मनोगत स्वार्थमा गठबन्धन

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक सिधै र दोस्रोपटक संविधानको धारा ७६ अन्तर्गतका उपधाराहरूमा टेकेर, अर्थात् संविधानको कर्मकाण्डीय प्रक्रिया पूरा गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । यसमा राष्ट्रपतिले आफ्नो मर्यादा भुली ओलीलाई अनुकूल पर्ने र नयाँ सरकार निर्माणका लागि दाबी गर्ने अन्य पार्टीलाई प्रतिकूल हुने गरि पक्षधरता लिएको भनी राष्ट्रपतिको तीव्र आलोचना भयो । त्यति बेला कोरोनाको हाउँगुजीलाई चुनौती दिँदै मुद्दा लिएर दलबलसहित विपक्षी पार्टीहरू अदालतमा न्याय माग्न गए । दोस्रो पटकको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले ओली सरकारको आशामा लुछुप्पै चिसो पानी खन्यायो । अदालतको परमादेशले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री मात्र बनाएन, निश्चित घडी पलाभित्र शपथ ग्रहण गराउनु भनेर पनि राष्ट्रपतिलाई आदेश गर्‍यो ।

परमादेशबाट शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकारले करिब तीन महिनामा भागबन्डा मिलाइ मन्त्रीमण्डल विस्तार गरि पूर्णता पायो । सरकार आफ्नो अनुकूल भएपछि संविधानले कतै नचिनेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति गठन ग¥यो गठबन्धनले । ‘म प्रधानमन्त्री त होइन तर प्रधानमन्त्रीभन्दा कम शक्तिशाली पनि छैन’ भन्ने दम्भ खाएर दुर्गन्ध पनि छोडे गठबन्धनका कोही हिस्सेदारले । यसरी जस अपजस खेपेर सरकार चलिरह्यो ।

स्थानीय तहको चुनावका लागी मिति तोक्न भनी जब निर्वाचन आयोगले आफ्नो दायित्व अनुरूप सरकारलाई व्यहोरा स्मरण गरायो तब मृघझैं तर्सिए गठबन्धनका घटक दलहरू । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीचको भेटवार्तामा राष्ट्रपतिले समेत चुनावको ध्यानाकर्षण गराउँदा धूवाँधार बिरोध गर्न थाले । जिल्ला र पालिकास्तरका आफ्नो पार्टी संगठन तहसनहस भएको अवस्थामा चुनावका लागि मत माग्न जनतासँग जाने उचित मुद्दा र दह्रो हिम्मत थिएन । संविधान र ऐन बाझेको अत्तो थापेर चुनाव सार्ने, पहिला केन्द्रको चुनाव गर्ने वा चुनाव गर्दै नगर्ने जस्तो तानाबाना बुन्न थालिरहेका थिए, गठबन्धनका सुत्राधार । प्रधानमन्त्रीलाई ओझेलमा पारेर आफ्नै पक्षधरका कानुन व्यवसायी मार्फत ऐन संशोधन नगरी चुनाव हुनै नसक्ने व्याख्या विश्लेषण गराउँदै तर्क अघि सारी रहेका थिए । अन्योलको अँध्यारो सुरुङ्गमा हाल्न खोजिएको थियोे निर्वाचनको विषयलाई ।

