रक्षक आफै असुरक्षित

सुर्खेत: मानव अधिकारको रक्षाका लागि विशिष्ट कानुन बनाइनुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । कानुन नै फितलो हुँदा मानव अधिकार संरक्षणमा बाधा पुगिरहेको उनीहरूले औंल्याएका हुन् । विशेष कानुन निर्माण गरी त्यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन नगरिए मानव अधिकार हनन्का श्रृंखला नरोकिने सरोकारवालाको ठहर छ । कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकारका क्षेत्रमा पैरवी गर्दै आएका रक्षकहरूले कानुनको अभावमा आफूहरू नै असुरक्षित हुनु परेको बताएका छन् । वीरेन्द्रनगरमा दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको मानव अधिकार रक्षक प्रादेशिक सम्मेलनका सहभागीले रक्षकहरू नै पीडक पक्षबाट असुरक्षित भइरहेको जनाएका हुन् ।

कर्णालीमा मानव अधिकारको स्थितिपत्र निर्माण समितिका संयोजक बुद्धनारायण साहनीले रक्षकहरूले कानुन अभाव र विभिन्न दबाबका कारण थुप्रै समस्या झेल्नु परेको बताएको जनाए । ‘मानव अधिकारकर्मीले पीडितको न्यायका लागि खुुलेर आवाज उठाउनुुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर, कर्णालीमा त्यस्तो अवस्था देखिएन । यहाँका रक्षकहरूले राजनीतिक दलकोदेखि पीडक पक्षको दबाब र धम्की खेप्नु परिरहेको पाइयो ।’ उनका अनुसार रक्षकहरूले मानव अधिकार संरक्षण र पीडित तथा पैरवी गर्नेहरूको सुरक्षामा खासगरी नीतिगत नै समस्या रहेको औंल्याएका छन् । अर्काको मानव अधिकारको विषयमा वकालत गर्नेहरू आफै असुरक्षित हुनुपर्दा यसले कर्णालीमा मानव अधिकार हनन्का घटनाको अवस्था अझै भयावह रहेको बताइएको छ । ती रक्षकलाई हेर्ने, बुुझ्ने र पैरवी गर्दा आइपर्ने समस्या समाधानका लागि राज्यले विशेष कानुुन बनाउनुुपर्ने साहनी बताउँछन् । ‘रक्षकहरूले आफ्नो सुरक्षाका लागि स्वायत्त निकाय बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ, उनले भने, ‘रक्षकहरूले पनि गलत गरेको खण्डमा बाध्ने खालका कानुुन बनाइनुुपर्ने उहाँहरूको माग छ ।’

कर्णालीमा मानव अधिकारका क्षेत्रमा वकालत गर्नेहरूलाई अन्यत्रभन्दा बढी चुनौती छन् । हिमाली जिल्लामा सक्रिय रहेका रक्षकहरूले भौगोलिक विकटतासँगै सूूचनाको पहुँचको समस्या झेल्दै आएको जनाइएको छ । जसले गर्दा घटनाका विषयवस्तुुबारे बुझ्न निकै असहज हुने उनीहरूले बताएका छन् । कर्णालीका अधिकांश क्षेत्रमा सञ्चारको पहुँच अझै छैन । मानव अधिकारबारे जनचेतनाको कमीका कारण पनि घनाबारे सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन मुस्किल हुने गरेको रक्षकहरू बताउँछन् । विद्यमान नीति, नियम र कानुुन कार्यान्वयनबारे जनचेतना जगाएर पीडितको न्यायका लागि काम गर्नुपर्नेहरू नै आफ्नो सुरक्षाका लागि कानुन अभाव झेल्दै आएका छन् । ‘राज्यले सकारात्मक दृष्टिले मानव अधिकार रक्षकहरूको कामलाई हेर्नुुपर्छ,’ प्रादेशिक सम्मेलनमा सहभागी एक रक्षकले भने, ‘महिला, बालबालिका र समग्र मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गरिरहँदा हामी नै आफूलाई सुरक्षित अनुभव गर्न सकिरहेका छैनौं ।’ उनले मानव अधिकार रक्षक महिलाको हकमा थप जटिल समस्याहरू रहेको जनाए ।

