बालबालिकामाथि लगानी

आजका बालबालिका भविष्यका कर्णधार हुन् । भोलीको समाज कस्तो बन्ने भन्ने कुरा आजका बालबालिकालाई कसरी हुर्काइन्छ भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ । उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक जीवन पद्धतिमा निर्भर हुन्छ । त्यसैले पनि कानुनी रूपमै बालबालिकालाई विशेष तरिकाले सम्बोधन गरिएको छ । गास, बास र कपासको कुरामा मात्रै होइन अन्य थुप्रै विषयलाई समेटिएको छ । मुलुक संघीय शासन प्रर्णालीमा गएपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई समेत बालबालिकाका सवालमा आवश्यक कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । यद्यपि त्यसको कार्यान्वयनको पाटो भने सुखद् छैन । स्थानीय सरकारले गम्भिरतापूर्वक लिएका छैनन् ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ ले स्थानीय तहमा बालबालिकाका सवालमा कानुन निर्माण गरी अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनअनुसार बालअधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धनसम्बन्धी कानुुन बनाउनुपर्ने, स्थानीयस्तरमा बालअधिकार समिति गठन, बाल कल्याण अधिकारी नियुक्त तथा बाल कोष स्थापना गर्नुपर्ने भनिएको छ । तर, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिनै लाग्दा पनि केहीमा मात्र बाल संरक्षणका नीति बनेका छन् । धेरैजसो पालिकाले बालबालिकालाई सुरक्षित बनाउन कार्ययोजना नै निर्माण गरेका छैनन् । बालबालिकाको अधिकार संरक्षणमा अधिकांश स्थानीय सरकारले बेवास्ता गरेको पाइएको छ । पालिकाहरूमा बालअधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक संरचना र कानुन निर्माण हुन नसकेका हुन् । बालबालिकाको संरक्षणको शीर्षकमा विनियोजित बजेटको समेत सदुपयोग नभएको देखिएको छ । बालबालिकाको निम्ति छुट्याइएको बजेट भौतिक संरचनाको विकासमा खर्च गर्ने गरेको भेटिएको हो । बालमैत्री शासन नहुँदा स्थानीय सरकारका सेवा प्रवाह प्रभावकारी नभएको सरोकारवालहरू बताउँछन् । बालबालिकाको संरक्षण गर्नु दायित्व भएपनि यसप्रति स्थानीय सरकारहरू गम्भिर नभएका हुन् । बालमैत्री शासनका लागि न नीति बनाइएका छन् न त आवश्यक बजेटकै व्यवस्था भएको छ ।

बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र सुरक्षाजस्ता विषयमा स्थानीय सरकार उदासीन देखिने गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकासलाई मात्रै प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले बालबालिकासहित अन्य थुप्रै सामाजिक मुद्दाहरू ओझेलमा परेका छन् । आवश्यक कानुन निर्माण, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र बालबालिकामैत्री योजना र कार्यक्रम बनाउन तीनै तहका सरकार गम्भिर र जिम्मेवार हुन जरुरी छ । बालबालिकाको संरक्षण, विकास र लगानी व्यक्तिका साथसाथै घर, परिवार, समाज र समग्र मुलुकको भविष्यमाथिको लगानी हो ।

प्रकाशित मितिः   २ बैशाख २०७९, शुक्रबार ०५:०३