एमसीसीको तरङ्ग

‘एमसीसीमा क्रान्तिकारी टोपलिएको भए सरकार र सभामुख पद पनि जान्थ्यो ।’

कार्यकर्तालाई स्पष्टीकरण दिने क्रममा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अन्ततः यो धरातलीय यथार्थ खोल्न बाध्य भए । गत फागुन ८ गते सभामुखले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) टेबल गर्दैगर्दा बाहिर सडकमा आफ्ना कार्यकर्ता उफार्ने र भित्र आफू साधु झैं देखिने दाहालको दोहोरो चरित्रलाई मिडियाले उदाङ्ग पारे, उछितो काढे । कार्यकर्ता प्रहरीसँग भिडेर घाइते हुँदा आफुले विरोधको ‘व’ सम्म उच्चारण गरेनन् बरु मुखमा मास्क लगाएर चुपचाप एमसीसी टेबल भएको रमिता हेरिरहे । यो अनौठो घटना देखेर दाहालकै इशारा बमोजिम ‘आदेश देउ प्रचण्ड मर्न–मार्न हामी तयार छौं’ भनी नारा लगाउँदै आन्दोलन गर्ने आन्दोलनकारी हैरान हैरान भए ।

मोहन बैद्यसँगको भेटमा दाहालले एमसीसी टेबल भए पनि संसद्बाट कसैगरी पारित हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । दाहालको चरित्र बुझिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एकाएक विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग सम्पर्क बढाए । देउवा र ओलीको बाक्लो भेटघाटबाट आत्तिएका दाहालले सरम, संकोच र नैतिकता निलेर पचाउँदै ओलीसँग भेटेर ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राखी मिलेर एमसीसी फेल गर्ने र सरकार चलाउने आग्रह गरे । त्यसको जवाफमा विगतमा लगाएको १९ बुँदे आरोप फिर्ता गर्नुपर्ने, माधव नेपाल पक्षका १४ जना सांसदसहित सभामुखलाई हटाउनु पर्ने जस्ता दाहालले उचाल्नै नसक्ने गरुंगा सर्तहरू तेर्साईदिए ओलीले । अपमानको भार बोकेर फर्कन बाध्य भए पुष्पकमल दाहाल  । यो रहस्य ओली र दाहाल दुवै जनाबाट पालैपालो सार्वजनिक भैसकेको छ ।

२०७७ साल पुसमा संसद् विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक र प्रतिगामी काम गरेको भन्दै ठाउँ–ठाउँबाट मान्छेका हुल ओसारेर आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहे दाहालले । दाहालकै प्रवृतिलाई अनुसरण गर्दै प्रतिकारमा त्यसरी नै मान्छे ओसारेर जात्रा ग¥यो सरकारले पनि । हदभन्दा तल झरेर आपसमा गाली गलौज गरे, हिलो र मैलो छ्यापाछ्याप गरे । विषय अदालत र निर्वाचन आयोगमा पसेपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबाट एमाले र माओवादी आआफ्नो घर फर्कन बाध्य भए । अन्तमा ओली सरकार ढल्यो गठबन्धन सरकार सत्तामा चढ्यो । उतिबेला देखि नै तातो दुश्मनीले दाहाल र ओली एक अर्कामा कटु आलोचक मात्र भएनन्, बोलीसमेत बाराबार गरिरहे  । दाहालद्वारा निरन्तर प्रतिगामीको आरोप लगाइएका ओली कुन तिथि मितिबाट अग्रगामी भए ? उही प्रतिगामीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्नु दाहालसँग नैतिकताको कस्तो अनिकाल ? तसर्थ कसैले भनेका कुरा घटनाक्रमसँग सत्य सावित हुन आउँछ, ‘दाहालले आफ्नो पद, पावर र परिवारका लागि जस्तोसुकै सम्झौता गर्न पनि पछि पर्दैनन् ।’ यदि यसको प्रतिक्रियामा बोल्नु प¥यो भने ‘देशलाई संकट पर्दा सबैसँग सहकार्य गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ र राजनीति सम्भावनाको खेल पनि हो’ भन्न समेत पटक्कै हिचकिचाउँदैनन् दाहाल । दायाँबायाँ नसोची उत्तेजनामा बोल्नु, बोली फेर्नु र आफ्नै अभिव्यक्तिलाई खण्डन गर्नुमा दाहाललाई कुनै आइतवार चाहिँदैन ।

संशोधनविना एमसीसी पारित हुन नसक्ने भनी माओवादी पार्टीबाट निर्णय भएको थियोे । सायद त्यसैको आधारमा चिच्याउँदै कराउँदै नारायणकाजी श्रेष्ठ, लीलामणि पोखरेल र देव गुरुङ लगायतका नेताहरूले चर्को स्वरमा धुवाँदार विरोध गरिरहे । गठबन्धनका नाममा ‘सत्ताको तर मार्ने’ मात्रै होइन कि, देउवा र ओलीले एमसीसीको जस तथा अपजस पनि अनिवार्य बोक्नु पर्ने अवस्थामा पु¥याइदिएपछि कतै उम्कने बाटो नपाएर दाहाल अत्यन्त तनावमा छटपटाए । पार्टी र निर्णय जतासुकै जाओस् तर गठबन्धन तोडेर सत्ता गुमाउनु हुँदैन भन्ने मान्यतामा एकोहोरिए उनी । त्यसैको उपज हो यो व्याख्यात्मक टिप्पणी ।