मानव अधिकार रक्षकको रूपमा शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, जनप्रतिनिधि तथा समूूहमा रहेका जो कोहीले काम गर्न पाउँछन् । महिलालाई मानव अधिकार रक्षक भएर काम गर्न बढी चुनौती छ । उनीहरूले घरपरिवारदेखि समाजको अपहेलना र दबाब खेप्न बाध्य छन् । कर्णाली प्रदेशका दशवटै जिल्लामा कार्यरत मानव अधिकार रक्षक, महिला अधिकार रक्षक, बाल अधिकार रक्षक, आदिवासी जनजाति अधिकार रक्षक, दलित अधिकार रक्षक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार रक्षक, यौनिक तथा अल्पसंख्यकहरूको अधिकार रक्षक, सञ्चारकर्मी तथा कानुन व्यवसायीहरूले आफूहरू पैरवी गर्ने सवालमा असुुरक्षित भइरहेको बताए छन् । उनीहरूले सामाजिक विभेद, बालविवाह, बलात्कार, घरेलु हिंसालगायतका घटनामा पीडित पक्षको अधिकारका लागि आवाज उठाउँदा पीडक पक्षले धम्की तथा ज्यादती गर्ने गरेको बताएका हुन् । कर्णालीमा बर्सेनि मानव अधिकारको वकालत गर्ने क्रममा दर्जनौं रक्षकहरू आफै पीडित हुने गरेको तथ्याङ्क छ ।

स्थिति पत्र सार्वजनिक

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कर्णालीको मानव अधिकारको अवस्थाबारे स्थिति पत्र सार्वजनिक गरेको छ । मानव अधिकार रक्षक प्रादेशिक सम्मेलनको अवसरमा स्थिति पत्र सार्वजनिक गरिएको हो । मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा सम्बद्र्धनका लागि व्यक्तिगत, सामूहिक वा संस्थागत तवरले रक्षकको भूमिकालाई हेरिनुुपर्ने स्थिति पत्रमा उल्लेख छ । स्थिति पत्र निर्माण समितिका संयोजक साहनीले राज्यले बनाउने नीति नियमलाई सहयोग पुुग्ने गरी आवश्यक सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारिएको जनाए । ‘तयार पारिएको स्थिति पत्रलाई विभिन्न जिल्लाबाट सहभागी ९५ जना मानव अधिकार रक्षकहरूले पारित गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘यसले राज्यलाई पनि सहयोग पु¥याउने छ । उक्त स्थिति पत्र आयोगले सरकारलाई सुझावका रूपमा दिने छ ।’

स्थिति पत्रको पहिलो बुँदामा मानव अधिकार रक्षकहरूको व्यक्तिगत, आर्थिक, सामाजिक, सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुुपर्नेमा जोड दिइएको छ । त्यस्तै, आवश्यक पर्ने सूचना, तथ्याङ्कमा सहज पहुँच पुग्ने वातावरण निर्माण हुुनुुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । मानव अधिकार रक्षकहरूको काम, कर्तव्य, अधिकार संरक्षणका लागि राष्ट्रिय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा विशिष्टिकृत नीति तथा कानुन निर्माण गरी त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने, स्वतन्त्र र स्वायत्त राष्ट्रिय संयन्त्र बनाउनुपर्ने, तीन वटै तहका सरकारले मानव अधिकारसम्बन्धी नीति, कानुन तर्जुमा गर्दा छलफल तथा परामर्श गर्ने व्रmममा मानव अधिकार रक्षकसँग पनि समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै, स्थिति पत्रमा प्रदेशका हरेक स्थानीय तहले अनिवार्य मानव अधिकार फोकल व्यक्ति तोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकार आयोगको प्रादेशिक कार्यालय स्थापना नभएकाले काम गर्न कठिनाइ भएको तथा भौगोलिक विशिष्टतालाई मध्यनजर गर्दै जुम्लामा रहेको कार्यालयलाई यथावत राख्न पनि माग गरिएको छ ।

यसैगरी, कर्णाली प्रदेशका सिमान्तकृत समुदायको मानव अधिकार संरक्षण सम्बद्र्धनका लागि प्रदेश सरकारले विशिष्ट नीति र आवश्यक कानुन निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने स्थिति पत्रमा औंल्याइएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिसलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नुुपर्ने, दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै संक्रमणकालीन न्याय सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गरिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २२ फाल्गुन २०७८, आईतवार ०५:०५