बालिए बिजुली, उज्यालिए बस्ती

सुर्खेत: चार वर्षअघिसम्म सिम्ता गाउँपालिकामा ६ सयभन्दा पनि कम घरधुरी विद्युतको पहुँचमा थिए । ९६ प्रतिशत नागरिकले उज्यालोका लागि दियालो बाल्थे । आर्थिक अवस्था राम्रो भएका केही परिवारका घरमा सोलार जोडिएका थिए । २०७४ मा स्थानीय सरकार गठन भएसँगै ‘सिम्ता उज्यालो कार्यक्रम’ सुरु गरियो । पालिकाले नीति–कार्यक्रम र बजेटमा प्राथमिकता दियो । यसै अभियानले यतिबेला सिम्ताका अधिकांश भू–भाग अध्यारोमुक्त भएका छन् । पालिकाका विकट बस्तीमा बिजुली बलेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसी भन्छन्, ‘बाँकी रहेका केही घरधुरीमा यसै आर्थिक वर्षभित्र बिजुली पु¥याउने लक्ष्य छ ।’

पहिलो गाउँसभाबाट सिम्ता उज्यालो कार्यक्रम पारित गरिएको थियो । सुरुको आर्थिक वर्षमा विद्युतीकरणका लागि दुई करोड बजेट विनियोजन गरियो । त्यसयताका हरेक आर्थिक वर्षमा कार्यक्रमले निरन्तरता पाउँदै आएको छ । ‘उज्यालो कार्यक्रम सुरु गर्नुअघि पाँच सय ९२ घरधुरीले मात्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बिजुली बाल्थे,’ अध्यक्ष केसीले भने, ‘हामीले पहिलो प्राथमिकता विद्युुतीकरणलाई दियौं । अहिले ठूलो संख्या विद्युतको पहुँचमा पुगेको छ ।’

विद्युतीकरणमा फड्को मारेको सिम्ताले सुरुकै वर्षदेखि सामुदायिक ग्रामीण विद्युुतीकरण कार्यक्रसँग साझेदारी ग¥यो । यसले पालिकालाई सबै वडामा विद्युुत विस्तारको योजनामा थप सहयोग मिल्यो । पहिलो वर्ष दुुई करोड बजेट छुट्याएको पालिकालाई सामुुदायिक ग्रामीण विद्युुतीकरण कार्यक्रमले २५ करोड लगानी ग¥यो । सांसद क्षेत्र विकास कोषको ५५ लाख रूपैयाँसमेत पालिकाले विद्युतीकरणका लागि पायो । त्रिपक्षीय साझेदारीमा विद्युतीकरणका योजनाले गति लिएको अध्यक्ष केसी बताउँछन् । सिम्ताका तीन वटा वडामा विद्युतीकरणका लागि भने पालिका, प्रदेश सरकार र जिल्लास्थित विद्युत वितरण केन्द्रको पनि साझेदारी छ । वडा नम्बर ५, ६ र ७ मा विद्युत विस्तारका लागि आवश्यक संरचना निर्माण तथा जडानका काम भइरहेको पालिकाले जनाएको छ । त्यहाँ केही समयपछि बिजुली बाल्ने तयारी छ । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार सिम्तामा तीन हजार तीन सय ७१ घरधुरी विद्युतको पहुँचमा पुगेका छन् । अध्यक्ष केसीले अबको केही दिनमा थप पाँच हजार पाँच सय ९५ घरधुरीमा विद्युत सेवा पुग्ने बताए । उनले सिम्ताका ग्रामीण बस्तीहरू बत्तिको पहुँच पुगेसँगै आय–आर्जका गतिविधि बढेको जनाए ।

विकट भूगोलमा बिजुली बाल्ने योजना प्राथमिकता दिएको अर्को स्थानीय तह हो, दैलेखको भगवतिमाइ गाउँपालिका । स्थानीय सरकार गठन हुनुअघि यहाँका बस्ती पनि अन्धकारमा थिए । पालिकाका कुनै पनि वडामा विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेको थिएन । केही घरधुरीले सोलार प्रयोग गर्थे, अधिकांशलाई दियाँलो बाल्नुको विकल्प थिएन । गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर थापाले विद्युतीकरणको योजना गाउँसभाबाट पारित गरेर सुरुकै वर्षदेखि कार्यक्रम लागू गरिएको जनाए । पहिलो आर्थिक वर्षमा पालिकाले ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । पालिकाले सामुदायिक ग्रामीण विद्युुतीकरण कार्यक्रमसँग पनि साझेदारी ग¥यो । सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरणले उक्त पालिकामा बत्ति बाल्न सात करोड लगानी गरेको छ । ‘सबै वडामा विद्युत विस्तारको काम अघि बढाइएको छ,’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘वडा नम्बर १ र २ मा बत्ति बलिसकेको छ ।’ अबको दुई साताभित्र सबै वडामा बत्ति बाल्ने तयारीका साथ काम भइरहेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार त्यहाँका २५ सयभन्दा बढी घरधुरी छिट्टै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युुतीकरणमा जोडिने भएका हुन् ।

दैलेखको भैरवी गाउँपालिकाले पालिकाभित्र विद्युुत विस्तारको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । सात वटा वडा रहेको पालिकाको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको विद्युुतीकरण योजनामा पाँच वटा वडा जोडिएका छन् । बाँकी दुई वटा वडामा केही दिनभित्र बिजुली पुर्‍याउने गरी काम भइरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमबहादुर बुढाले बताए । उक्त गाउँपालिकाले ‘भैरवी उज्यालो’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । विद्युतीकरणमा पालिकाले एक करोड तीन लाख र सामुुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमले करिब नौ करोड लगानी गरेका छन् ।

दैलेखकै डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाले सुरु गरेको उज्यालो कार्यक्रम पनि निकै प्रभावकारी बनेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष नगेन्द्र मल्लले चार वर्षअघिसम्म पालिकाका २६ प्रतिशत क्षेत्रमा विद्युत सेवा रहेकोमा हाल लगभग सबै नागरिकको पहुँचमा बिजुली पुगेको बताउँछन् । ‘वडा नम्बर ३ र ५ का केही घरधुरीमा विद्युत विस्तार हुन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि धमाधम काम भइरहेका छन् ।’ डुङ्गेश्वर गाउँपालिका–२ का वडा अध्यक्ष राजु खत्रीले यसअघि गाउँमा बिजुली नहुँदा सल्लाको दियालो र सोलार टुकी तथा उज्यालोका लागि अन्य वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्य रहेकोमा हाल त्यसको अन्त्य भएको बताए । यो पालिकामा सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण साझेदारी कार्यक्रमले दुई करोड ७० लाख र दैलेख निर्वाचन क्षेत्र नं. १ स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममार्फत ३० लाख गरी तीन करोड रूपैयाँको लागतमा सबै बस्तीमा विद्युत सेवा विस्तार गरिएको हो ।

कर्णालीको अधिकांश भूगोलमा अहिले पनि विद्युत विस्तार हुन सकेको छैन । संघीय र प्रदेश सरकारले थालेका विद्युतीकरणका थुप्रै योजना अलपत्र छन् । तर, विद्युतीकरणमा स्थानीय तहका कार्यक्रम भने प्रभावकारी देखिएका छन् । पालिकाहरूले छोटो अवधिमै विद्युतीकरणका योजनामा उल्लेखनीय प्रगति गरेका हुन् ।

प्रकाशित मितिः   ११ फाल्गुन २०७८, बुधबार ०५:०५