अदालतद्वारा सरकारसँग लिखित जवाफ माग
सुर्खेत- उच्च अदालत सुर्खेतले कर्णाली प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्थालाई कुल्चिएर प्रदेश सरकार गठन तथा विस्तारमा गरिएको भन्दै परेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै अदालतले विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र अधिकारकर्मी टिका विष्टले मंगलवार रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश शेषराज सिवाकोटीको इजलासले निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने कारण वा आधार भए लिखित रुपमा पेश गर्न आदश गरेको हो । प्रदेश सरकारले मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत जवाफ पेश गर्न भनिएको छ ।
यसैगरी अदालतले दुवै पक्षलाई अन्तरिम छलफलका लागि समेत बोलाएको छ । रिट निवेदकले अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेको विषयमा दुवै पक्षसँग छलफल गर्नेपर्ने भन्दै अदालतले फागुन १० गते दुवै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । निवेदक खत्री र विष्टले मन्त्रिपरिषद् विस्तार नेपालको संविधानको धारा १६८(९) विपरित भएकाले नियुक्त गरिएका मन्त्रीहरुलाई मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म कामकारबाही नगर्न र नगराउनका लागि पनि अन्तरिम आदेश जारी गर्न अदालत समक्ष माग गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले शनिवार पाँच जना मन्त्री नियुक्त गरी पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएका थिए । तर मन्त्रीमण्डलमा महिला र दलित प्रतिनिधित्व नभएपछि त्यसविरुद्व खत्री र विष्ट अदालत पुगेका हुन् ।
नेपालको संविधानले नै समानुपातिक र समावेशी सहभागितालाई सुनिश्चित गरेको भएपनि कर्णाली प्रदेश सरकार गठन र विस्तारमा त्यसलाई बेवास्ता गरिएको रिटमा उल्लेख छ ।
रिट निवेदनमा कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेको सिफारिस तथा प्रदेश प्रमुखबाट माघ २३ गते भएको मन्त्री नियुक्तीको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी समावेशी सिद्वान्तको आधारमा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व हुने गरी पुन: मन्त्रिपरिद् गठन र विस्तार गराउनका लागि आदेश जारी गर्न समेत माग गरिएको छ ।
साझा बिसौनी ।