एमसीसीले उघारेको अभीष्ट
अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको विषय एकाएक तातेर अहिले देश हल्लाइ रहेको छ । संसद्बाट यो पारित हुँदा देशलाई फाइदा हुन्छ कि घाटा ! अहिले त्यताको विवेचना नगरौं टिप्पणी ‘महाभारत’ हुन्छ । किनभने अध्ययनशील बौद्धिक वर्ग नै यसको पक्ष र विपक्षमा लामो बहस गरिरहेका छन् । विश्वका कुन–कुन देशमा यो परियोजना लागू भएको छ, ती देशमा यसको प्रभाव सफल असफल के भएको छ ! त्यतातिर पनि नजाउँ व्याख्याको श्रृंखला लामो जान्छ । बरु यो यसरी किन गिजोलिएको होला, त्यता चिन्तन गर्न वान्छनीय देखिन्छ ।
घटनाक्रम हेर्दा समय परिस्थितिले किनारातिर धकेलेका राजनैतिक दल, जनताको नजरमा बदनाम दलका शीर्ष नेतागणले एमसीसीलाई माध्यम मनाएर राजनीतिको रोटी सेक्न चाहेको बुझिन आउँछ । दलगत स्वार्थका कारणले कचल्टिएको यो विषय सर्वसाधारणलाई मन परिरहेको छैन । सतही रूपमा रेडियो सुनेर, अखबार पढेर मात्र सजिलै बुझ्ने विषय होइन रहेछ । विषयवस्तु बुझिहाले पनि सत्ता वरिपरि घुम्ने नेताका दोहोरो चरित्रले अन्तर्यको नियत बुझ्न झन् गाह्रो रहेछ । तब जानी नजानी बुझी–नबुझी जनता विरोधको आवाज बुलन्द पारिरहेका छन् । विरोध जनाउने कारण अर्को के पनि हो भने, सत्ता वरिपरि घुम्ने दलका नेता, सत्तामा हुँदा एउटा कुरा र सत्ता बाहिर हुँदा त्यसैको जरा उखेल्ने कुराले कथनी र करनीमा फरक देखिँदा जनताको मनमा चरम घृणा छ । बोली वचनको रत्ती ठेगान नभएपछि जनतामा निराशा छाएको छ । विश्वास मरेका कारण नेताबाट देशको भलो हुन्छ भन्ने कामको आशा गर्न नसक्ने भएका छन जनता । दलका नेताले विगतमा बोले गरेका कथनी र करनी केलाउँदा त्यस्तै देखिन आउँछ ।
देशमा खाना पकाउने ग्यासको कृत्रिम अभाव भैरहेका बेला कुनै दलका जिम्मेवार नेताले चुलो बाल्नका लागि घर घरमा ग्यास पाइप जडान गरिदिने, हावाबाट बिजुली उत्पादन गर्ने डाँडाकाँडामा रेल गुडाउने र नदिनालामा नेपाली झण्डा हालेर पानीजहाज चलाउने भन्दै डंका पिटे । यस्ता सस्ता बकम्फुसे कुरा बोलेर जनतालाई मूर्ख बनाएको ? आत्म समीक्षा गर्न जरुरी ठानेनन् । बोलेका कुरा पूरा नभएपछि अनिवार्य रूपमा दण्ड सजाय भोग्नुपर्ने, जरिवाना तिर्नुपर्ने र कहिल्यै राजनीति गर्न नपाइने प्रावधान भैदिएको भए सायद जनतालाई यसरी हेप्न सक्दैनथे ।
सहनु बाहेक जनताले उर्छृखंल काम गर्न सक्दैनन् कानुनले छेक्छ । हो, चुनावमा मतदान गर्दा मात लागेकाहरूलाई तह लगाउन अवश्य सक्छन् । तर जनताले दिएको मतपत्र पनि त च्यातेर जित्नेलाई हार्ने र हार्नेलाई जित्ने बनाइयो कतै । निर्वाचन र अदालत पनि बलियोतिरै ढल्केको देखियो । कतै जित्ने सुनिश्चित भएका उमेदवारलाई तपाईंको भविष्य उज्यालो छ । तपाईंको त्यागको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ । भन्दै फकाएर चित्त बुझाएर राजनीतिक रूपमा बलिको बोका बनाइयो । तमाम मतदाताको अभिमतलाई चिसो पानीमा डुबाइयो । फोहोर राजनीतिको दया दृष्टिबाट अर्काको काँधमा चढेका नक्कली बिजेताले पद पैसा र शक्तिका लागि दल दलमा छलाङ हानेर मैमत्त भएको जनताले देखे बुझेका छन् । विडम्बना त्यस्ता प्रवृतिलाई नेता मान्न हामी विवश छौं ।
