मन्त्री लामाविरूद्धको रिटमा ‘कारण देखाऊ’ आदेश

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री छिरिङ डम्डुल लामाविरूद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत सुर्खेतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश राजेन्द्र खरेलको एकल इजलासले मंगलवार कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै सोमवार उच्च अदालतमा रिट परेको थियो । वीरेन्द्रनगर–३ कि विनिता बोगटीले मन्त्रीको नियुक्त बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेकी थिइन् । उनले फौजदारी कसुरका दोषीलाई राज्यको महŒवपूर्ण अंगमा नियुक्ति गर्न मिल्ने या नमिल्ने भन्ने कानुनी प्रश्नको निरूपण, सपथ ग्रहण, गठनलगायत स्वेच्छाचारी कामकारबाहीहरू नेपालको संविधानको प्रस्तावना प्रतिकूल भएकोले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरेकी थिइन् । रिटमा मन्त्री लामा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र प्रदेशसभालाई विपक्षी बनाइएको छ ।

मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले माघ २३ गते आफू नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए । आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिँदा हुम्लाका गैरसांसद लामालाई मन्त्री नियुक्त गरिएको हो । उनले मुर्ति चोरी गरेको अभियोगमा दुई वर्ष कैद र पाँच हजार रूपैयाँ जरिवाना भुक्तानी गरेका थिए । नैतिक पतन देखिने र फौजदारी अभियोगमा सजाय नै भुक्तान गरिसकेको व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गर्नु संवैधानिक व्यवस्थाविपरित भएको भन्दै उजुरी गरिएको हो । रिटमा अन्तरिम आदेश माग गरिएको विषयमा भने छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाइएको छ । उनीहरूलाई फागुन १० गते छलफलका लागि बोलाइएको हो ।

प्रकाशित मितिः   ४ फाल्गुन २०७८, बुधबार ०५:०२