सिमान्तकृतप्रति अनुदार सरकार

सुर्खेत: गतवर्ष फागुनमा बादी समुदाय आन्दोलित भयो । तीनवटै तहका सरकारले आफूहरूको जीविकोपार्जनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग उनीहरूको थियो । दुई साताभन्दा बढी समय कर्णालीका बादी समुदायले आन्दोलन गरे । वीरेन्द्रनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि १७ दिनसम्म धर्ना दिए । प्रदेश सरकारले यो समुदायका समस्या हल गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनायो । सरकारको आश्वासन लिएर उनीहरू घर फर्किए । लिखित रूपमै सहमति भएपछि बादी समुदायका अगुवाहरू पनि आन्दोलन स्थगित गर्न राजी भएका थिए ।

कर्णाली सरकारले त्यतिबेला प्रदेशबाट समाधान नहुने मुद्दाहरूका लागि केन्द्र र स्थानीय सरकारलाई अनुरोध गर्नेसमेत प्रतिबद्धता जनायो । बादी समुदाय आफ्ना मागको सुनुवाइ हुनेमा विश्वस्त थिए । तर, त्यसबेला गरेका सहमति अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन् । बादी समुदायका अगुवाहरू एक वर्षदेखि मुख्यमन्त्री कार्यालय र मन्त्रालयहरूमा धाइरहेका छन् । ‘एक वर्ष भइसक्दा पनि सरकारले हाम्रा सवालमा ठोस कार्यक्रम बनाएको छैन,’ उक्त समुदायका अगुवा हिक्मत बादी भन्छन्, ‘सहमतिअनुसार अघि बढ्न अनुरोध गर्दै हामी दैनिकजसो प्रदेश सरकारका निकायमा गइरहेका छौं ।’ आफूहरूको परम्परागत पेसा संकटमा पर्दै गएका बेला र सरकारको नीति पनि विपन्न समुदायको उद्धार गर्ने खालको नभइदिँदा जीविकोपार्जनमा निकै चुनौती भएको उनले बताए ।

कर्णाली सरकारले एक वर्षअघि फागुन २७ मा बादी समुदायसँग पाँच बँुदे सहमति गरेको हो । सहमतिअनुसार प्रदेशभर रहेका बादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि दुई महिनाभित्र यथार्थपरक प्रतिवेदन पेस गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने, खेतीयोग्य जमिन उपलब्ध गराइदिन संघीय सरकारलाई अनुरोध तथा समन्वय गर्ने र नाना, खाना र छाना कार्यक्रम अन्तर्गत उनीहरूका लागि सोही आर्थिक वर्षमा आय–आर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, व्यवसाय गर्न चाहने बादी समुदायका युवाहरूलाई सीपमूलक तालिम तथा घुम्तीकोष खडा गरी १० लाखसम्मको ऋणमा ब्याज अनुदानको व्यवस्थापन गर्ने लगायतका सहमति भएका थिए । यीमध्ये कुनै पनि बुँदा कार्यान्वयन नभएको बादी समुदायका अगुवाहरू बताउँछन् । बादीसहित विपन्न अन्य समुदाय लागि संयुक्त आय–आर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले पाँच करोड रूपैयाँ व्यवस्था गर्न लागेको भन्ने बुझिएको छ,’ समुदायका अगुवा हिक्मतले भने, ‘त्यसबाहेक अरु कुनै सहमति कार्यान्वयनको छाँट देखिएको छैन ।’ बादी समुदायका सवालमा मुख्यमन्त्री सकारात्मक देखिए पनि त्यसअनुसारका नीति–कार्यक्रम बनाउनमा भने बेवास्ता हुँदै आएको उनी बताउँछन् ।

कर्णाली प्रदेशभर झन्डै साढे ६ हजारको संख्यामा बादी समुदायको बसोबास छ । यो समुदायलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा मात्र नभइ गाँस–बासमा नै समस्या हुने गरेको छ । आफ्नो नाममा जमिन नहुँदा अव्यवस्थित बसोबास गर्नु परिरहेको उनीहरूको गुनासो छ । ठूलो संख्या ऐलानी जग्गा र नदी किनार तथा जंगलका छेउछाउमा बस्न बाध्य छन् । आय–आर्जन, व्यवस्थित बसोबास र खेतीयोग्य जमिन पाउने आशमा आन्दोलन फिर्ता लिएर फर्किएका बादी समुदाय अहिले फेरि निराश बनेका छन् ।

