प्राङ्गारिक प्रयास
२०७४ फागुन ६ गते बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रीपरिषद् बैठकले अर्गानिक प्रदेश बनाउने निर्णय गर्यो । यो निकै दूरगामी निर्णय हो । प्राङ्गारिक खेतीतर्फको यात्रा हाम्रा लागि त अलि छोटो हुनसक्छ, तर प्राङ्गारिक खेतीतर्फ फर्किने यात्रा भनेको लामो यात्रा हो । जुन देश वा इलाकाहरूले यसलाई प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन्, तिनीहरूले लामो यात्राको लागि तयारी गरेका छन् । हामीले पनि त्यहीअनुसार प्रदेशलाई प्राङ्गारिक कृषि प्रदेशको रूपमा विकास गर्नका लागि आधारशिला खडा गर्दै अगाडी बढ्ने भन्ने जुन निर्णय भयो, त्यसको लागि हामीले तीन तरिकाले काम गर्न खोजिरहेका छौं ।
पहिलो कुरा हामीलाई कानुनी संरचनाहरू आवश्यक हुन्छ जसका लागि प्राङ्गारिक खेती प्रणाली ऐन लागू भएको छ । नियमावली लागू गर्ने प्रक्रियामा छ । निर्देशिका पनि बनेका छन् । अर्थात् केही कानुनी आधारहरू बनेका छन् भने केही बन्ने प्रक्रियामा छन् ।
दोस्रो, उक्त कानुनका आधारमा संस्थागत संरचनाहरूको विकास गर्दै जानु हो । हामी त्यसको पनि विकासको क्रममा छौं । हामीले हरेक जिल्लामा प्राङ्गारिक खेती प्रवद्र्धनका लागि एक जना कृषि अधिकृत राखेका छौं । मन्त्रालयमा रहेको कृषि शाखालाई प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धन केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने क्रममा जनशक्ति थप्ने प्रयासमा छौं ।
तेस्रो, सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिकाको दशरथपुरमा रहेको कृषि फार्ममा प्राङ्गारिक खेतीको अनुसन्धानको लागि केन्द्रको रूपमा विकास गर्दै लैजानका लागि कृषि अनुसन्धान परिषद् र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । त्यसको लागि गुरुयोजना बनाउने काममा हामी लागिरहेका छौं । प्राङ्गारिक खेतीको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवसहित फुड एन्ड एग्रिकल्चर अर्गनाइजेनसनको प्राविधिक सहयोगमा काम भइरहेको छ ।
कर्णाली सभ्यताको सुरुवातदेखिनै यहाँ प्राङ्गारिक खेती भएको पाइन्छ । झन्डै एक हजार वर्ष यहाँ पूर्ण प्राङ्गारिक खेती भयो । विगत ३० वर्ष यता मात्रै यहाँ रासायनिक खेती गरेको पाइन्छ । अझै पनि यहाँका धेरै क्षेत्रहरू प्राङ्गारिक नै छन् । हामीसँग प्राङ्गारिक प्रदेश निर्माणका तीन वटा रणनीति छन् । पहिलो, हिमाली क्षेत्र जहाँ अहिले पनि बाह्य उत्पादित सामाग्रीको प्रयोग भएको छैन । त्यो प्राङ्गारिक नै हो । कर्णालीका पाँच हिमाली जिल्ला र कतिपय बस्तीहरू अहिले पनि प्राङ्गारिक नै छन् । दोस्रो, केही क्षेत्रमा अलिअलि विषादी र रासायनिक तत्वको प्रयोग भएको छ । जसलाई प्राङ्गारिक बनाउन कम्तीमा तीनदेखि पाँच वर्ष समय लाग्छ । त्यसको लागि हामीले काम गरिरहेका छौं ।
