स्वार्थको चङ्गुलमा सरकार

झन्डै तीन महिनादेखि कर्णालीको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार गठन भएको लामो समयसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार नभएको हो । कर्णालीमा तीन दलीय गठबन्धनको सरकार छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को समर्थनमा गत कार्तिक १६ गते कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाही मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनले अहिलेसम्म दुई जनालाई मात्र मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । प्रदेशमा पाँच वटा मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त भएका छैनन् । सत्तारुढ दलहरूबीच मन्त्रालयको भागबन्डा मिलेको छैन । जसकाकारण प्रदेश सरकार विस्तारको अन्योल कायमै छ । अधुरो मन्त्रिमण्डलका कारण सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावित भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । सरकारको योजना, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । तर, सरकार विस्तारको सकस भने अझै लम्बिने देखिएको छ । सरकार निर्माणमा गठबन्धन गरेका दलहरूको स्वार्थ मिल्न सकेको छैन । त्यही स्वार्थको चङ्गुलमा सरकार फसेको छ ।

विगतमा गरिएको सहमतिअनुसार अघि बढ्नुपर्नेमा गठबन्धनमा एक मत देखिए पनि सहमतिको व्याख्यामा भने आ–आफ्नै तर्क र अडानमा छन् । सत्ता समीकरण गर्नुपूर्वको सहमतिको सत्तारुढ दलहरूले आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै आएका हुन् । यही विवाद बढ्दै जाँदा सरकार विस्तारको सवाल झन्–झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । त्यसो त मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले भने सरकारले छिटै पूर्णता पाउने दाबी गरेका छन् । सत्ता साझेदार अन्य दुई दलले पनि सरकार विस्तारमा पहल गरिने बताएका छन् । यद्यपि विगतको सहमति अनुसार कांग्रेस इमान्दार बन्न नसकेको आरोप सत्ता साझेदार ती दुई दलको छ । मतभेदको गाँठो भने मन्त्रालय भागबन्डामा अल्झिएको छ । आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित दुई, माओवादी केन्द्रले चार र एकीकृत समाजवादीले तीन मन्त्रालय दाबी गर्दै आएका छन् । सत्ता घटक दलहरू आफ्नो दाबीबाट टसमस नभएपछि सरकार विस्तार झनै जटिल बनेको छ ।

अधिकांश मन्त्रालय लामो समयदेखि मन्त्रीविहीन हुँदा विकास बजेट खर्च निराशाजनक रहेको छ । रोजगारी तथा आय–आर्जनका कार्यक्रमहरू रोकिएका छन् । विभिन्न ऐन, नियम र कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ । यस्तो परिस्थितिमा गठबन्धनभित्रको किचलोले सरकारको गतिमा बाधा पैदा मात्रै गरेको छैन, आफ्नो स्वार्थकेन्द्रीत गैरजिम्मेवारीपन पनि छरपस्ट पारिदिएको छ । सरकारलाई यही अवस्थामा अल्झाइरहने हो भने त्यसको असर बजेट कार्यान्वयन र विकासको गतिमा पर्ने निश्चित छ ।

प्रकाशित मितिः   ७ माघ २०७८, शुक्रबार ०५:०४