भूमि आयोगले पुनः काम थाल्यो

सुर्खेत: सुर्खेतमा राष्ट्रिय भूमि आयोगको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिको परिसरमा भूमि आयोगको जिल्ला कार्यालय राखिएको हो । कार्यालयको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले शुक्रवार उद्घाटन गरेका छन् ।

सोही अवसरमा बोल्दै मुख्यमन्त्री शाहीले आयोगले वास्तविक भूमिहीनलाई जग्गाको लाजपूर्जा वितरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘राजनीतिक दलको आडमा सुकुम्वासीका नाममा हुकुमवासीले जग्गा प्राप्त गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले बनेको आयोगले वास्तविक सुकुम्बासीको हितमा केन्द्रित भएर काम गर्ने अपेक्षा छ ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले आयोगका जिल्ला अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिले राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रहभन्दा माथि रहेर काम गर्नुपर्ने सुझाए ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगका जिल्ला अध्यक्ष श्रीधर पौड्यालले यसअघिको आयोगले गरेका कामको अध्ययन गरेर थप काम अघि बढाइने जनाए । उनले सुर्खेतका भूमिहीन तथा सुकुम्वासीहरूको समस्या समाधान गर्न सबै निकायको समन्वय र सुझावका आधारमा काम गरिने बताए । ‘भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासको लगत संकलन कार्यविधि अनुसार काम गरिने छ,’ पौड्यालले भने ।

यसअघिको आयोगले सुर्खेतमा ३३ हजार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको निवेदन संकलन गरेको थियो । केही स्थानमा जग्गाको नापनक्सा समेत गरिएको थियो । ती निवेदन नापी र मालपोत कार्यालयमा थन्किएका छन् । जग्गाको श्रेस्ता, नक्सा जाँच गर्नेजस्ता अभिलेख हेर्ने कार्यका लागि निवेदन विचाराधिन अवस्थामा रहेका हुन् ।

प्रकाशित मितिः   १५ माघ २०७८, शनिबार ०५:०२