सुर्खेत र सल्यानजस्ता ठाउँ जहाँ अलि धेरै मात्रामा रासायनिक विषादीहरूको प्रयोग हुन्छ, त्यसका लागि हामीले अलि धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ । यी स्थानलाई प्राङ्गारिक बनाउन हामीले १० वर्षको समय तोकौंला तर किसानहरूको स्वीकार्यता महŒवपूर्ण कुरा हो । किसानले जति चाँडो स्विकार्न र व्यवहारमा लागू गर्न सक्छन् त्यति नै चाँडो हामी उक्त विन्दुमा पुग्छौं । किसानलाई प्रोत्साहनद्वारा विश्वास दिलाउन सकिएन भने यो यात्रा १५ देखि २० वर्ष लामो पनि हुन सक्छ । तर अहिले हामी करिब १५ वर्षको अवधिमा पूर्ण प्राङ्गारिक प्रदेशको रूपमा जान सक्छौं भन्ने हिसाबले काम गरिरहेका छौं ।
किसानहरूलाई प्राङ्गारिक उत्पादन त गर्न लगाउँला तर प्राङ्गारिक उत्पादन यसैपनि थोरै हुन्छ । कर्णालीको भूगोलमा सघन खेती गर्न पनि सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा दुईवटा प्रणाली अवलम्बन गर्न सकिन्छ । पहिलो, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार अघि बढ्ने । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले नै काम गर्छन् । हामीले अहिले सर्टिफिकेसनमा अनुदान पनि दिइरहेका छौं । र, स्थानीयस्तरमा सहज रूपमा प्राङ्गारिक सामान बेच्न पाउने कार्यविधि बनाउँदैछौं । मिसावट हुनसक्ने कुरा रोक्न हामीले दशरथपुरमा ल्याब स्थापना गर्दैछौं । दोस्रो, कर्णालीले प्राङ्गारिकमा ‘भोलुम हैन भ्यालु’ बेच्ने हो । कर्णालीको कृषि भ्यालु बेस हो । कर्णालीले धेरै बेच्न सक्दैन । एक लाख मेट्रिक टन जुम्ली मार्सी उत्पादन गरेर हामी बेच्न सक्दैनौँ । हामीले थोरै बेच्ने हो, उच्च मूल्यको उत्पादन बेच्ने हो । अहिले जुम्ली मार्सी प्रतिकिलो रू. दुई सय ६० मा बिक्री भइरहेको छ भने त्यो रू. पाँच सयमा जानुपर्छ । त्यसैले कर्णालीको प्राङ्गारिक क्षेत्र भनेको मात्रा भन्दा पनि उच्च मूल्यलाई ध्यान दिनु हो । जस्तै सल्यानको अदुवा युरोपको बजारमा क्वालिटीको हिसाबले पाँचौं नम्बरमा छ । कर्णालीको बेसारले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उस्तै मूल्य पाएको छ ।
छरिएर रहेको उत्पादनको कुरा हाम्रो भूगोलको बाध्यता हो । तर हामीले त्यसको लागि दुई किसिमका रणनीतिहरू प्रवर्द्धन गरिरहेका छौं । छरिएर रहेको उत्पादनलाई एक ठाउँमा ल्याउन सहकारीमा बसौं । उक्त सहकारीलाई चाहिने प्राङ्गारिक सेवा सुविधा प्रदेश सरकारले निर्धारण गरिदिन्छ । त्यो एक ठाउँमा आइपुग्ने बित्तिकै हाम्रो उत्पादन डोकोमा नभइ ट्रकमा हुन्छ । सहकारीमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जानलाई उच्च मात्रा दिन सक्छौँ र सम्झौता समेत गरिदिन सक्छौँ । अबको बाटो भनेको कन्ट्रयाक्ट फार्मिङ नै हो । कम्पनी भनेको किसानको हुनुहुँदैन भन्ने छैन नि । एक सय जना किसान मिलेर प्राङ्गारिक उत्पादनको कम्पनी खोल्न सक्छन् । कम्पनी भनेको धेरै पैसावालाको मात्रै पनि होइन । साना