आन्तरिक कलह र परिवारवादका दलदलमा फसेका कारण पार्टी संगठन अती रुग्ण भएकोले स्थानीय तहको निर्वाचन गठबन्धनलाई रूचिकर विषय नै होइन । घटनाक्रमबाट बरु संसदीय निर्वाचनलाई पहिलो प्राथमिकतामा पार्नका लागि निकै जोडबल थियो भन्ने बुझिन्छ । घुँडा धसेर कम्मर कसेर संसदीय निर्वाचनमा ठूलो अंश भाग माग्ने, परिवार सदस्य नातागोता र बफादार मान्छेलाई मन्त्री बनाउने । समीकरण मिलाएर आलोपालो सरकार चलाउने र आफ्नो अनुकूलको सरकार भैसकेपछि मात्र प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने, त्यस्तो देखियो मनसाय । अर्को खतरनाक मनसायमा के अन्दाज लगाउन सकिन्छ भने, तीन तहकै निकायमा चुनावको म्याद मिति घर्के पनि समय परिवेश अनुकूल नपर्दासम्म चुनाव रोकि राख्ने । संविधान असफल पारेर सरकार अवैध भएपछि समस्या समाधान गर्ने बहानामा अन्तरिम सरकार गठन गरि फेरि लगाम समाउने । फेरि अर्को खिलराज रेग्मीको खोजी गर्ने, विगतमा गुमेको साखको परिपूर्ति गर्ने र निर्विकल्प शक्तिशाली हुने, त्यस्तो पनि हुँदो हो दिवा सपना ।

चुनावको मिति तोक्ने र नतोक्ने विषयमा गठबन्धन भित्रको आपसी मनमुटावका बाबजुद पनि प्रधानमन्त्रीले वैशाख ३० गतेको मिति तोकिदिए । एकाएक एमसीसी आएर ढ्याङ्ग्रो ठटायो ।

मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले छलकपटको गोप्य चिठी पर्दाफास मात्र गरेन, दोधारे चरीत्रको ओंठमुख सुकायो र तोकिएको समय सीमाभित्र अनिवार्य पारित गर्न दबाब पनि दियो । एमसीसीले सकस पार्दा गठबन्धनका हिमायती पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव लिएर प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीको शरणमा गएको कुरा उतिखेर तात्तातै संचारमा सार्वजनिक भैसकेको थियो । त्यो परिस्थितिमा यदि ओलीले प्रधानमन्त्री स्वीकारेको भए कांग्रेससँगको गठबन्धन लात मारेर दाहाल ओलीसँग चोचोमोचो मिलाइरहेका हुन्थे र यतिबेला ओलीको कित्तामा उभिएर कांग्रेसलाई सत्तोसराप गरिरहेका हुन्थे । ओलीले तिरस्कार गरेका कारण कांग्रेसीजनले कटुवचन लगाउँदा दुत्कार्दा पनि बाध्यताले देउवाकै शरणागत हुनुपर्ने बनायो ।