नेताको धुमिल चरीत्र , सत्तामा हुँदा र बाहिर जाँदा फरक फरक मापदण्ड समेतलाई शंका गरेर साना राजनैतिक दलहरू, बुद्धिजीवी वकिल पत्रकार र प्राध्यापक सरोकार सम्बन्धित संघ–संस्था जनतालाई समेटी निरन्तर एमसीसीका विरुद्धमा आन्दोलनरत छन् । सत्तासिन राजनीतिले जनताको आवाज सुन्दैन, दरकार राख्दैन बरु बलपूर्वक संसद्बाट पारित नगरी नछाड्ने अडान लिन्छ । चर्को विरोधका बाबजुद पनि एमसीसीले सहयोग स्वरूप बोकी ल्याउने धनराशी र सर्त अस्वीकार गरे ठीक नहुने चेतावनी दिन्छ दातृ निकाय । जसरी पनि काम तामेल गरेर दातृ निकाय लाई खुसी पार्न आतुर देखिन्छ सरकार । यो अन्तिम चोटि हो संसद्बाट पारित नगरे फिर्ता जान्छ भन्दै पटकपटक समय सीमा तोक्दै धक्कू लगाउँछ दातृ निकाय तर फिर्ता जान्न । चर्को दबाब आयो अब थेग्न सकिन्न भन्दै पटकपटक ध्वाँस दिन्छ मात्र सरकार तर संसद्मा विषयले प्रवेश नै पाउँदैन ।
एमसीसीका केही बुँदाहरू आपत्तिजनक भएकाले तिनलाई संशोधन नगरी पारित गर्न सकिदैन भनेर जनतामा आश्वासन छरिरहन्छन् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तर कुन कुन बुँदा के कसरी संशोधन गरिनु पर्ने हो त्यसको फेहरिस्त विवरण सार्वजनिक गर्दैनन् । अर्को पक्षले कमा र पूर्णविराम पनि संशोधन गर्न नसकिने भनिरहेको खबर पनि बाहिर आइरहेछ । यस्तो अवस्थामा संशोधनको के औचित्य ? एमसीसी राष्ट्रको हित विपरीत भएकोले कुनै हालतमा पारित गरिनु हुँदैन भन्ने चर्को आवाजमा निरन्तर कराइरहेका छन्, माओवादी नेता देव गुरुङ र लिलामणिहरू । प्रचण्ड र अन्य माओवादी नेताको भनाइ नै एक आपसमा विरोधाभास छन् । कसैले पारित गर्दै गर्नुहुन्न भन्ने र कसैले संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्छ भन्ने । एउटै पार्टीको किन दोहोरो मापदण्ड ?
अहिले बहानाबाजीको कुनै तुक छैन, ‘प्रचण्डले र मैले असोजकै महिनामा एमसीसी बोर्डलाई सही गरेर पत्र पठाइ सकेका छौं’ विदेशबाट फर्की आउँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत कार्तिकमा एयरपोर्टमै कुरा खोलिदिए । प्रचण्ड आत्तिदै एउटा भ्रम फ्याकिहाले, प्रधानमन्त्रीले एमसीसीलाई चिठी पठाएको कुरा बोलिदिएपछि देश तरंगीत भएको छ । हामीले कुनै चिठी पठाएका छैनौं । त्यतिबेला नै प्रचण्डको बेइमानी ह्वास्सै गन्नाएको थियोे, किनभने त्यस्तो भनेको त होइन भनेर प्रधानमन्त्रीले बोली सच्याउनु भएको छ भनी प्रधानमन्त्रीले बोल्दै नबोलेको कुरा कथेर झुट माथि झुट बोलिरहेका थिए । यो विषय जातिबित्ती कचल्टिनुको पछाडी अवश्य कोही कसैले यसमा दोहोरो खेल खेलिरहेको छ भन्ने जनतालाई लागिरहेको थियो । जनताको पक्षमा पनि होकि जस्तो देखिने र दातृ निकायलाई पनि थुम्थुम्याइ रहने । यस्तो निर्घृणी खेल देश र जनताको लागि अत्यन्त घातक हुन्छ । राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डा. सुरेन्द्र केसी भन्छन्, ‘एमसीसीलाई नेपालमा नेपालमा तान्ने काम गरेको प्रचण्ड–बाबुरामले हो ।’ अहिले सार्वजनिक खपतका लागि कुरा जति चपाए पनि जनताले बुझ्दै जान्छन् । सम्झौताबाट एमसीसीले देशमा जरा गाडेको लगभग साढे चार वर्ष हुन थालेछ ।
