विमानस्थल विकासमा सरकार गम्भीर छः मुख्यमन्त्री

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले विमानस्थलको विकासका लागि सरकार निरन्तर लागिपरेको बताएका छन् । मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेशसभाको मंगलवारको बैठकमा बोल्दै संघीय राजधानी र अन्य प्रदेशसँगको सिधा सम्पर्कका लागि ठूलो क्षमताको विमानस्थल नभइ नहुने बताए । सोमवारको संसद् बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल ‐एमाले) ले प्रदेश सरकार विमानस्थलको विकासमा गैरजिम्मेवार बनेको आरोप लगाएको थियो । सोही विषयमा सरकारकातर्फबाट मुख्यमन्त्री शाहीले विमानस्थल विस्तार तथा विकल्पको खोजिबारे सरकारको धारणा व्यक्त गरेका हुन् । उनले भने, ‘हिजो एयरपोर्टसम्बन्धी पनि विषय उठेको छ । वास्तवमा हाम्रो कनेक्टिभिटिका लागि एयरपोर्ट नभइ नहुने कुरा हो । म सरकारमा नहँुदा पनि यसबारे गम्भीर भएर लागेकै हुँ ।’

विमानस्थल विना कर्णालीको विकास हुन सक्दैन भन्ने आफू प्रष्ट रहेको उनले जनाए । त्यसका लागि सरकारले पटक–पटक सरोकारवालासँग छलफलसमेत गरेको बताए । ‘प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतालाई पनि हामीले अनुरोध गरेपछि त्यहाँ बसेर छलफल भएकै हो,’ उनले भने, ‘यो बेला उहाँहरूले यो काम गर्नुपर्छ हामीले साथ दिनुपर्छ भनेर कुरा राख्नु भएको थियो ।’ अहिलेकै सुर्खेत विमानस्थल विस्तारका लागि समय र खर्च धेरै लाग्ने देखिएपछि सरकार विकल्पको खोजी गर्ने निर्णयमा पुगेको उनले बताए । ‘क्यानको रिपोर्टअनुसार विस्तार गर्न सात÷आठ वर्ष लाग्ने र आठ अर्ब खर्च लाग्ने भन्ने देखियो,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘प्रभावित क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रियामा नै कठिनाइ आए ।’ धेरै जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको खर्च बेहोर्ने अवस्था नहुँदा पनि सरकार विकल्पमा जान बाध्य भएको उनको आसय थियो । स्थानीयसँगको छलफलमा पनि विस्तारभन्दा विकल्पकै खोजी गर्नुपर्ने आवाज उठेपछि सरकार यस्तो निर्णमा पुगेको उनले बताए । ‘छलफल गर्दाखेरी करिब ९९ प्रतिशतले हामी कुनै पनि हालतमा एयरपोर्ट बनाउन दिँदैनौ भन्नुभयो, स्थानीयको चाहनाविपरीत सरकार जान सकेन,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने ।

यो वर्ष विमानस्थल विस्तारका लागि बजेटसमेत विनियोजन नगरिएको उनले बताए । गत वर्ष प्रदेश सरकारले विमानस्थल विस्तारका लागि ५० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । विमानस्थल विस्तारका प्रक्रिया अघि बढेपनि स्थानीयको असन्तुष्टिका कारण बीचमै काम रोकिएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता यामलाल कँडेलले सोमवारको संसद् बैठकमा सरकारले विमानस्थल विस्तारको योजना अघि नबढाउने निर्णय गरेको र त्यसको विकल्प पनि दिन नसकेको आरोप लगाएका थिए ।

प्रकाशित मितिः   २३ चैत्र २०७८, बुधबार ०५:०२