जलविद्युतमा लगानी

कर्णाली प्रदेश सरकारले डोल्पामा निर्माण हुन लागेको जगदुल्ला र दैलेखको अपर पराजुली खोला जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बुधवार बसेको बैठकले प्रदेश सरकारको जनताको जलविद्युत (सञ्चालन र व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७५ बमोजिम दुई वटा आयोजनामा शेयर लगानी गर्ने निर्णय गरेको हो । जसअनुसार जगदुल्लामा ११ करोड ७१ लाख ५० हजार तथा अपर पराजुलीमा पाँच करोड शेयर लगानी गर्ने निर्णय गरिएको छ । यी दुवै आयोजनाका प्रवद्र्धक कम्पनीले शेयर खरिदका लागि प्रदेश सरकारसमक्ष आग्रह गर्दै आएका थिए । यो निर्णयले जलविद्युत उत्पादनमा प्रदेश सरकारको प्राथमिकता देखाउँछ । जुन सकारात्मक हो ।

कर्णाली जलविद्युत उत्पादनमा प्रचूर सम्भावना भएको प्रदेश हो । यहाँ सानादेखि ठूला गरी दर्जनौं जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गरी बिजुली उत्पादन गर्न सकिने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । प्रदेशमा १८ हजार मेगावाटभन्दा बढी जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिने सरकारी तथ्यांक छ । तर हाल करिब १२ मेगावाट मात्रै विद्युत उत्पादन गरिएको छ । यहाँका अधिकांश नागरिक बिजुलीको उपभोग गर्नबाट वञ्चित छन् । पाँच जिल्ला राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमै जोडिएका छैनन् । आफूसँग भएको स्रोतको उपयोग भएको छैन, बाहिरबाट आयात गरेर पनि पर्याप्त मात्रामा वितरण हुन सकेको छैन । जसले गर्दा कर्णाली विद्युतको पहुँचमा पछि परेको छ । एकातर्फ नागरिकहरू विद्युत पहुँचमा पुग्न सकेको छैनन् भने अर्कोतर्फ सम्भावित आयोजनाहरू सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेका आयोजनाहरू निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । प्रदेशमा विद्युत उत्पादनको इजाजत लिएका ४८ वटा आयोजना भने झोलामै सीमित छन् । लाइसेन्स लिएर होल्ड गरिएका यस्ता आयोेजनाको विद्युत उत्पादन क्षमता दुईदेखि एक हजार नौ सय मेगावाटसम्म छ । खोलाजति ओगटेर झोलामा राख्ने प्रवृत्ति कर्णालीमा पनि बढ्दै गएको हो ।

प्रचूर सम्भावना भएको जलविद्युतमा लगानी गर्न सक्ने हो भने कर्णाली प्रदेशको मात्र नभएर समग्र मुलुककै समृद्धिमा समेत ठूलो सघाउ पुग्नेछ । यसतर्फ राज्यको ध्यान जान जरुरी छ । राज्यको आफ्नै लगानीमा होस् या बाह्य लगानी भिœयाएर वा नागरिक लगानीमा जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण अपरिहार्य भइसकेको छ । पछिल्लो पटक कर्णाली प्रदेश सरकारले जलविधुत आयोजनामा लगानी गर्ने निर्णयले थप आशाको सञ्चार गराएको छ । सकेको लगानी गर्ने र थप लगानी भिœयाउनेतर्फ प्रदेश र संघीय सरकारको ध्यान जान सके जलविद्युत उत्पादनमा सघाउ पुग्नेछ ।

प्रकाशित मितिः   २९ चैत्र २०७८, मंगलवार ०५:०३