किसानहरूको पनि कम्पनी हुनसक्छ । अहिले हामीले चक्लाबन्दीको कार्यक्रम ल्याएका छौं । एकै डाँडाभरि एउटै खेती गर्ने हो भने क्रप पुलिङको कार्यविधि ल्याएका छौं । यी कार्यविधि र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा आउने बित्तिकै मात्रा र मूल्य हामी दुवै दिन सक्छौं । त्यसको लागि चाहिने पूर्वाधार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सहयोग गर्छ ।
कर्णाली अर्गानिक प्रदेश भनेर घोषणा भइसकेको होइन । प्राङ्गारिक खेतीउन्मुख प्रदेश हो । प्राङ्गारिक घोषणा हुन अझै धेरै समय लाग्न सक्छ । यसका कतिपय क्षेत्रहरू चाँडै घोषित होलान् भने कतिपय अलि ढिला होलान् । अर्गानिक र आत्मनिर्भरता दुई अलग अलग पाटा हुन् । छिमेकी मुलुक भारतको सिक्किम आत्मनिर्भर होइन, अर्गानिक प्रदेश हो । भुटान अर्गानिकउन्मुख हो तर आत्मनिर्भर छैन । त्यसैले आत्मनिर्भर नभएकै कारण अर्गानिकमा जानुपरेको हो । हामीले एक किलो मार्सी चामल बेचेर करिब दुई किलो बास्मती चामल खान सकिन्छ । हामी यही प्राङ्गारिक मूल्यलाई बेचेर हामी खाद्य सुरक्षित हुने हो । तथ्याङ्कको कुरा हामीलाई पनि लागेको विषय हो । जब हामी संघीय संरचनामा आयौँ, हाम्रो तथ्याङ्क प्रणाली भत्केको छ । हामी यसलाई पुनर्जडान गर्ने प्रयासमा छौं । अब चाँडै स्थानीय तहबाट तथ्याङ्क सङ्कलनको प्रक्रिया सुरु गर्दैछौं । अहिले पनि हामीलाई गाह्रो भएको विषय यही हो । आयात निर्यातबारे एकीन तथ्याङ्क छैन । यसलाई सुधार गर्न आवश्यक छ । हामी प्रयासरत पनि छौं ।
कर्णाली प्रदेशको कृषि विज्ञान र उत्पादन प्रणाली धेरै पुरानो र परम्परागत हो । तसर्थ यो परिष्कृत प्रणाली पनि हो । करीब एक हजार वर्षको अनुसन्धानपछि कृषकले बाहिरबाट भित्र्याएको खेती प्रणाली अब यहाँ खप्दैन । त्यसैले पुरानो प्रणाली जोगाएर राख्नु नै श्रेयष्कर हुन्छ । प्राङ्गारिक खेती प्रणालीमा जाँदा मात्रै हामी खाद्य सुरक्षित हुन्छौं । प्राङ्गारिक प्रदेश हुनका लागि अरू आधारहरू पनि छन् । जस्तै खेती गरिएको जमीन हेर्ने हो भने एउटा परिवारको भागमा आठ हेक्टर जमीन पर्छ । आठ हेक्टरमा उत्पादन हुने प्राङ्गारिक खेतीहरूले अर्गानिक प्रदेश बनाउन सहयोग गर्छ । यहाँको भूगोलका कारण आयातित उत्पादनको प्रयोग गर्न महँगो पर्नु पनि प्राङ्गारिक प्रदेशको अर्को आधार हो ।
प्राङ्गारिक खेतीको कुरा जनस्तरसम्मै पुग्नुपर्छ । अहिले हामीले जिल्ला स्तरसम्म प्राङ्गारिक खेतीको लागि प्रसार केन्द्रहरू खोल्ने क्रममा छौं । त्यसपछि स्थानीय तहसँग साझेदारी गर्छौं । साझेदारी गर्दै पालिका प्राङ्गारिक भयो भन्दै क्रमशः घोषणा पनि गर्दै जान्छौं । जनस्तरमा जाने माध्यम भनेको स्थानीय तह नै हो । कर्णाली प्रदेशमा समग्र बजेटको करिब तीन प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको छ । यहाँका कृषकहरूको सम्मानका लागि ‘मेरो किसान मेरो अन्नदाता’ कार्यक्रम ल्याएका छौं । हरेक तह र तप्काबाट किसानलाई सम्मान गर्न सुरु ग¥यौं भने नीतिगत रूपमा घोषणा गर्न गाह्रो छैन । यद्यपि व्यवहारिक रूपमा अझै पनि कतिपय कठिनाइहरू रहेका छन् । यसलाई बिस्तारै परिवर्तन गर्दै जानुपर्छ । यसको पहिलो खुट्किलो भनेको कृषिको व्यवसायीकरण र नाफामूलक खेती नै हो । पैसा कमायो भने कृषकको सम्मान हुन्छ नै ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले रासायनिक मलमा अनुदान दिएको छैन । केही तरकारी र व्यावसायिक क्षेत्रहरूमा अहिले पनि रासायनिक विषादीहरूको खपत छ । त्यसलाई एकैचोटी रोक्ने हो भने फेरी पनि खाद्य सुरक्षा र किसानको जीविकोपार्जनमा समस्या आउन सक्छ भनेर हामीले रोकेका छैनौं । यसलाई हामीले बिस्तारै कम गर्दै लैजान्छौँ । प्राङ्गारिक मलको प्लान्ट निर्माणको लागि हामी सम्भाव्यता अध्ययनकै क्रममा छौं । तर प्राङ्गारिक मलको पहिलो कम्पनी भनेको पशुपालन हो । यो कुरा सबै किसानहरूले बिर्सनु हुँदैन । त्यसैले पशुपालनलाई सुदृढ गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यसले दोहोरो फाइदा गर्छ । एकतर्फ स्वयम् पशुपालनबाट आर्थिकोपार्जन हुन्छ भने त्यसबाट प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसैले हामीले बाख्रा, भैंसी र भेडापालनलाई प्रवद्र्धन गर्ने प्रयास गरेका छौं । हाम्रा प्रयासमा धेरै साझेदारहरू छन् । संघ सरकारले पनि सकारात्मक सहयोग गरिरहेको छ । यहाँ उद्योग खोल्ने र अन्य केही काममा संघ सरकारले सहयोग गर्छ । हामीले स्थानीय सरकारसँग साझेदारी गर्छौं ।
नेपालका सात प्रदेशमध्ये कर्णालीले मात्र प्रदेशलाई अर्गानिक बनाउने कुरा गरेको छ । प्रत्येक व्यक्तिलाई बाँच्नको लागि पोषिला र सन्तुलित खाना आवश्यक पर्छ जसमा अर्गानिक खानाको महत्वपूर्ण स्थान रहन्छ । सामाजिक संघसंस्थाहरूले परियोजनाका हिसाबले मात्रै काम गरिरहेका छैनन् । तिनले सरकारलाई सहयोग नै गरेका छन् । हामीले सरकारी वा गैरसरकारी निकायहरूलाई चलायमान बनाउन तथा जवाफदेहिता वृद्धि गर्न काम गर्दै आएका छन् । गैरसरकारी संस्थाहरूको भूमिका भनेको सरकार र नागरिकहरूका बीचमा पुलको काम गर्नु हो । नागरिकहरूका समस्याहरूलाई सरकारसम्म पुर्याउनु हो । अतः संघीय संरचनामा रहेका तीनै तहका सरकारसँग समन्वय गर्ने र सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने काम भनेको संघसंस्थाको हो । संघसंस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायमात्रै होइन सरकारसँग पनि साझेदारी गरेर काम गर्छन् ।
