आमसञ्चार विधेयक संशोधन गर्न सुझाव
सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्यहरुले प्रदेशको सूचना, प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापनासम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सभाको आज बसेको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिमबहादुर शाहीले पेश गरेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुले सरोकारवालाहरुको सुझावका आधारमा विधेयक संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
नेकपा(एमाले)का प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले आमसञ्चार प्रतिष्ठानलाई सरकारको पूर्ण नियन्त्रणमा राख्नु न्यायोचित नहुने धारणा राखे । उनले आमसञ्चार जगतको वृत्तिविकास र दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि प्राज्ञिक थलोको रुपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । विधेयकले प्रतिष्ठानलाई सरकार नियन्त्रित एक इकाईको रुपमा परिकल्पना गरेको भन्दै त्यसले प्राज्ञिक संरचनाका रुपमा स्थापित हुन नसक्ने जनाए ।
‘मन्त्री आफै अध्यक्ष हुनेगरी गरिएको व्यवस्थाले यसको स्वायत्तता कायम रहँदैन’ संसदमा उनले भने, ‘योजना आयोगको सदस्य र मन्त्रालयको दुई जना सचिव पनि प्रतिष्ठानको सदस्य रहने व्यवस्थाले यसलाई सरकारकै एक इकाइको रुपमा सिमित गर्दछ । प्राज्ञिक थलोको रुपमा विकास हुन दिदैन । त्यसैले यसमा सरकारीभन्दा पनि सरोकारवालाहरुको अधिकतम प्रतिनिधित्व रहने गरी संरचना निर्माण गर्नुपर्दछ ।’
सरोकारवालासँग छलफल गरी उनीहरुकै सुझावका आधारमा विधेयक संशोधन गरेर मात्र पारित गर्नुपर्ने धारणा समेत शाहले राखेका थिए । साथै सञ्चारमाध्यमको अभिलेखीकरण गर्ने र विज्ञापन व्यवस्थापनका लागि छुट्टै संरचना बनाउनु उपयुक्त हुने भन्दै उनले प्रतिष्ठानलाई उक्त जिम्मेवारी नदिन समेत आग्रह गरे । आमसञ्चार प्रतिष्ठानलाई सञ्चारजगतको विकास र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने संरचनाका रुपमा विकास गर्नुपर्ने शाहको धारणा थियो ।
अर्का सांसद दल रावलले पनि विधेयक संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले प्रतिष्ठानको अध्यक्षता मन्त्रीले गर्ने कुरा उपयुक्त नहुने बताए ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद सीताकुमार नेपालीले विधेयकको उद्देश्य राम्रो हुँदाहुँदै पनि समेट्नुपर्ने धेरै कुरा छुटेको बताइन् । उनले पनि सरोकारवालाहरुले दिएका सुझावलाई समेटेर कानुन बनाउनुपर्ने भनाइ राखेकी थिइन् ।
आज विधेयकमाथि संसदमा सामान्य छलफल भएको छ । साथै सभामुख राजबहादुर शाहीले विधेयकमा संशोधनको सूचना दर्ता गर्नका लागि ७२ घण्टाको समय दिएका छन् ।
विधेयक स्वतन्त्र पत्रकारिताको मर्मविपरीत रहेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघलगायत सरोकारवालाले यसअघिदेखि नै संशोधनको माग गर्दै आएका छन् ।
प्रकाशित मितिः २६ माघ २०७८, बुधबार १४:४०
साझा बिसौनी ।