गठबन्धनको कचपच र अन्योलताका बीच स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोक्ने साइत हेरिरहेका प्रधानमन्त्री देउवाले एकाएक संसद्बाट एमसीसी सम्झौता पारित गर्नुपर्ने अडान लिएपछि राजनीतिमा ठूलो भैंचालो आयो । प्रचण्डसँग चीनका विदेश विभाग प्रमुख सुङ थाओले एक घण्टा गोप्य भर्चूअल मिटिङ गरेको भन्ने खबर मात्र बाहिरिएन, कसैको इशारा मुताविक सभामुखले दस दिनसम्म संसद् बन्द गरेर घरतिर गएको भन्ने खबर पनि आमसञ्चारमा आयो । सारा अपजसको भार आफ्नै टाउकोमा पर्ने देखिएपछि देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डलाई सँगै राखेर एउटा बैठक बसाले । त्यसैबेला बाहिरियो देउवा र प्रचण्डले सहि गरेर एमसीसी बोर्डलाई पठाएको गोप्य पत्र ।
एमसीसी काण्डमा प्रचण्डको दोहोरो भूमिका उदांग भएको छ । घाइते, अपाङ्गता, बेपत्ता भएका र सहिदहरूको त्याग तथा बलिदानबाट आएका गतिशील नेतालाई जनताले छर्लङ्ग बुझे । मुर्ति चोरको बात लागेर सजाय पाएका गैरसांसद कोही व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएर पार्टीका निष्ठावान कार्यकर्ताको मनोबल उच्च राखिदिने क्रान्तिनायकलाई तमाम कार्यकर्ताले नजिकबाट चिने । यति भइसकेपछी पनि भ्रमको अर्को जाल बुन्न तल्लीन छन् उनी । स्वदेशी–विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले घेरा हाल्न थाले, किन कि राष्ट्रहितमा लेखेको त्यस्तो गोप्य चिठी सार्वजनिक गरे । प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न डटेर सामना गर्नुपर्छ किन कि यो देशमा मैले राजकाज गर्न पाउनु पर्छ, नभए मेरै इशारामा चल्नुपर्छ । पार्टी कार्यकर्ताले कहिल्यै विवेक खोज्नु हुँदैन किन कि पार्टी कमजोर हुन्छ । हामीले जतिसुकै ठूलो अपराध गरे पनि जनताले पनि हामीलाई नै जाती मान्नुपर्छ नभए प्रतिक्रियावादी शक्ति उठेर हाम्रो भाग खोस्छ ।
अमेरिकाले एमसीसी अनुमोदन नगरे नेपाल नीति पुनर्विचार गर्ने चेतावनी मात्र दिएको छैन, नेपालका तीन दलका शिर्ष नेतालाई फोन गर्दै अमेरिकाको मध्य तथा दक्षिण एशियाली मामला सहाय मन्त्रीले, ‘यो परियोजना फिर्ता भए चीनको हस्तक्षेप हो भन्ने ठान्ने छौं’ पनि भनेका छन । ईमान, विचार, सिद्धान्तलाई तिलान्जली दिएर स्वार्थी नेताले राजनैतिक अभिष्ट पूरा गर्न देशलाई संकटमा लैजाने काम गरिरहेका छन् भन्न अब कसैलाई केही गाह्रो छैन । राष्ट्रहित र राष्ट्रघातको हवाला दिएर जतिसुकै तर्क–वितर्क गरे पनि नेताका असलियत छर्लङ्ग भैसकेको छ । देशलाई खैलाबैला पारेको यति ठूलो विषय व्यापक रूपमा खुला छलफल नभइ सतहमा आएका विवादको निराकरण नगरी जनतालाई यथार्थ नबुझाइ, अरु झुट बेइमानी र भ्रमका पर्दा नउघारी जनभावनालाई लत्याएर बलपूर्वक संसद्बाट पारित भएमा व्यवस्था देश र जनताका लागि दुर्भाग्य हुनेछ ।
प्रकाशित मितिः २९ माघ २०७८, शनिबार ०५:०३
उमालाल आचार्य ।