फियान नेपालले खाद्य अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्छ । हामीले खाद्य अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दा विभिन्न प्रकारका कानुन नियमावली, खाद्य सुरक्षा तथा पोषण रणनीतिक योजना तथा नीतिहरू बनाउने कुरामा समन्वय तथा सहकार्य गर्दै आएका छौं । संविधानको धारा ३६ मा खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुताको विषयमा व्यवस्था छ । यसको कार्यान्वयनको लागि संघीय सरकारले खाद्य अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ ल्याएको छ । हाल कर्णाली प्रदेशको खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता ऐन तथा नियमावली निर्माणको काममा हामीले प्रदेश सरकारसँग हातेमालो गरेका छौं । यस्तै स्थानीय तहमा पनि खाद्य अधिकार तथा पोषण सुरक्षासम्बन्धी रणनीतिक योजनाहरू बनाउने काममा फियान नेपालले सहकार्य गर्दै आएको छ ।
खाद्य अधिकार रणनीतिक योजना अनुसार धार्दिङको गजुरी गाउँपालिकाले हाल खाद्य बैंक स्थापना गरेको छ । कर्णालीको सन्दर्भमा पनि यो जरुरी देखिन्छ । खाद्य अधिकार भनेको राज्यले नागरिकलाई दैनिक खाद्यान्न बाँड्ने भन्ने होइन । बरु प्रत्येक मानिसले खाना खान पाउनु पर्छ भन्न्ने हो । हामीले खाने खाना पोषिलो, सन्तुलित र संस्कृतिले स्वीकार गरेको हुनुपर्छ भन्ने हो । यस विषयलाई प्राथमिकता दिनु नै खाद्य अधिकारको उपयोग हो ।
राज्यले नागरिकलाई कि उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ कि श्रमसँग जोड्नुपर्छ । हाम्रो वकालत र अभियान भनेकै नागरिकलाई श्रम वा उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ भन्ने हो । यस विषयमा राज्यको भूमिका हुन्छ । जसको लागि राज्यले विभिन्न नीति, नियम र कार्यक्रमहरू ल्याएर नागरिकहरूलाई उत्पादनमा जोडेर खाद्य अधिकारको सुरक्षा तथा प्रत्याभूत गर्नुपर्छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई खाद्य संकट पर्नुहुँदैन अर्थात् भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन । यसमा सरकारको दायित्व भनेको व्यक्तिलाई उत्पादनसँग जोड्नको लागि जल, जमिन र जङ्गलको यथोचित वितरण भएको छ या छैन हेर्नुपर्छ । ऊसँग जग्गा छ कि छैन । उसलाई उत्पादनमा जोड्न सकिन्छ कि सकिँदैन । सिँचाइको आवश्यकता छ कि छैन जस्ता कुरामा ध्यान दिर्नुपर्छ । राज्यले यी कुराको उचित व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ ।
हालै मात्र कर्णाली प्रदेश सरकारसँग यहाँका वादी समुदायले आफूहरूसँग श्रम गर्ने ठाउँ, जग्गा जमिन नभएको भन्दै आन्दोलन गर्नुपरेको अवस्था छ । राज्यले जुन कुराको प्रतिबद्धता जनाएको छ ती पूरा गर्नुपर्छ । खाद्यान्नको उपलब्धता, पहुँच र पर्याप्ततानै खाद्य अधिकारका विषय हुन् । खाद्य अधिकारमा खान पाउने कुराका साथै अर्गानिक खेती तथा खाद्य सम्प्रभुताको विषय पनि जोडिएको छ । खाद्य अधिकार, सुरक्षा र सम्प्रभुताका कुरा नेपालको संविधानमा समावेश गरिएको छ । अब हामीले आवश्यक कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ ।
