पाँच वर्षसम्म तोकिएनन् स्थानीय तहका केन्द्र

सुर्खेत: कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये १२ वटाको स्थायी केन्द्र अझै टुङ्गो लागेको छैन । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिन भने झन्डै तीन महिना मात्र बाँकी छ । पाँच वर्षको अवधिमा पालिकाहरूले आफ्नो मुकामसमेत तोक्न नसकेका हुन् । अहिले पनि प्रदेशभर १० गाउँपालिका र दुई नगरपालिका अस्थायी स्थानबाट सञ्चालित छन् । ती पालिकामा जनप्रतिनिधिको बेमेल, मापदण्डअनुसार जग्गा अपुग तथा अन्य कागजी प्रक्रिया नमिल्दा केन्द्रको निश्चित नभएको हो ।

जनप्रतिनिधिहरूले बलमिच्याइँ गरेर आफू अनुकूल केन्द्र राख्न खोज्दा पनि केहीमा विवाद हुँदै आएको छ । स्थानीय तहको केन्द्र तोक्ने अधिकार गाउँ तथा नगर कार्यपालिकालाई नै भएपनि लामो समयसम्म पालिकाको केन्द्रबारे अन्योल देखिएको छ । कार्यपालिकाको बहुमतले स्थानीय तहको प्रशासनिक केन्द्र तोक्ने व्यवस्था छ ।

सुर्खेतको भेरीगंगा र रूकुुम–पश्चिमको मुुसिकोट नगरपालिकाको केन्द्र अहिलेसम्म निश्चित भएको छैन । त्यस्तै, कनका सुुन्दरी गाउँपालिका जुुम्ला, जगदुुल्ला गाउँपालिका डोल्पा, सिम्ता गाउँपालिका सुुर्खेत, मुुड्केचुुला गाउँपालिका डोल्पा, खत्याड गाउँपालिका मुुगुु, दैलेखका गुुराँस र भगवतीमाई गाउँपालिका तथा ताजाकोट गाउँपालिका हुुम्लाको केन्द्र टुङ्गो लागेको छैन । यीमध्ये केही पालिकाले केन्द्रको भवन निर्माण गरिसकेपनि कागजी प्रक्रिया पूरा नगरेका हुन् । सिम्ता गाउँपालिकामा प्रशासनिक भवन निर्माण गरेर सरिसकिएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसीले केन्द्रको कागजी प्रक्रिया भने पूरा हुन बाँकी रहेको जनाए । लामो समय विवाद बनेको केन्द्र तोक्ने विषय पछिल्लो समय मतदानमार्फत टुङ्गो लगाइएको थियो । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको ढाँचा नमिल्दा केन्द्रको कागजी प्रक्रियामा ढिलाइ भएको अध्यक्ष केसीले बताए । हाल पालिकाको केन्द्र राकममा छ ।

जाजरकोटको जुुनिचाँदे गाउँपालिका र छेडागाड गाउँपालिकाको मुकाम अझै टुङ्गो लागेको छैन । कार्यपालिकाले मतदानमार्फत केन्द्र टुङ्गोे लगाएका स्थानीय तहमा अरु प्रक्रियामा समस्या देखिएको छ । मापदण्ड बमोजिम जग्गा नहुुँदा पनि केही पालिकाको कागजी प्रक्रिया पूरा हुन नसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उप–सचिव तुलसीराम अर्यालले बताए । उनका अनुसार कर्णालीका धेरैजसो स्थानीय तहको प्रमाण नपुुगेका कारण केन्द्र टुुङ्गिन नसकेको हो । मन्त्रालयले त्यस्ता पालिकाहरूलाई थप प्रमाण जुटाएर ल्याउन परिपत्र गरेको उनले जनाए ।

यस्तै, जुुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा केन्द्र विवाद अझै टुुङ्गिन सकेको छैन । वडा नं. ६ को गोठीजिउँलामा रहेको केन्द्र स्थानीयले अपायक परेको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष तरविर रावत स्थानीयको अवरोधले केन्द्रबारे अन्योल भइरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार हाल यसै स्थानमा नै केन्द्र राख्नेगरी प्रक्रिया पुु¥याएर मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ । डोल्पाको जगदुुल्ला गाउँपालिकाको केन्द्र कार्यपालिकाको बहुुमतले पारित गरेपनि कागजात प्रमाणित नभएकाले अनिश्चित छ । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष अमृता लामाले सबै कागजी प्रक्रिया पूरा गरी अघि बढाइएकाले केन्द्र छिट्टै टुुङ्गो लाग्ने बताइन् ।