पत्रकार सम्मेलनमा व्याख्यात्मक टिप्पणीको उपादेयता विस्तार गर्दै दाहालले भने, ‘हाल बेलायत निबासी, स्वर्ण पदक प्राप्त कानुनका प्राध्यापक (जो अन्य देशहरूमा पनि महत्त्वपूर्ण भ्रमण गरिरहन्छन्) तिनै सूर्य सुबेदीले राय र व्याख्यातमक टिप्पणीको अवधारणा पठाइएका हुन् । यो अवधारणाले एमसीसीको विषय छर्लङ्ग बनायो, अब अमेरीकाले पनि यसलाई मान्नै पर्ने हुन्छ, यदि नमानेको खण्डमा एमसीसी खारेज हुन्छ । पत्रकार सामु व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई बलियो पार्न सूर्य सुवेदीको महिमा गानमा निकै शब्द खर्च गरे । त्यो मेहनत त्यति काम लागेन, किनभने पत्रकारले बनावटी र गाँसेका कुरालाई खास महत्व दिएनन् । भद्र सहमति, उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति र व्याख्यात्मक टिप्पणी जस्ता मनोगत स्वार्थका लागि परिस्थिति अनुसार नयाँ शब्दावली निर्माण गर्न खप्पिस छन् दाहाल । सामाजिक सञ्जालमा मात्र होइन, व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई कतिपय नेताले व्यंग्य बनाए, खिसिट्युरी गरे, रमाइलो चुट्किला सरि मजाकमा उडाए ।

बाध्यताले खैँचेपछी दुनियाँलाई भ्रममा राखेर जसरी पनि एमसीसी पास गर्नु नै थियोे । अन्यथा गठबन्धन तोडिने मात्रै होइन सरकार पनि छोड्नु पर्ने अवस्था थियोे । सरकार छोडेर सडकमा झर्नु परेपछि समय परिस्थिति मात्र होइन, राजनीतिक वातावरण समेत प्रतिकूल हुन जान्छ । विगतमा जानी नजानी गरिएका कर्म कुकर्मका परिणाम स्वरूप आपत, विपत, ग्रह, दशा र संकटहरू बलिया हुँदै उफ्रंदै दाहाललाई घेर्न र अंठ्याउन सक्छन् । सायद उनको मनमा यो सन्त्रास बास बसिरहेको छ । उनी कहिल्यै पनि सत्ता समीकरणबाट टाढा जान सक्दैनन् । फुर्सद लिएर आफ्नो संगठन विस्तारमा ध्यान दिन पनि सक्दैनन् । सत्ताको तागतमा आफ्नो छायाले ग्रह दशालाई तर्साउने, संकटलाई लठ्ठी देखाउने र कानुनलाई महाअभियोग लगाएर धपाउने जस्ता काम कारबाही अवलम्बन गरिरहन्छन् । तसर्थ उनका लागि सत्ता भन्दा ठूलो पार्टीको निर्णय होइन । जनता र कार्यकर्तालाई भ्रमित पार्न उनीसँग अलमलका बिषय र शब्दजाल छँदैछन् ।

व्याख्यात्मक टिप्पणीको कुइरो नफाट्दै स्थानीय चुनावको चहलपहल सुरु भयो । दाहालका लागि जे नहुनु थियोे त्यही भैदियो । एमसीसीलाई चुनाव पछाडि धकेल्न ठूलो कसरतमा थिए उनी, ताकि एमसीसी पारित गर्ने सर्तमा सत्ता साझेदारसँग चुनावी तालमेलको कडि कसाउ मोलमोलाइ गर्न सकियोस् । समीकरणबाट आफ्नो हात सत्तामा राखी रहन पाइयोस् । २०५२ साल प्रधानमन्त्री शेर वहादुर देउवाकै कार्यकालमा चालीस सुत्रीय अप्ठ्यारा माग राखेर जंगल छिर्दै युद्धको शंखघोष गरी माओवादीले कमाएको साख दाहालको परिवारवादमा मिसिएर गनायो । यिनै प्रधानमन्त्री देउवाको अर्को कार्यकालमा माओवादी नेताका टाउकाको मोल पचास हजार तोकिएको थियो । राजनीतिलाई सम्भावनाको खेल ठान्ने सत्ता लालची दाहाललाई उनै देउवाका अगाडि समयले हात पसार्ने बनायो । स्थानीय चुनाव नजिकिदै गर्दा गठबन्धनका लागि कांग्रेस पार्टीसँग मरिहत्ते गर्नुपर्ने भयो । ‘चमेराहरूलाई हात्तीको कानमा फोहोर गर्न दिइन्न । कचौरा बोकेर बालुवाटार र बालकोट भिख माग्न हिड्दैछन् भिखारीहरू’ यसो भनेर सुन्नै नसक्ने खालका वचन लगाउँछन् कांग्रेसकै उपल्लो दर्जाका नेताहरू । मनमा इख लाग्दोहो तब त घुर्की र धक्कु लगाउँछन्, कांग्रेसले यसरी नै हेप्ने हो भने हामी अब फेरि एमालेसँग जान्छौं । मानौं एमालेले स्वागतद्वार बनाएर राखेको छ, जाँदाजाँदै माला लगाएर जलसेचन गर्छ । एमालेले पनि बिजाउने र दुखाउने भाषा बोलेपछी बल्ल आफ्नो बल र बुतामा चुनाव लड्ने उद्घोष गर्न थालेका छन व्याख्यात्मक टिप्पणीका हिमायतीले ।