कर्णाली प्रदेशलाई प्राङ्गारिक बनाउने योजना बनाउनु धेरै ठूलो कुरा हो । उक्त योजनालाई बुझेर कार्यान्वयन गर्नु त्यसपछिको कुरा हो । कर्णाली प्रदेश सरकारले सल्यानको कुमाख गाउँपालिकालाई अर्गानिक नमुना गाउँ बनाउनका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को लागि बजेटसमेत विनियोजन ग¥यो ।
कुमाख यस्तो गाउँपालिका हो, जहाँ जडीबुटी, स्याउ सुन्तला, ऐसेलु, तरकारी आदि सबै कृषिजन्य वस्तुहरू उत्पादन हुन्छ । कुमाख गाउँपालिका कृषिमा ९५ प्रतिशत आत्मनिर्भर रहेको छ । प्राङ्गारिक कृषिलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि हामीले सुरुमा एउटा वडालाई छनौट ग¥यौं । त्यसलाई विस्तारै पालिकाभरी पुर्याउँदैछौं । यसका लागि पालिका र प्रदेश सरकारको गरी करिब साढे दुई करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन भइसकेको छ ।
कुमाख गाउँपालिकाले कृषिमा मात्रै यति धेरै बजेट लगानी गर्नुको कारण त्यहाँका जनता कृषिमार्फत् नै आत्मनिर्भर हुनसक्ने प्रबल सम्भावना देखेर हो । व्यावसायिक ढङ्गले तरकारी खेती गर्ने थुप्रै कृषकहरू हुनुहुन्छ । हामीले उत्पादित वस्तुहरूको बजारीकरण गर्न भने सकेका छैनौं । यहाँ विशेष गरी बिउ विजन उत्पादनमा पनि कृषकहरू आकर्षित हुनुहुन्छ । उत्पादनको आधा हिस्सा किसानहरूले आफै उपभोग गर्नुहुन्छ । आधा उत्पादन डोकोमा बोकेर बजारमा बिक्री गरी आयआर्जन गर्नुहुन्छ ।
अर्गानिक बनाउनु भनेको हाम्रो सोच बदल्नु हो । प्राङ्गारिक मलको प्रयोग गरेर उत्पादन कम हुने भएकोले मान्छेहरू यसतर्फ आकर्षित छैनन् । तर अर्गानिकको महत्व बुझाउनु जरुरी छ । अर्गानिक पालिका गराउने सन्दर्भमा हामी अभियानमा छौं । हामीसँग पर्याप्त मात्रामा जङ्गल र जमीन छ । हामीसँग पानीको स्रोत पनि छ । अर्गानिक पालिका बनाउन प्रशस्त आधार छन् ।
कृषि क्षेत्र र वन क्षेत्र वास्तवमा अन्तर्निहित र अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र हो । प्राङ्गारिकका कुरा गरिरहँदा वन पैदावारबाट प्राप्त हुने सम्पूर्ण वस्तुहरू आफैमा प्राङ्गारिक हुन् । तैपनि भूमिको आवश्यकता र अवस्थासँग जोडिने अवस्थासम्म वन पैदावार र जडीबुटीहरूको पनि खेती गर्न जरुरी देखिन्छ ।
यसमा मुख्य चुनौती के छ भने वन पैदावार र विशेष गरी जडीबुटीहरू अझै खेतीमा त्यति प्रयुक्त भइसकेको अवस्था होइन । नेपालको समग्र तस्बिर हेर्दा करिब ३८ प्रतिशत वन क्षेत्र कर्णाली प्रदेशले ओगटेको छ । यहाँ तीन सय प्रजातिका जडीबुटीहरूको सम्भावना भएको हामी देख्छौं । त्योमध्ये ६१ प्रजातिका जडीबुटी मात्र हाम्रो प्रदेशमा व्यापारिक प्रयोगमा आइरहेको अवस्था छ । कृषि, वन पैदावार र मत्स्य क्षेत्रले करिब १० वर्ष पहिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गरेको योगदान हाल खुम्चिएर करिब २७ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ । त्यसैले यहाँका उत्पादन र बजारलाई जोड्न सकियो भने समृद्ध कर्णालीको सपना पूरा हुन्छ । जसको लागि हामीसँग रहेका जडीबुटीहरूको ब्राण्डिङ र बजारीकरण गर्न जरुरी छ । कर्णाली प्रदेशमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय स्थापना भएदेखि हालसम्म र अबका मन्त्रालयका क्रियाकलापहरू यसकै सेरोफेरोमा घुम्दै छन् ।
