असमावेशी सरकार

मुख्यमन्त्रीमा जीवनबहादुर शाही नियुक्त भएको तीन महिना बितेपछि बल्ल कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएको छ । नेतृत्व परिवर्तन भएको तीन महिनापछि गठबन्धन सरकारले मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिएको छ । आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा आइवार थप पाँच मन्त्री नियुक्त गरिएको हो । गठबन्धनका दलहरूबीचको भागबन्डाको रस्साकस्सी टुंग्याउँदै मन्त्रिपरिषद् विस्तार त भयो तर सुखद भने हुन सकेन । चौतर्फी विवादको घेरामा परेको छ । ढिलागरी बनेको आठ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल संविधानले व्यवस्था गरेको समावेशीताको सिद्धान्त र मर्मविपरितको हुनपुग्यो । त्यसमाथि विवादित व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइँदा सरकार आलोचित भइरहेको छ । सडकदेखि सदनसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार चर्चा र आलोचनाको विषय बनेको छ ।

सरकार नयाँ बनेपनि कर्णालीमा गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने अभ्यासले निरन्तरता पाएको छ । यसअघि माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले सुरुवात गरेको बेथिति यसपटक पनि उसै दलले दोहो¥याएको हो । विगतमा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले गैरसांसदलाई मन्त्री बनाएको थियो । पार्टी निर्देशन विपरीत ‘फ्लोर क्रस’ गरेका नेकपा (एमाले)का तीन सांसदलाई तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मन्त्री पद दिएका थिए । उतिबेला एमालेका चार सांसदले संकटमा परेको माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएर जोगाइदिएका थिए । त्यसको केही दिन पछि एमालेले चारै जनालाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी सांसद पदबाट निष्काशित ग¥यो । तर, सांसद सँगसँगै मन्त्री पद पनि गुमाएका उनीहरूले धेरै समय मन्त्रीविहीन भने हुनु परेन । गैरसांसदको हैसियतमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाहीले तीनै जनालाई फेरि मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने विकल्पको विजारोपण गरेको माओवादी केन्द्रले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा पनि सांसद नरहेका व्यक्ति पठाएको हो । यसपटक पार्टीमा चर्को आलोचना हुँदाहुँदै माओवादी कोटाबाट हुम्लाका छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन) लाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री बनाइएको छ । माओवादीका अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यले विरोध जनाएपनि पार्टीका शीर्ष नेतृत्वको चाहनामै लामा मन्त्री बनेका हुन् ।

सरकारले पूर्णता पाउनु सुखद कुरा हो । यसले प्रदेश सरकारको कामकारबाहीमा भइरहेको अवरोध खुल्नेछ भने बजेट कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्नेछ । तर संविधानको व्यवस्थालाई नै बेवास्ता गरेर असमावेशी मन्त्रीमण्डल बनाउनुले गठबन्धन दलको समावेशी सिद्धान्तप्रतिको गैरजिम्मेवारीपन प्रष्ट्याएको छ । सँगसँगै गैरसांसद मन्त्री बनाउन पाउने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि फौजदारी अभियोगमा जेल सजाय पाएका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुले सम्बन्धित राजनीतिक दल र गठबन्धनको नैतिकतामाथि पनि प्रश्न उब्जिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २५ माघ २०७८, मंगलवार ०५:०२