बाह्य स्रोत जुटाएर विकास
सुर्खेत: दैलेखको दुुल्लू नगरपालिकाले झन्डै पाँच वर्षको अवधिमा विभिन्न दातृ निकायबाट गरी एक अर्ब ५० करोड हाराहारीमा बाह्य लगानी भिœयाएको छ । नगरपालिकाको आफ्नै वार्षिक विकास बजेट भने निकै न्यून छ । नगरपालिकाको वार्षिक आन्तरिक आम्दानी ५० लाखभन्दा कम छ । पालिकाको चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को विकास बजेट १३ करोड हो । अघिल्ला वर्षहरूमा पनि सोही बराबरको बजेट विनियोजन हुने गरेको थियो । विकास निर्माणका काम बाह्य लगानीका भरमै गर्नुपरेको नगर प्रमुख घनश्याम भण्डारी बताउँछन् । हरेक वर्ष कुनै न कुनै निकायबाट गरी दुल्लू नगरपालिकाले करोडौं बजेट जुटाएर विकासमा खर्चने गरेको छ । नगरले आवश्यकताका आधारमा उक्त बजेट परिचालन गर्दै आएको हो । बाह्य स्रोतबाट आउने सहयोगलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र कृषिमा लगानी गरिरहेको नगर प्रमुख भण्डारीले बताए ।
नगरले प्रदेश र संघीय सरकार तथा गैरसरकारी संस्थाहरूसँग विकासका लागि साझेदारी गर्ने प्रस्ताव गर्दै स्रोतको जोहो गर्ने गरेको छ । दुल्लूमा संघीय सरकारको जलवायुु आयोजना अन्तर्गत दुुई वटा ठूूला खानेपानी आयोजना सम्पन्न गरिएको छ । आयोेजनासँग यहाँको खानेपानी समस्या हल गर्न अनुरोध गरेपछि ५० करोड लगानीमा ती आयोजना निर्माण सम्भव भएको हो । आयोजना सञ्चालनपछि नगरपालिका तीन हजार एक सय घरधुुरी लाभान्वित भएका छन् । ‘पालिकामा जति पनि ठूला योजना सम्पन्न ग¥यौं । ती सबैको लगानीको स्रोत बाहिरबाटै जुटाइएको हो,’ नगर प्रमुख भण्डारी भन्छन्, ‘आफ्नै आन्तरिक स्रोत र बजेटले मात्रै त काम गर्न सक्ने अवस्था नै छैन ।’ नगरले वडा नं. १३ विनायकस्थित चार करोड लागतमा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कलेज स्थापना गरेको छ । सोही क्षेत्रका प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूको निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रमको बजेट र केही गैरसरकारी संस्थाको आर्थिक सहयोगमा कलेज स्थापना गरिएको छ । आर्थिक स्रोत खोजेर नगरपालिकाले पञ्चकोशी वेद विद्या आश्रम विद्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ । प्रदेश सरकार र विभिन्न संघ–संस्थामा प्रस्ताव पेस गरेर विद्यालयका लागि ५० लाख रकम जुटाइएको हो ।
आन्तरिक आम्दानी थोरै भएपनि विकास आयोजनाका लागि ठूलो लगानी भिœयाउने अर्को पालिका हो, सुर्खेतको सिम्ता । यो गाउँपालिकामा २५ करोड बाह्य लगानीमा ‘सिम्ता उज्यालो कार्यक्रम’ सञ्चालन भइरहेको छ । यस्तै गैरसरकारी संस्थामा प्रस्ताव पेस गरेर सुुरक्षित सरसफाइ कार्यक्रमका लागि पाँच करोड रूपैयाँ ल्याएको छ । जसअन्तर्गत सिम्ताका पाँच हजार पाँच सय घरधुुरीमध्ये तीन हजार घरधुुरीमा सुुरक्षित खानेपानीका धारा जडान गरिसकिएको छ । संघीय, प्रदेश र गाउँपालिकाको साझेदारीमा पाँच करोड लगानीमा चक्रपथ निर्माण गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसीले बताए । उनकाअनुसार एक करोड बाह्य लगानीमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाको काम अघि बढाइएको छ । सिम्ता गाउँपालिकाले बाह्य स्रोत जुटाएरै तीन करोड लागतमा अत्याधुनिक प्रशासनिक भवन निर्माण गरेको छ । संघ सरकार र केही रकम गाउँपालिकाले खर्चेर भवन बनाएको होे । संघ सरकारको पाँच करोड लगानीमा सिँचाइ आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष केसी भन्छन्, ‘स्रोत जुटाएर सहि परिचालन गरे विकास गर्न असम्भव छैन । यो अवधिमा बाह्य स्रोत संकलन गरेरै धरैजसो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका हौं ।’ सिम्ताको चालु आर्थिक वर्षको विकास बजेट १५ करोड छ । आन्तरिक आम्दानी भने ५० लाख हाराहारी मात्रै रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
रुकुम–पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाले ठूला योजना तथा कार्यक्रमहरू बाह्य लगानीमै सञ्चालन गरिरहेको छ । यो पालिकाले पनि माथिल्ला सरकार र गैरसरकारी संस्थाको आर्थिक सहायतामा विकास निर्माणका काम गरिरहेको हो । नगरपालिकाको वार्षिक विकास बजेट करिब १५ करोड छ । आन्तरिक आम्दानीको बलियो स्रोत छैन । विकास बजेट कम हुुँदाहँुुदै पनि नगरले बाहिरबाट स्रोत जुुटाएर थुप्रै विकासका गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको नगर प्रमुख विशाल शर्माले बताए । ‘खासगरी तीन तहका सरकारको समन्वयमा विकासका काम हुँदै आएका छन्,’ उनले भने, ‘पालिकासँग पर्याप्त बजेट हुँदैन, गैरसरकारी संस्था र माथिल्लो तहका सरकारको सहकार्यमा लगानी जुटाउँदै आएका छौं ।’ नगरले लगानीको जोहो गरेर अस्पतालदेखि खानेपानीका आयोजनाहरू निर्माण गरेको छ । दुई करोडमा अस्पताल र २१ करोड लागतमा खानेपानी आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको हो । नगर प्रमुख शर्मा भन्छन्, ‘आर्थिक स्रोतको पहिचान, संकलन र त्यसको उचित परिचालनका प्रयास भइरहेका छन् ।’
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका धेरै बाह्य लगानी भिœयाउने मध्येकै एक स्थानीय तह हो । वीरेन्द्रनगरमा स्थानीय जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनुअघि सडक पूर्वाधारको अवस्था निकै कमजोर थियो । २०७४ मा स्थानीय सरकार गठन भयो, त्यसको केही समयपछि वीरेन्द्रनगर प्रदेशको राजधानी पनि बन्यो । राजधानी सहरका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न वीरेन्द्रनगरको बजेटले मात्रै सम्भव थिएन । नगरपालिकाले प्रदेश र संघीय सरकारसँग सडकको स्तरोन्नतिमा साझेदारी गर्ने प्रस्ताव ग¥यो । राजधानीका पूर्वाधार विकासमा संघीय र प्रदेश सरकार पनि सहकार्य गर्न सहमत भए । अहिले वीरेन्द्रनगरका अधिकांश सडक विस्तार तथा स्तरोन्नतिका काम भइसकेका छन् । सडक पूर्वाधारका हिसाबले वीरेन्द्रनगर सम्पन्न बनेको छ । चार वर्षको अवधिमा वीरेन्द्रनगरका झन्डै ४० वटा सडकको स्तरोन्नति गरिएको हो । ती सडकको विकासमा संघीय र प्रदेश सरकारसँगै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले पनि लगानी गरेको छ ।