कर्णाली सरकारले लोपोन्मुख राउटे समुदायको संरक्षण गर्न एकीकृत नीति बनाउने भनेको झन्डै एक वर्ष पुग्नै लाग्यो । तत्कालै राउटे संरक्षणका लागि नीति ल्याउने बताए पनि हालसम्म नीतिको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइएको छैन । सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार नीतिको मस्यौदामाथि सरोकारवालाका राय लिने काम भइरहेको छ । मस्यौदामाथि विज्ञको सुझाव र राउटे बस्तीको स्थलगत अवलोकनलगायत काम हुन सकेका छैनन् । मन्त्रालयका सामाजिक सुुरक्षा तथा महिला विकास अधिकृत अनिता ज्ञवालीले नीतिको मस्यौदामाथि चरणबद्ध छलफल भइरहेपनि अझै केही कामहरू बाँकी रहेको जनाइन् । ‘संवेदनशील सवाल भएकाले राउटे नीतिको विषयमा विज्ञको सुझाव र राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धतासमेत आवश्यक पर्छ,’ ज्ञवाली भन्छिन्, ‘ड्राफ्ट भएको छ । लामो अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मात्र एकीकृत नीति बनाउने तयारी छ ।’ चालु आर्थिक वर्षभित्र नीति ल्याउने गरी तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा अतिलोपोन्मुख राउटे समुदाय असुरक्षित भएको भन्दै उनीहरूको मौलिकता जोगाउँदै सुरक्षाको प्रत्याभूति तथा सामाजिकरण गर्न एकीकृत नीति बनाइन लागिएको हो । नीतिको मस्यादौ बनेपनि त्यसपछिका प्रक्रियामा भने ढिलासुस्ती हुँदै आएको छ । राउटे समुदायको संरक्षणका लागि एकद्वार नीति ल्याउन लागेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । प्रस्तावित नीतिमा राउटेलाई नागरिकता दिने, स्थायी बसोबास गराउने, यो समुदायको भाषालाई लिपिबद्ध गर्दैै संस्कृति संरक्षण गर्नेलगायतका विषय समेटिएका छन् । राउटेको संस्कार र संस्कृतिमाथि गैरराउटे समुदायको हस्तक्षेप बढ्दै गएपछि अहिले उनीहरू असुरक्षित छन् । राउटे संरक्षका लागि छुट्टै नीति आवश्यक ठानेर निर्माण थालिएपनि प्रगति भने निकै सुस्त छ ।

माथि उल्लेख गरिएका समुदायका सवालमा मात्र होइन थुप्रै सिमान्तकृत वर्गको उत्थानका लागि सरकारले अघि सारेका नीति तथा कार्यक्रम अलपत्र छन् । प्रदेश सरकारको चालु वर्षको नीति–कार्यक्रममा सामाजिक वञ्चितीकरणमा परेको वर्ग तथा समुदायको संरक्षण र पुनस्र्थापना गरिने भनिएको छ । तर, विपन्न समुदाय, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र असहायहरूले आफूहरूका समस्याप्रति सरकार गम्भीर नभएको गुनासो गर्दै आएका छन् । सरकारको नीतिमा आएका त्यस्ता वर्ग र सुमदायका कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेटको प्रबन्ध हुन नसकेको हो । ती समुदायका निम्ति न त सरकारले ठोस कार्यक्रम नै बनाएको छ । कर्णालीका विपन्न नागरिकको आधारभूत आवश्यकताको प्रबन्ध र जीविकोपार्जन सुधार गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘खाना, नाना र छाना’ कार्यक्रमसमेत प्रभावकारी छैन । यो कार्यक्रम यसअघिका आर्थिक वर्षमा समेत असफल भइसकेको छ । सोही कार्यक्रम देखाएर सरकारले आफूहरूलाई झुक्याइरहेको विपन्न समुदायको आरोप छ ।