बाढीपीडितद्वारा घर बनाउन एकमुष्ट रकम माग

सुर्खेतका बाढीपीडितले घर बनाउनका लागि दिइने रकम एकमुष्ट उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । जिल्ला बाढीपीडित समन्वय समितिले मंगलवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेको हो ।

सरकारले बाढीपीडितहरुलाई जग्गा खरिदका लागि दिने भनेको ५० हजार रकम अपुग भएको भन्दै उनीहरुले जग्गा खरिद गर्न पुग्ने रकम व्यवस्था गर्न समेत माग गरेका छन् । विभिन्न ६ वुदे मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको समितिले किस्ता किस्तामा दिइने रकमले समस्या समाधान हुन नसकेको भन्दै जग्गा खरिद तथा घर बनाउनका लागि दिइने रकम एकमुस्ट रुपमा दिन माग गरेको हो ।

त्यसैगरी सरकारी राहतको भर नपरी ऋण गरेर घर बनाइसकेकाहरुलाई तुरुन्तै पुरै रकम निकासी दिनुपर्ने, लामो समयदेखि जोतभोग गर्दै आइरहेको ऐलानी जग्गा खरीद गरी वा आफन्तबाट लिइ घरनिर्माण गरीसकेका विस्थापितहरुलाई दिने भनी स्वीकृत भएको रकम दिनुपर्ने माग समितिले गरेको छ । यस्तै विभिन्न संघ संस्थाको आर्थिक सहयोगमा आवास निर्माण गरी बसेका विस्थापितहरुलाई पनि अन्य पीडितसरह राहतको व्यवस्था हुनुपर्ने, आंशिक क्षति भएकाहरुका परिवारका लागि निर्धारण गरिएको रकम तुरुन्तै वितरण गर्नुपर्ने, बाढीपीडित परिवारलाई रोजगारीमा आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने तथा छुटेका पीडितहरुको पुर्नमूल्यांकन गरी राहत प्रक्रियामा समावेश गरिनुपर्ने माग पनि राखिएको छ ।
जिल्ला बाढीपीडित समन्वय समितिका संयोजक बलबहादुर थापाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । समितिले मंगलवार नै नेपाली काँग्रेसका नेता एवम् सुर्खेत क्षेत्र नं. १ का सांसद पूर्णबहादुर खड्कालाई समेत मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । उक्त ज्ञापनपत्रमा समस्याका साथै समाधानका उपाएहरु पनि उल्लेख गरिएको छ ।

पुनर्वास अन्तर्गत पहिलो किस्ता बुझेका र नबुझेका धेरैजसो पीडितहरुले ऐलानी जग्गा खरिद गरी ऋण कर्जा गरी आवास निर्माण गरिसकेको, केही पीडितहरुले ऐलानी जग्गा खरिद गरेको तर घर निर्माण गर्न नसकेको र वास्तविक पीडितहरु पनि छुटेको लगायतका समस्या ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । समस्या समाधानका लागि बनिसकेका घरहरुको निरिक्षण गरी एकमुस्ट रुपमा अनुदान दिनुपर्ने, ऐलानी जग्गा खरिद गरिसकेका पीडितहरुलाई सोही जग्गामा घर निर्माणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने तथा गाविसस्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिले सिफारिस गरेका परिवारलाई राहत प्रक्रियामा समावेश गर्न सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने लगायतका सुझाव समितिले दिएको छ । २०७१ को साउन अन्तिम साता आएको बाढीले विस्थापित भएकाहरु अहिले पनि अस्थायी शिविरमै बस्दै आएका छन् ।