शैक्षिक क्षेत्र सुधार योजना

कर्णाली प्रदेशका धेरै विद्यालय आधारभूत पूर्वाधारको विकासविना नै सञ्चालनमा छन् । शैक्षिक गुणस्तरको अवस्था पनि दयनीय छ । विद्यालयको भवन नै भरपर्दो छैनन् । कक्षाकोठा व्यवस्थित हुन सकेका छैनन् । शैक्षिक सामग्री पर्याप्त छैनन् । यस्ता अनेक चुनौतीकाबीच विद्यालय सञ्चालन भइरहेका छन् । तर यसको प्रत्यक्ष असर शिक्षाको गुणस्तर र विद्यार्थीहरूको भविष्यमाथि परिरहेको छ । गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अधिकारबाट बालबालिकाहरू वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न योजनावद्ध विकास र कार्यक्रम अपरिहार्य देखिएको छ । शैक्षिक क्षेत्रको सुधारका लागि राज्यको लगानी जरुरी छ ।

सरकारले पनि विभिन्न समयमा शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि विभिन्न योजना र कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यद्यपि पर्याप्त छैनन् । भएका योजना र कार्यक्रम पनि कर्णालीको पहुँच र प्रतिनिधित्व अत्यन्तै न्यून छ । पछिल्लो समय भने यस्ता कार्यक्रममा प्रदेशका शैक्षिक संस्थाहरू पनि जोडिन थालेका छन् । हालै मात्रै शैक्षिक सुधारका लागि कर्णाली प्रदेशबाट चार सय ७८ सामुदायिक विद्यालय छनोट भएका छन् । संघीय सरकारले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षका लागि ती विद्यालय छानेको हो । शैक्षिक सुधारका विभिन्न शीर्षकमा कर्णालीका दश वटै जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयले बजेट पाउने भएका हुन् । त्यसका लागि विद्यालयहरूसँग आवेदन माग गरिएको थियो । विद्यालयले सम्बन्धित स्थानीय तह, स्थानीय तहले जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र समन्वय इकाईले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा प्रस्तावना पेस गरेका थिए । सो प्रस्तावनाको प्राथमिकरणका आधारमा शैक्षिक सुधारका लागि विद्यालय चयन गरिएको हो । कार्यक्रमअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार निर्माणदेखि पुस्ताकालय व्यवस्थापनसम्मका योजना रहेका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा भवन निर्माण, आईसिटी व्यवस्थापन, प्राविधिक ल्याब स्थापना र नयाँ प्राविधिक विद्यालय सञ्चालनलगायतका कार्यक्रम राखिएको छ । यसले गतिला भौतिक संरचना र शैक्षिक सामग्री नभएका विद्यालयलाई निकै राहत मिल्ने देखिन्छ ।

आवश्यक पूर्वाधारको अभावमा कर्णालीका अधिकांश विद्यालयको शैक्षिक अवस्था खस्किदो छ । नतिजा निराशाजनक रहँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारी कार्यक्रमले विद्यालयको भौतिक अवस्था मात्र सुधार नभइ शैक्षिक गुणस्तरमा पनि सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भने सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ । शैक्षिक क्षेत्रको सुधारले समग्र समाजको विकास र सुधारमा योगदान पुग्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै भौतिक पूर्वाधार र गुणस्तर वृद्धिमा लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   ११ फाल्गुन २०७८, बुधबार ०५:०२