कोष बनाउन बेवास्ता

कर्णाली प्रदेशमा बर्सेनि प्राकृतिक विपद्का घटना भइरहन्छन् । विशेष गरेर बाढी र पहिरोले सताउँछ । भौगोलिक हिसाबले पनि कर्णाली सबैभन्दा बढी पहिरोको जोखिममा छ । यहाँका दश वटै जिल्ला पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । वर्षातको समयमा पहिरो गइरहन्छ । बस्तीहरू बगिरहन्छन् । नदी तटीय क्षेत्रमा पनि थुप्रै बस्तीहरू भएकाले बाढी र कटानको जोखिम समस्या उस्तै छ । नागरिकहरू जोखिम मोलेरै तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्न बाध्य छन् । यसबाहेक पनि चट्याङ, आगलागीलगायतका अन्य विपद्का घटना पनि भइरहेका हुन्छन् । त्यसबाट पनि धनजनको क्षति भइरहेको हुन्छ ।

विपद् जोखिमका दृष्टिले प्रदेशका दशै जिल्ला सुरक्षित छैनन् । तर विपद् जोखिम प्रतिकार्यमा बेवास्ता गरिएको छ । अहिले मुलुकमा तीन तहका सरकार छन् । कसैले पनि यसमा चासो दिएको पाइँदैन । प्रदेशले विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । भएका योजना पनि कार्यान्वयन गरिएको छैन । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहसँग साझेदारी गर्ने योजना अघि त बढाएको छ । तर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । पालिकाहरूलाई योगदानमा आधारित ‘विपद् व्यवस्थापन स्ववृद्धि कोष’ सञ्चालनको प्रस्ताव गरिएको छ । कोष सञ्चालन गर्न आवेदन मागिएकोमा ७९ मध्ये ४० पालिकाले मात्रै रूचि देखाएका छन् । विपद् व्यवस्थापनको स्ववृद्धि कोष सञ्चालनमा कर्णालीका ३९ स्थानीय तहले बेवास्ता गरेका हुन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पुस २६ देखि माघ १५ गतेसम्म आवेदन आह्वान गरेको थियो । प्रदेशमा रहेकामध्ये ५० प्रतिशत स्थानीय तहबाट आवेदन नै परेको छैन । प्रदेशको साझेदारीमा सञ्चालन हुने कोषमा सबै पालिकाले चासो नदिएको पाइएको हो । यसले स्थानीय सरकारको गैरजिम्मेवारीपन देखाएको छ ।

कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तह प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा छन् । जोखिम रहेकै कारण प्रदेश सरकारले त्यस्ता समस्याको न्यूनीकरण गर्न ‘हामी बनाउँछौं हाम्रो विपद् कोष’ भन्ने नारासहित स्ववृद्धि कोषको योजना अघि सारेको छ । तर, यस्तो अवस्थामा पनि स्थानीय सरकार भने विपद् व्यवस्थापन कोषमा जोडिन चाहेका छैनन् । जोखिम न्यूनिकरणका लागि पूर्वतयारी अपरिहार्य हुन्छ । विपद् आइसकेपछिको अवस्थामा पनि उद्धार तथा राहतलगायतका योजनाहरू आवश्यक पर्दछन् । यसैका लागि भनेर कोष स्थापना गर्ने योजना अघि सारिएको हो । यसको कार्यान्वयनमा स्थानीय तहले तदारुकता देखाउन जरुरी छ ।

प्रकाशित मितिः   ४ फाल्गुन २०७८, बुधबार ०५:०३