यहाँ सबैतिर निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या खडा हुन्छ । हामी मन्त्रालयको भिजनको तयारीमा छौं । हाम्रो समग्र तस्बिर के छ त भन्दा कर्णाली प्रदेशको हकमा यदि जडीबुटीको माध्यमबाट वन पैदावारलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर आर्थिक समृद्धिको यात्रा तय गर्ने हो भने विशेष क्षेत्र रेखाङ्कन नगरीकन मागको आधारमा तय गरिने कार्यक्रमलाई कम गर्दै विज्ञको हस्तक्षेप विधिलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । हरेक स्थानमा पकेट, जोन, ब्लक र सुपरजोन गरी चार वटा क्षेत्र तय गर्न जरुरी छ । हामी त्यसतर्फ उन्मुख छौं ।
राजस्व बढी भएर जङ्गलमै सड्ने अवस्था आएको हो भने काउलो लगायत जडीबुटीको राजश्व हामीले हेरफेर गर्न सक्छौं । जङ्गलमा काठ कुहिन्छ तर काठ आयात गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तितो सत्य हो । तर जङ्गललाई हामीले बस्तु मान्ने कि सेवा मान्ने ? वस्तु यदि खसीसँग तुलना गर्ने हो भने बुढो नहुँदै काट्नुपर्छ पछि बुढो भएपछि मासु चाम्रो हुनसक्छ ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ खारेजी भएको अवस्था छ । त्यसको विकल्पमा दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि अहिलेसम्म लागू नभइसकेको अवस्था छ । वन व्यवस्थापनका मुद्दाहरू संघीय सरकार मातहत भएको कारणले असहजता उत्पन्न भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले यसै अधिवेशनबाट वन ऐन पास गर्दैछ । जसमा कर्णाली प्रदेशको हकमा वनमा ढलेका र खेर जाने रुखहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अधिकार क्षेत्रमा रही बहसद्वारा निचोड निकाली ऐनमा समावेश गर्नेछौं । कर्णाली प्रदेशले हरेक वर्ष औसतमा करिब आठ सय ५३ टन अर्थात् करिब ८० करोड रूपैयाको जडीबुटी निर्यात गर्छ । समग्र जडीबुटीको निर्यातमा ७० प्रतिशत कर्णाली प्रदेशबाट निर्यात गरेका छौं । तर हामी मात्राभन्दा मूल्यमा ध्यान दिएमा फाइदा हुने भएकोले जडीबुटीको माध्यमबाट मेड इन कर्णाली बनाएर अलि धेरै फाइदा गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छौं । प्रदेश वन ऐनमा जडीबुटीको कुरालाई कर्णालीबाट एक तहको प्रशोधन नगरेसम्म निकासी गर्न नपाइने व्यवस्था ल्याउँदै छौं ।
(ऋति फाउण्डेसनको आयोजनामा २०७७ फागुनमा वीरेन्द्रनगरमा भएको ‘कर्णाली उत्सव’को दोस्रो संस्करणको ‘प्राङ्गारिक प्रयास’ सेसनका वक्ताहरूले व्यक्त गरेका विचार हुन्, यी । उत्सवका अन्य सत्रमा व्यक्त विचारहरू पनि क्रमशः प्रकाशित हुनेछन् ।)
प्रकाशित मितिः २९ माघ २०७८, शनिबार ०५:०४
साझा बिसौनी ।