वीरेन्द्रनगरको आन्तरिक आम्दानी २१ करोड हाराहारी छ । चालु वर्षमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले पूर्वाधार विकास कार्यक्रमकका लागि ३९ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । नगरले दातृ निकायको सहयोग जुटाएर समाजिक तथा भौतिक विकासमा खर्च गरिरहेको छ । संघीय र प्रदेश सरकारका साथै गैरसरकारी निकायको सहकार्यमा नगरभित्रै थुप्रै विकास योजना अघि बढाइएको छ । उपत्यकाको खानेपानी समस्या दीर्घकालीन रूपमा हल गर्ने लक्ष्यसहित नगरपालिकाले विश्व बैंकसँग लगानीका लागि अनुरोध गरेको थियो । केही दिन पहिले भएको सम्झौताअनुसार भेरी पम्पिङ् आयोजना निर्माणमा विश्व बैंकले झन्डै ६ अर्ब लगानी गर्ने सुनिश्चित भएको छ ।
त्यस्तै, महिला तथा बालबालिका अस्पताल निर्माणका लागि नगरपालिकाले हेल्प नेपाल संस्थाबाट ६ करोड आर्थिक सहयोग लिएको छ । वीरेन्द्रनगर–७ मा अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया थालिएको छ । नगरप्रमुख देवकुमार सुवेदीले नगरको हरियाली प्रवद्र्धन र विपद् व्यवस्थापनको लागि तयार नेपालले एक करोड २० लाख लगानी गरेको जनाए । उनका अनुसार यो कार्यक्रम अन्तर्गत हाल नदी नियन्त्रणको काम सम्पन्न भएको छ भने हरियाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । सहरी हरियाली प्रवद्र्धनमा वन तथा वातावरण विभागले ८५ लाख रूपैयाँ दिएको छ । वीरेन्द्रनगरमा मेडिकल अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाको लागि नगरपालिकाले चौधरी गु्रपसँग सहकार्य गरी ६५ लाख बजेट भिœयाएको छ । अक्सिजन प्लान्ट निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ । नगर प्रमुख सुवेदीले बाह्य लगानीबाटै धेरै विकास निर्माणका काम भइरहेको जनाए । पालिकाको बजेटले ठूला आयोजना सम्पन्न नहुने भएकाले पनि स्रोतको खोजिमा आफूहरू निरन्तर लागिरहेको उनको भनाइ छ ।
बाह्य लगानी ल्याएर विकासमा लगाउने यी केही प्रतिनिधिमूलक स्थानीय तह हुन् । यीबाहेकका पालिकाहरूमा पनि बाह्य स्रोतकै सहायताले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सडकका पूर्वाधार बनाइएको छ । बाह्य आर्थिक स्रोत जुटाउने कसरत नगरेका कतिपय पालिकामा भने आफ्नै बजेटबाट मात्रै विकासका काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जसले गर्दा त्यस्ता ठाउँमा ठूला आयोजना निर्माण हुन सकेका छैनन् । आन्तरिक स्रोत साधनकै भरमा विकास आयोजना सञ्चालन गर्न निकै चुनौती रहेको पालिका प्रमुखहरू बताउँछन् । केही पालिकाले यस्ता पनि छन्, जहाँ भएको थोरै आन्तरिक आम्दानीको समेत परिचालन हुन सकेको छैन । कर्णालीका कतिपय स्थानीय तहको पुँजीगत खर्चको अवस्था पनि निराशाजनक छ । केही स्थानीय तह आफैले बनाएको बजेट कार्यान्वयनमा नै असफल हुने गरेका छन् । अझै पनि बहुसंख्यक पालिका आन्तरिक आम्दानी बढाउने, बाह्य लगानी भिœयाउने तथा समग्र वित्तीय प्रगतिमा चुकिरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
प्रकाशित मितिः १२ चैत्र २०७८, शनिबार ०५:०७
साझा बिसौनी ।