मुकाम तोक्नै मुस्किल

स्थानीय तहको निर्वाचन भएको पाँच वर्ष पूरा हुन थाल्यो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल समापन हुने संघारमा छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी वैशाख वा जेठभित्र पुनः स्थानीय निर्वाचन हुनुपर्नेछ । जसबाट नयाँ नेतृत्व चयन हुनेछ । नयाँ कार्यकाल सुरु हुनेछ । अहिले राजनीतिक दलहरूबीच निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने विषयमा मतभेद देखिएको छ । छलफल चलिरहेको छ । विशेषगरी सत्तापक्ष नै निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने विषयमा अलमलमा रहेको छ । यसको निकास चाँडै निस्किने नै छ । तर विडम्बनापूर्ण कुरा के छ भने पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाल सकिनै लाग्दासम्म पनि कतिपय स्थानीय तहले आफ्नो स्थायी केन्द्रसमेत टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन् । कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये १२ वटाको स्थायी केन्द्र अझै टुङ्गो लागेको छैन ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिन झन्डै तीन महिना मात्र बाँकी छ । पाँच वर्षको अवधिमा पालिकाहरूले आफ्नो मुकामसमेत तोक्न नसकेर आफ्नो अक्षमता प्रदर्शन गरेका छन् । अहिले पनि प्रदेशभर १० गाउँपालिका र दुई नगरपालिका अस्थायी स्थानबाट सञ्चालित छन् । ती पालिकामा जनप्रतिनिधिको बेमेल, मापदण्डअनुसार जग्गा अपुग तथा अन्य कागजी प्रक्रिया नमिल्दा केन्द्रको निश्चित नभएको हो । जनप्रतिनिधिहरूले बलमिच्याइँ गरेर आफू अनुकूल केन्द्र राख्न खोज्दा पनि केहीमा विवाद हुँदै आएको छ । स्थानीय तहको केन्द्र तोक्ने अधिकार गाउँ तथा नगर कार्यपालिकालाई नै भएपनि लामो समयसम्म पालिकाको केन्द्रबारे अन्योल देखिएको छ । कार्यपालिकाको बहुमतले स्थानीय तहको प्रशासनिक केन्द्र तोक्ने व्यवस्था छ । सुर्खेतको भेरीगंगा र रूकुम–पश्चिमको मुुसिकोट नगरपालिकाको केन्द्र अहिलेसम्म निश्चित भएको छैन । त्यस्तै, कनका सुन्दरी गाउँपालिका जुम्ला, जगदुल्ला गाउँपालिका डोल्पा, सिम्ता गाउँपालिका सुर्खेत, मुड्केचुला गाउँपालिका डोल्पा, खत्याड गाउँपालिका मुुगुु, दैलेखका गुराँस र भगवतीमाई गाउँपालिका तथा ताजाकोट गाउँपालिका हुम्लाको केन्द्र टुङ्गो लागेको छैन । यीमध्ये केही पालिकाले केन्द्रको भवन निर्माण गरिसकेपनि कागजी प्रक्रिया पूरा नगरेका हुन् ।

संघीयताको अभ्यासका क्रममा जनप्रतिनिधिहरूमा केही अलमल देखियो । सुरुवात सन्तोषजनक रहन सकेन । नयाँ संरचना, नयाँ जनप्रतिनिधि र कर्मचारी संरचनाभित्र पनि अनेक समस्या देखिदा स्थानीय सरकारले अपेक्षाकृत काम गर्न सकेनन् । जसको एक उदाहरण पालिकाको मुकाम निर्धारण गर्न नसक्नु पनि हो । तर यसले जनप्रतिनिधिकै अक्षमता देखाउँछ ।

प्रकाशित मितिः   ९ माघ २०७८, आईतवार ०५:०३