आत्महत्याको निराकरण

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कर्णाली प्रदेशभर एक सय २२ जनाले आत्महत्या गरे । त्यसको पछिल्लो वर्ष उक्त संख्या अझ वृद्धि भयो । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा आत्महत्या गर्नेको संख्या एक सय ७० पुग्यो । यो श्रृंखला बढ्दो क्रममै रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाम ५४ जनाले आत्महत्या गरिसकेका छन् । प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको विवरणअनुसार पछिल्लो अढाई वर्षमा तीन सय ४६ जनाले आत्महत्या गरिसकेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्मको विवरणअनुसार सुर्खेतमा २६ जना, दैलेखमा ११ जना, जाजरकोटमा एक जना, सल्यानमा ११ जना, कालीकोटमा तीन जना र डोल्पामा दुई जनाले आत्महत्या गरेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ । आत्महत्याको यो संख्या हेर्दा कर्णालीमा आत्महत्याको विकराल अवस्था देखाउँछ ।

आत्महत्या गर्नुका विविध कारण छन् । गरिबी, प्रेममा धोका, असफलता, आर्थिक लेनदेन, व्यावसायिक तनावका कारण पनि आत्महत्या गरेको प्रहरीको तथ्यांकले देखाएको छ । बदलिँको जीवनशैली, बेरोजगारी, गरिबी, अपरिपक्व सोच, पारिवारिक कलह, असफलता, घरेलुहिंसालगायतका कारण आत्महत्याका घटना बढी हुने गरेको भेटिएकाका छन् । कर्णालीमा गरिबी, भोकमरी र अशिक्षाको गम्भीर अवस्था छ । जसका कारण आत्महत्या गर्ने संख्या पनी बढेको छ । साथै मदिरा र बैदेशिक रोजगारले समेत यसलाई बढवा दिएको छ । कर्णालीमा हालसम्म भएका आत्महत्याका घटनाहरूबारे अध्ययन गर्दा सम्बन्धविच्छेद, मदिरा, पारिवारिक विग्रह÷कलह, परीक्षामा असफलता, मानसिक रोग, आन्तरिक द्वन्द्व, घरेलु तथा लैङ्गिक हिंसा, मादक पदार्थको सेवन, तनावपूर्ण तथा थकित जीवन मुख्य कारण भएको प्रहरीको भनाइ छ । ९० प्रतिशत आत्महत्या मानसिक रोगकै कारणले हुने गरेको चिकित्सकहरू बताउँछन् । त्यसैले विज्ञहरूले मनोपरामर्श विधिलाई जनस्तरसम्म पु¥याउन सुझाब दिएका छन् । प्रायःजसो उदासीपन, निर्णय लिन अक्षम, आर्थिक अभाव, मानसिक र दीर्गरोग, दुव्र्यसन र मादक पदार्थ सेवनलगायत कारण मानिसले सजिलै आत्महत्याको बाटो रोज्ने गरेका छन् । तनावमा जाँदासाथ मनोपरामर्श विधिबाट उपचार हुन सक्यो भने आत्महत्या रोक्न सकिन्छ ।

आत्महत्याको विकराल अवस्थाको न्यूनीकरणमा सरकारी निकायको चासो जति हुनुपर्ने हो त्यति देखिँदैन । कतिसम्म बेवास्ता गरिएको छ भने कर्णालीभर अहिले दुई जना मात्रै मनोचिकित्सक कार्यरत छन् । जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूको पहिचान र मनोसामाजिक परामर्शका लागि जनशक्तिको नै अभाव छ । आत्महत्याका घटना दिन प्रतिदिन बढे पनि यसको रोकथामका लागि सरकारले ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । मानसिक स्वास्थ्यको उपचारका लागि सरकारसँग न पर्याप्त संरचना छन् न त जनशक्ति नै । जसले गर्दा पनि आत्महत्या दर बढेको छ । यसलाई रोक्न तथा नियन्त्रण गर्न सरकारले आवश्यक संरचना र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नु अपरिहार्य छ ।

प्रकाशित मितिः   २२ फाल्गुन २०७८, आईतवार ०५:०३