लगानी सम्मेलन अनिश्चित

सुर्खेत: कर्णालीमा लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको प्रदेश योजना आयोग लामो समयदेखि पदाधिकारी विहीन छ । जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त भएयता आयोगको पदाधिकारी चयन हुन सकेको छैन । झन्डै पाँच महिनादेखि आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा लगानी सम्मेलन पनि अन्योलमा परेको छ । ठूला विकास आयोजना सञ्चालन गर्न कर्णाली प्रदेशमा बाह्य लगानी भिœयाउने योजना अनिश्चित बनेको हो ।

यसअघिको आयोगले गएको मंसिरमा सचिवालय स्थापना गरी आउँदो वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्ने गरी सरकारलाई कार्ययोजना प्रस्ताव गरेको थियो । ‘सोहीअनुसार गतिविधि अगाडि बढेका थिए,’ आयोगका पूर्व सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकाय भन्छन्, ‘अहिले हामी आयोगमा छैनौं । त्यसयता के भइरहेको छ, जानकारी पनि भएन ।’ उनका अनुसार लगानी सम्मेलनका लागि आयोगले प्रदेशका ५५ वटा आयोजनाको अध्ययन गरेर सूचीकृत गरिसकेको थियो । तीमध्ये कोही सार्वजनिक परियोजना र कतिपय सार्वजनिक तथा निजी साझेदारीमा हुने आयोजनाहरू थिए । आयोगको परामर्शमा सरकारले सम्मेलन आयोजनाको मितिसमेत तय गरेको भएपनि उक्त तालिका प्रभावित बनेको छ । त्यही कार्ययोजना अनुरूप अघि बढिरहेको स्थितिमा अहिले आयोगमा पदाधिकारी नभएपछि सम्मेलन आयोजना कहिले गर्ने भन्नेबारे टुँगो लाग्न सकेको छैन ।

पदाधिकारी नहुँदा लगानी सम्मेलन आयोजनामा असर परेको छ । यसअघिको आयोगले आउँदो वैशाखमा सम्मेलन गर्ने कार्ययोजना तय गरेको थियो ।

पदाधिकारी नियुक्त नभएको अवस्थामा आयोगको अध्यक्ष मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्था छ । पछिल्लो समय लगानी सम्मेलन गर्ने विषय सरकारको चासोमा परेको छैन । कार्तिक १५ देखि खाली भएको आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त नगरिएको हो । लगानी सम्मेलन सरकारको महŒवपूर्ण कार्यसूूचीमा पर्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । सम्मेलन आयोजनाको तयारी गर्ने निकायमा नै पदाधिकारी नभएपछि थप समस्या भइरहेको छ । चार वर्षअघि प्रदेश सरकार गठनलगत्तै बाह्य लगानी ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको थियो । लगानी आकर्षित गर्न सम्भावित विकास आयोजनाको अध्ययन गरिसकेका बेला सरकारको गति भने सुस्त देखिएको हो ।

सरकारको कार्यशैलीले लगानीको पर्खाइमा रहेका यहाँका विकास आयोजनाको निर्माण योजनाले सार्थकता पाउनेमा शंका व्यक्त गर्न थालिएको छ । कर्णाली सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिन्दमान बिष्ट लगानी सम्मेलनका लागि आन्तरिक तयारीहरू भइरहेको दाबी गर्छन् । ‘तयारी थालेको धेरै समय भयो । बिचमा कोरोना महामारीलगायतका कठिनाइका कारण आवश्यक तयारी पुगेन,’ उनले भने, ‘ यस्तै कारणले लगानी सम्मेलन गर्ने वातावरण बनेन । विगतको आयोगले परियोजना विकास बैंक बनाएर केही आयोजना छनोट गरेकाले अहिले त्यसको अध्ययन भइरहेको छ ।’ लगानी सम्मेलन गर्नको लागि तयारीकै चरणमा रहेको भन्दै उनले योजना आयोगले समेत छिट्टै पूर्णता पाउने बताए । उनका अनुसार वैशाखमै गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएकाले सरकारले अब सम्मेलनको नयाँ कार्यतालिका निर्धारण गर्नेछ ।

कर्णालीमा हालसम्म ठूलो लगानीका परियोजना तथा उद्योग सञ्चालनमा छैनन् । यहाँ बाह्य क्षेत्रको लगानीसमेत भएको छैन । सरकारले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भिœयाउन उद्योगलाई कर छुट दिनेदेखि लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नेसम्मका नीति लिएको छ । तर, सरकारले लगानीको उचित वातावरण तयार गर्न नसक्दा लगानीकर्ताको आकर्षण भने देखिएको छैन । वैदेशिक सहायता ल्याउन संघीय सरकारसँग अनुमति प्रदान गर्न समेत प्रदेश सरकारले पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको छ । प्रदेशले वैदेशिक सहायता लिँदा संघीय सरकारको अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सरकारका प्रवक्ता बिष्टले सम्मेलनको तयारीसँगै संघीय सरकार, दातृ निकाय र विकास साझेदारसँग लगानी भिœयाउनेबारे पहल भइरहेको जनाए ।

कर्णालीको दीर्घकालीन विकास लक्ष्यसहितको खाका तयार पार्न परियोजना बैंक बनाएर लगानी सम्मेलन गर्ने सरकारको योजना छ । तर, बाह्य आर्थिक स्रोत जुटाउने सन्दर्भमा सरकार सफल हुन भने सकिरहेको छैन । कर्णालीमा सरकार फेरबदलका कारण पनि लगानी सम्मेलन आयोजनामा असर परिरहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । आयोगले अध्ययनपछि छनोट गरेका विकास आयोजनाको सम्मेलनमा प्रदर्शन गरी लगानी जुटाउने योजना अघि सारेको थियो । योजना आयोगले पूर्णता नपाउँदा ती योजना अघि बढाउन बाधा पुगिरहेको हो । लगानी सम्मेलनको आधार तयार गर्ने विषयमै सरकार अलमलमा परिहेको कतिपयको भनाइ छ । आयोगका पूर्व पदाधिकारीहरूका अनुसार कर्णालीमा उर्जा, उद्योग र पर्यटनका आयोजना सञ्चालनका लागि प्रचुर सम्भावना रहेको छ । प्रदेशमा हाइड्रोपावर तथा केवलकार जस्ता आयोजनाहरू सफल हुने विकास आयोजनाका जानकारहरूले बताएका छन् । यीनै क्षेत्रमा निजी लगानीकर्तालाई आह्वान गर्ने योजना छ । सरकारले परियोजना बंैकमा समेटिएका आयोजनारुलाई क्षेत्रगत र प्राथमिकीकरणका आधारमा अघि बढाउन सके लगानीको वातावरण बन्ने बताइएको छ । प्रदेशमा लगानी सम्मेलन गरेर आन्तरिकसँगै बाह्य लगानीकर्तालाई ल्याउने योजनामा भने उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन ।