेको छ । जुन विडम्बना हो । संघीयता कार्यान्वयनको यो सुरुवाती चरणमै नागरिकमा देखिएको यो निराशा राम्रो संकेत होइन । त्यसैले तीनै तहका सरकार मिलेर ठोस योजनाका साथ काम गर्नु अपरिहार्य छ । प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि, रोजगार, आर्थिक वृद्धि लगायत सामाजिक, आर्थिक र मानव विकासमा व्यापक फड्को मार्ने योजना कार्यान्वयन गर्न तीव्र गतिमा काम पनि गर्नुपर्दछ ।

स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको निकाय हो । सिंहदरबारको अधिकार बोकेर घरआँगन आएको स्थानीय सरकारसँगको जनचाहना र अपेक्षा अझ बढी जोडिएको हुन्छ । त्यसैले पनि संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो आधार नै स्थानीय सरकार हो । वर्तमान जनप्रतिनिधिबाट नागरिकले अपेक्षा गरेजस्तो सेवा पाउन सकेनन् । अब आउने जनप्रतिनिधिलाई विगतको कमजोरी सच्याउँदै अघि बढ्ने अवसर पक्कै हुनेछ । तर त्यसका लागि दुरदर्शी नेतृत्व अपरिहार्य हुन्छ । स्थानीय सरकारको प्रमुख कार्य शासन र विकास हो । यसका लागि नागरिकमैत्री बन्न आवश्यक छ । त्यसैले आर्थिक सुशासन, पारदर्शीता, स्थायित्व र प्रतिबद्धताको सुनिश्चितताका लागि हरेक तह प्रभावकारी हुनुपर्छ ।

प्रकाशित मितिः   १२ बैशाख २०७९, सोमबार ०५:०३