दाहालको कार्यशैली र व्यवहारबाट आजित भएर कतिपय उच्च नेता र जुझारु कार्यकर्ताहरू पाखा लागे । अझै पनि कतैबाट कुनै अवसर आउँदा कार्यकर्तालाई होइन, पहिला परिवारलाई बुझाउँछन् । पार्टीको नेता कार्यकर्तालाई छलेर सम्मेलनलाई महाधिवेशनमा रूपान्तरण गर्छन्, आफुलाई अध्यक्ष घोषणा गर्न लगाउँछन् र सबै परिवारलाई केन्द्रीय समितिमा समेट्छन । अत्यन्त निर्घृणी कामलाई पनि स्वार्थको रोटी सेक्न पाइने आसामा लिप्त अनुचरहरूले निरन्तर समर्थन गरिरहन्छन् । तिनै समर्थकको भजनबाट उनी क्रान्ति नायक भैरहेका छन् । पार्टी यसरी पत्तासाफ हुनुमा उनको कार्यशैली जीवनशैली र व्यवहार नै प्रमुख छन्  । दाहालले आफ्नो कुर्सी जोगाउन कहिले एमाले, कहिले कांग्रेस र कहिले राप्रपासँग मीत लगाउदै हिन्नु परेको छ । यही मीत लगाउने कार्यका लागी थियोे लडाकाहरूको त्यो बलिदानपूर्ण संघर्ष ? पार्टीमा कतै ठूलो पहिरो जानसक्ने कुरालाई दृष्टिगत गरि कार्यकर्ता पंक्तिलाई रोक्न र जनता भुलभुलैयामा पार्न पार्टी एकताको प्रयाश भैरहेको छ, भनेर भनीरहँदा दाङबाट प्रमोद शर्मा र सुर्खेतबाट ठम्मर बिष्ट जस्ता पुराना कार्यकर्ताहरूले मन दुखाएर पार्टी त्यागेको खबरहरू पनि सार्वजनिक भैरहेका छन् ।

एमसीसी प्रकरणको तरंगले सन्निकट स्थानीय चुनावलाई प्रभाव पार्ने हुँदा चुनावी तालमेल आवश्यक छ, भन्ने भित्री आसय छ सत्ता गठबन्धन साना दलहरूको । त्यो आसय पूरा गर्न पार्टीहरू आपसमा मिलेर मात्र हुँदैन होला, जनताले भोट दिनैपर्छ होला । पार्टीले जे जे भन्यो जनता जनार्दनले त्यही गर्लान् त ? आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नका निम्ति जनतासँग चेतना ज्ञान बुद्धि र विवेक केही पनि हुँदैनर ? जनताको त के कुरा पार्टी कार्यकर्ताकै लागि पनि त्यो बिषय त्यति रुचिकर र पाच्य हुँदैन । उदाहरणका लागि भरतपुर चितवनको गत स्थानीय निर्वाचन हेरे सबै छर्लङ्ग हुन्छ । गठबन्धन गर्दागर्दै पनि जित सुनिश्चित हुने नदेखिएपछि स्थगित गराउन षड्यन्त्र पूर्वक मतपत्र च्यात्नु परेको घटना ताजै छ । गठबन्धन एक किसिमको सिन्डिकेट नै हो । समय निरन्तर बगिरहन्छ । विगतमा जनमत पाएका नेताले जनतालाई कति न्याय गर्न सके त्यसको पनि मूल्याङ्कन हुनेछ । निर्वाचनमा सिन्डिकेट तोडेर गोप्य मताधिकारबाट सुपठित इमानदार र योग्य व्यक्ति छनौट गर्नमा जनतालाई कोही कसैले रोक्न छेक्न सक्ने छैन ।

-उमालाल आचार्य

प्रकाशित मितिः   १२ चैत्र २०७८, शनिबार ०५:०६