शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न विद्यालय छनोट

यस वर्ष सामुदायिक विद्यालयमा भवन निर्माण, आईसिटी व्यवस्थापन, प्राविधिक ल्याब स्थापना र प्राविधिक विद्यालय सञ्चालनलगायतका कार्यक्रम राखिएको छ । योजनाको अनुगमन र भुक्तानी सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत हुनेछ ।

सुर्खेत: शैक्षिक सुधारका लागि कर्णाली प्रदेशबाट चार सय ७८ सामुदायिक विद्यालय छनोट भएका छन् । संघीय सरकारले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षका लागि ती विद्यालय छानेको हो । शैक्षिक सुधारका विभिन्न शीर्षकमा कर्णालीका दश वटै जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयले बजेट पाउने भएका हुन् । त्यसका लागि विद्यालयहरूसँग आवेदन माग गरिएको थियो । विद्यालयले सम्बन्धित स्थानीय तह, स्थानीय तहले जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र समन्वय इकाईले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा प्रस्तावना पेस गरेका थिए । सो प्रस्तावनाको प्राथमिकरणका आधारमा शैक्षिक सुधारका लागि विद्यालय चयन गरिएको हो ।

यस वर्ष सामुदायिक विद्यालयमा भवन निर्माण, आईसिटी व्यवस्थापन, प्राविधिक ल्याब स्थापना र नयाँ प्राविधिक विद्यालय सञ्चालनलगायतका कार्यक्रम राखिएको छ । छनोट भएका विद्यालयले चार कोठे भवन निर्माणका लागि प्रतिविद्यालय ३६ लाख, दुई कोठे भवन निर्माणका लागि १८ लाख र आईसिटी ल्याब व्यवस्थापनमा ६ लाख ५० हजार बजेट पाउने छन् । विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि न्यूनतम् १० लाखदेखि अधिकतम् ३० लाखसम्म बजेट उपलब्ध गराइने छ । कर्णाली प्रदेशभरका चार सय ७८ वटा विद्यालयमध्ये एक सय १० वटामा चार कोठे भवन र एक सय ३८ विद्यालयमा दुई कोठे भवन निर्माण गरिने छ । दुई सय २५ विद्यालयमा आईसिटी ल्याब, दुई वटामा प्राविधिक ल्याब र दुई वटामा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन हुनेछ । चालु आर्थिक वर्षमा नै बजेट कार्यान्वयन गर्नेगरी विद्यालयहरू छनोट भएको शिक्षा विकास निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक दिपा हमालले बताइन् । उनका अनुसार अबको केही दिनभित्रै शैक्षिक सुधारका योजना कार्यान्वयनमा जानेछन् । योजना सञ्चालनका लागि चयन भएका विद्यालयको कामको अनुगमन तथा रेखदेख भने सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्नेछन् ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा प्रदेशभर सबैभन्दा बढी सुर्खेतका सामुदायिक विद्यालय परेका छन् । यहाँ ६० वटा विद्यालय छनोट गरिएको छ । सुर्खेतबाट तीन सय विद्यालयले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा प्रस्तावना पेस गरेका थिए । मागका आधारमा विद्यालयहरू शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा छनोट भएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई सुर्खेतका प्रमुख भोजप्रसाद लम्सालले बताए । उनका अनुसार सुर्खेतबाट आवेदन परेको आधारमा कमै विद्यालय छानिएका हुन् । विद्यालयहरूको अवस्थाको प्राथमिकरण गरिने भएकाले जीर्ण भौतिक संरचना र शैक्षिकस्तर कमजोर भएकालाई छनोट गर्ने गरिएको छ । ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममार्फत विद्यालयका सबै समस्या सम्बोधन भइरहेका छन् । गत वर्षको प्रतिफल निकै राम्रो देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यसले शैक्षिक गुुणस्तरमा अवश्यै टेवा पुग्ने छ ।’ यो कार्यक्रम देशैभर गत आर्थिक वर्षबाट सुरु गरिएको थियो । गत वर्षका योजना क्रमागत भएकाले कतिपय विद्यालयले यो पटक पनि अनुदान पाउनेमा दोहोरिएका छन् ।

कार्यक्रमअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार निर्माणदेखि पुस्ताकालय व्यवस्थापनसम्मका योजना रहेका छन् । यसले गतिला भौतिक संरचना र शैक्षिक सामग्री नभएका विद्यालयलाई निकै राहत मिल्ने शिक्षा विकास निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक हमाल बताउँछिन् । उनका अनुसार राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६ मा रहेको व्यवस्था बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरेका सामुदायिक विद्यालय मात्रै यसका लागि छनोट हुने व्यवस्था छ ।

आवश्यक पूर्वाधारको अभावमा कर्णालीका अधिकांश विद्यालयको शैक्षिक अवस्था खस्किदो छ । कार्यक्रम पाएका विद्यालयको भौतिक अवस्था मात्र सुधार नभइ शैक्षिक गुणस्तरमा पनि सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा यो वर्ष कर्णालीमा सबैभन्दा कम मुगुका विद्यालय परेका छन् । जिल्लामा २४ विद्यालय राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि छानिएका हुन् । त्यस्तै, दैलेखका ६५, जाजरकोटका ५१, रूकुमपश्चिम र सल्यानका ५८/५८ विद्यालय चयन गरिएको हो । यसैगरी, कालीकोटका ५३, डोल्पाका २७ र हुम्लाका ३९ वटा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यक्रम लागू हुने शिक्षा विकास निर्देशनालयले जनाएको छ । सबै कार्यक्रमको निगरानी स्थानीय तहले गर्ने र छनोट भएकाको सम्बन्धित पालिकामा वित्तीय हस्तान्तरणसमेत भइसकेको छ । कामको गुणस्तर र कार्यविधिअनुसार काम भए÷नभएको अनुगमन गरेर मात्रै स्थानीय तहले रकम भुक्तानी गर्ने छन् ।