राजनीतिलाई सम्भावनाको खेल मानी आत्मसात गर्ने दाहाललाई लाज, संकोच, ईमान जमान, नैतिकता जस्ता कुनै पनि विषय र व्यहोराले रोक्न छेक्न सक्ने देखिएन । उनको बानी व्यहोरा स्वभाव चरीत्र नजिकबाट चिनेका देउवाले सत्ताको सानो लाभ दिएर अल्झाइरहनुमा नै हितकर हुने देखेका छन् । किन कि उनलाई ओलीको विशालकाय भूतले सताइरहेको छ । कथं आफुबाट बिच्केर दाहाल ओलीसँग मिल्न पो जान्छन् कि भन्ने ठूलो डर देउवाको मनमा बसिरहेको छ । देउवाको डर छामेका दाहालले यही कमजोरी समातेर आफू अनुकूल पारिरहेका छन् । कुनै कोणबाट देउवा र ओलीले कतै मिलन बिन्दु भेटाइहाले भने आफ्नो अस्तित्व नामेट हुन्छ भन्ने कुरामा दाहाललाई पनि भित्री डर छ । जोगि देखेर भैंसी डराउनु र भैंसी देखेर जोगि डराउनुको अवस्थामा छन् दुवैजना । चुनावको सन्निकटमा एमसीसी पारित गर्न सघाउँदा पार्टीलाई ठूलो असर पर्ने भएकोले त्यसको भरपाई गरिदिनु पर्ने गरी अवश्य कांग्रेससँग सहमति भएको छ । तब निर्धक्क हुँदै भन्छन् दहाल, भरतपुर महानगरको मेयरमा चितवन कांग्रेसले भनेर केही हुन्न केन्द्रमा सहमति हुन्छ छोरी रेनु दहालको उमेदवारी पक्का छ । दलको भन्दा पनि नेताको मनोगत स्वार्थ जोडिन पुगेकोले गठबन्धन अपरिहार्य भएको हो ।
ओली अत्यन्त बलियो भएकोले पराजित गर्न गठबन्धन अपरिहार्य छ भनि देउवा र दाहाल दुवै जनाले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिएर स्वीकार गरिरहेका छन् । ओली कसरी शक्तिशाली भए ? दूध, दही, घिउ, मह खाएर हो कि, हर्लिक्स चेवनप्रास जस्ता पौष्टिक तत्व र भिटामिन खाएर ? पौराणिक पुस्तकका श्लोकमा उल्लेख भए जस्तो ध्यान गरेर हजारौं हात्तीको बल बरदानमा पाएको पनि त होइन होला । बलियोको मतलव अवश्य पनि ठूलो जनविश्वास ओलीमा जोडिएको छ भन्ने नै होला । अनि जनविश्वासलाई गठबन्धनले सिन्डिकेट लगाएर आफ्नो अनुकूल पार्न सक्ला ? जनताका के कुरा, कार्यकर्ताले पनि केन्द्रको आदेश सोह्रैआना शिरोपर गर्छन भन्ने लाग्दैन । जीवनभर आफ्नो पार्टीको लागि मरिमेटेका कार्यकर्ताले हाम्रो पार्टीमा भोट नदेउ बरु विगत कालमा हामीसँग ज्यानीदुश्मन रहेकोे पार्टीलाई भोट दिएर जिताउ भनी कसरी भन्न सक्लान् ?

प्राविधिक रूपमा पनि यो त्यति सजिलो छैन । मेयर, उप–मेयर, वडा अध्यक्ष लगायत सात जनालाई भोट हाल्नुपर्छ । मतपत्रमा सात जनाको छुट्टाछुट्टै चुनाव चिन्ह कता कता खोज्नु, कति झन्झट । सातै जनाको एउटै चिन्ह भएको भए मत बदर हुने सम्भावना पनि न्यून रहन्थ्यो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टी भन्दा पनि व्यक्ति हेरिन्छ । पार्टीले निर्विवाद, योग्य, इमानदार र भरसिलो उमेदवार दिन सक्यो भने गठबन्धनको के जरुरी । पार्टीका उपल्ला नेताहरूले आ–आफ्नो भागबन्डा लगाएर मन्त्री, राजदूत, महाप्रबन्धक नियुक्तिमा परिवार नातागोता र आफ्नै आफ्नालाई पद बाँडेको जनताले हेरिरहेका छन् । राजनीतिमा अस्थिरताको विषवृक्ष हुर्काउने को हो ? बारम्बार महाअभियोगको कुसंस्कार ल्याउने को हो ? गाउँगाउँमा सिंहदरबार लगेर भ्रष्टाचारको दाइँ हाल्दै हेलिकप्टर सयर गर्ने को को हुन् ? उद्घाटन र शिलान्यास गर्न हेलिकप्टर चढेर जाने धनराशि कहाँबाट आयो ? राजनीतिले जनतालाई बुझ्दैन जान्दैन भनेर निरन्तर ठगिरहेको छ । राजनीतिक दल र नेताहरू पानी माथिको ओभानो बन्न नखोजे हुन्छ । विगतमा कसले के गरे, को कति पानीमा छ जनताले मूल्याङ्कन गरिरहेका छन । वर्तमानमा बिग्रह विसंगति षड्यन्त्र चलखेल जे जे चलिरहेको छ, भोलि चुनावी परिणामले पनि यही अवस्था ल्याउने हो भने कहाँ पुग्ला निष्ठाको राजनीति ! जनताले गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ ।

-उमालाल आचार्य

प्रकाशित मितिः   १० बैशाख २०७९, शनिबार ०५:०४