डोल्पाको मुुड्केचुुला गाउँपालिकाको केन्द्र अहिले निलदहमा छ । त्यहाँबाट तल्लोनर्कुुमा स्थायी केन्द्र बनाउने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सविताकुुमारी रोकायले बताइन् । यो पालिकाको केन्द्र पनि कागजी प्रक्रियामै अड्किएको हो । त्यस्तै, मुगुुको खत्याड गााउँपालिकाको कागजपत्र नमिलेर मुकाम टुुङ्गिन बाँकी रहेको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष जयनन्दा रावलले बताइन् । ‘थप प्रक्रिया पूरा गरेर फेरि मन्त्रालयमा पेस गरेका छौं, अब छिटै टुङ्गिएला,’ उनले भनिन् । दैलेखको गुुराँस गाउँपालिकाको केन्द्र कहाँ रहने भन्नेबारे अझै कानुनी रूपमा निश्चित भएको छैन । केन्द्र गाउँसभाबाट बहुमतले पारित गरेर आवश्यक प्रक्रियाका लागि प्रदेशमा पठाइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमराज ओलीले बताए । गुराँसको केन्द्र वडा नं. ४ घोडावासबाट अहिले रानीमता सारिएको छ ।

संघीयताको अभ्यास पहिलो पटक भएकाले पनि स्थानीय सरकार अलमलमा परेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् । पालिकाहरूले केन्द्र तोक्नेदेखि विकास निर्माणका काममा समेत जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेका छैनन् । यसबीचमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले संघ र प्रदेशबाट प्राप्त बजेटको समेत सदुपयोग गर्न नसकेको आरोप उनीहरूलाई छ । स्थानीय तहका प्रमुखहरू भने कानुनी अड्चन, कर्मचारी अभाव र थुप्रै अन्योल भएकाले सोचेअनुसार काम गर्न नसकिएको दाबी गर्छन् ।

धमाधम केन्द्र परिर्वतन

गाउँसभा र नगरसभामा प्रस्तावै नलगी केही स्थानीय तहले केन्द्र परिर्वतन गर्ने गरेका छन् । देशभरका सात सय ५३ तहमध्ये ६६ गाउँपालिका र नगरले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले तोकेभन्दा अन्तै मुकाम सारेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालायले जनाएको छ । पुनर्संरचना आयोगले भौगोलिक अवस्थिति र स्थानीयको सुविधालगायत अध्ययन गरेर स्थानीय तह पुनःसंरचना गरेको थियो । सल्यानको कुमाख गाउँपालिकाको मर्मपारिडाँडामा रहेको केन्द्रलाई रागेचौर कायम गरिएको छ । सल्यानकै सिद्धकुमाख गाउँपालिकाको केन्द्र ढोरचौर र दर्मा गाउँपालिकाको केन्द्र फारुलाचौर सारिएको छ । त्यस्तै, रूकुम–पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिकाको केन्द्र मुरूबाट सिमुतु खारानेटा पु¥याइएको छ । जाजरकोटमा कुशे गाउँपालिकाको केन्द्र बाटुल्लेबाट थुपु भार्मा, नलगाड नगरपालिकाको केन्द्र खगेनकोट मन्मैबाट दल्ली सारिएको छ ।

हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको केन्द्र मुचुबाट याल्वांग कायम भएको छ । दैलेखको महावु गाउँपालिका, जाजरकोट बारेकोट गाउँपालिका र डोल्पाको ठूलो भेरी नगरपालिकाको केन्द्र पनि परिवर्तन गरिएको छ । कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिकाको केन्द्र परिवर्तन गरी हाल कालेखोला कुकाटिया सारिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ४ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नाम र केन्द्रसम्बन्धी व्यवस्था छ । उपदफा ३ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नाम र केन्द्र परिर्वतन गर्नु परेमा सम्बन्धित सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतले पारित प्रस्ताव प्रदेशमार्फत सरकारमा पठाउनुपर्ने प्रावधान छ । प्रस्ताव उपयुक्त लागेमा सरकारले गाउँपालिका र नगरपालिकाको नाम परिर्वतन गर्न सक्छ ।

गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचन भएको मितिले ६ महिनाभित्र सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित गरेर एक पटकको लागि गाउँपालिका र नगरपालिकाको नाम र केन्द्र हेरफेर गर्न केन्द्र सरकारलाई सिफारिस गरेमा सो सिफारिस बमोजिम परिर्वतन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहको केन्द्र तोक्दा सबै पायक पर्ने, सेवा सुविधाको वितरणको अवस्था र सुगमता तथा विद्यमान भौतिक पूर्वाधारसमेत ख्याल गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।

प्रकाशित मितिः   ७ माघ २०७८, शुक्रबार ०५:०५