गठबन्धनभित्रै चर्को मतभेद

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकार विस्तारको अन्योल कायमै छ । झन्डै तीन महिनादेखि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार गठन भएको लामो समयसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार नभएको हो ।

सत्तारुढ दलहरूबीच मन्त्रालयको भागबन्डा मिलेको छैन । विगतमा गरिएको सहमतिअनुसार अघि बढ्नुपर्नेमा गठबन्धनमा एक मत देखिए पनि सहमतिको व्याख्यामा भने आ–आफ्नै तर्क र अडानमा छन् । सत्ता समीकरण गर्नुपूर्वको सहमतिको सत्तारुढ दलहरूले आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै आएका हुन् । यही विवाद बढ्दै जाँदा सरकार विस्तारको सवाल झन्–झन् पेचिलो बन्दै गएको छ ।

भागबन्डामा किचलो, तीन मन्त्रालय नपाए समाजवादी सरकारबाट बाहिरिने,

मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले भने सरकारले छिटै पूर्णता पाउने दाबी गरेका छन् । अधुरो मन्त्रिमण्डलका कारण सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावित भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला मुख्यमन्त्री शाहीले अब तत्कालै सरकारलाई पूर्णता दिइने बताए । सत्ता साझेदार अन्य दुई दलले पनि सरकार विस्तारमा पहल गरिने बताएका छन् । तर, सरकार विस्तारको सकस भने अझै लम्बिने देखिएको छ । कर्णालीमा तीन दलीय गठबन्धनको सरकार छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को समर्थनमा गत कार्तिक १६ गते कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाही मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनले अहिलेसम्म दुई जनालाई मात्र मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । प्रदेशमा पाँच वटा मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त एका छैनन् । हाल मुख्यमन्त्री शाहीले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबाट एक–एक जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । तीन दलीय गठबन्धनको सरकार लामो समयदेखि तीन सदस्यीय मात्र छ ।

विगतको सहमतिअनुसार कांग्रेस इमान्दार बन्न नसकेको आरोप सत्ता साझेदार अन्य दुई दलको छ । आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित दुई, माओवादी केन्द्रले चार र एकीकृत समाजवादीले तीन मन्त्रालय दाबी गर्दै आएका छन् । सत्ता घटक दलहरू आफ्नो दाबीबाट टसमस नभएपछि सरकार विस्तार झनै जटिल बनेको छ । आफूसहित कांग्रेसबाट दुई मन्त्री बनाउने कसरतमा लागेका मुख्यमन्त्री शाही पछिल्लो समय गठबन्धनबाट एक्लिदै गएका छन् । मुख्यमन्त्री जिम्मेवार नबन्दा सरकारले पूर्णता नपाएको आरोप उनीमाथि छ । सुरुमा पेलेरै जाने रणनीतिमा देखिएका उनले अहिले भने गठबन्धनको सुुझावका आधारमा अघि बढ्न आफू तयार रहेको अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । सरकार विस्तारमा थप संकटको सामना गर्नुपर्ने देखिएपछि मुख्यमन्त्री सहमति जुटाउने प्रयासमा सक्रिय हुन थालेका हुन् ।

गतिरोध अन्त्यका लागि माओवादीले पहल गर्ने

सरकार विस्तारका लागि सहमतिको बिन्दुुमा पुग्न आवश्यक छलफलहरू भइरहेको मुख्यमन्त्री शाहीले जनाए । ‘मन्त्रालय फुटाएर भागबन्डा मिलाउन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘विगतको लिखित सहमतिमा टेकेर अगाडी बढ्ने हो, त्यहीअनुसार प्रयासहरू भइरहेका छन् ।’ मुख्यमन्त्रीले सरकार विस्तारमा तीन दलबीच ठूलै बिमति नरहेको बताए । उनले भनेझैँ सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा सबै सहमत भएपनि मन्त्रालयको भागबन्डाको किचलो भने कायमै छ । उनले सत्ता समीकरणका बेला मुख्यमन्त्री साझा हुने र तीन दलबीच अन्य मन्त्रालय भागबन्डा गर्ने सहमति भएको दाबी गरे । सोहीअनुसार अघि बढ्नुपर्नेमा त्यसो नहुँदा समस्या देखिएको मुख्यमन्त्री बताउँछन् । उनी मुख्यमन्त्रीसहित कांग्रेसबाट दुई जनालाई मन्त्री बनाउने दाउमा छन् । उक्त प्रस्तावमा अन्य दुई दल भने सहमत भएका छैनन् । ‘माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूसँग नियमित छलफल भइरहेकाले सहमति छिट्टै हुनेमा विश्वस्त छु,’ उनले भने, ‘गठबन्धनको असहमतिभन्दा पनि पार्टीका विभिन्न कार्यक्रमले गर्दा यो विषय ओझेलमा पर्न गएको हो ।’

मन्त्रिमण्डलाई पूर्णता दिन ढिलाइ गरिँदा गठबन्धनकै आलोचना हुन थालेपछि माओवादी केन्द्रले सरकार विस्तारमा आफूले पहल गर्नेगरी संस्थागत निर्णय नै गरेको छ । माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको बैठकले अबको एक साताभित्रै सरकारलाई पूर्णता दिने गरी पहल थाल्ने निर्णय गरेको हो । माओवादीले सत्ता समीकरण टिकाइ राख्न सरकारलाई पूर्णता दिनुको विकल्प नरहेको बताएको छ । सदस्य संख्याका आधारमा प्रदेशसभाको दोस्रो र सरकारको पहिलो दल भएकाले सरकार विस्तारको समस्या हल गर्न पहल थालेको माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्टले बताए । ‘सबैलाई समेटेर जानुुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘अन्योल थप बढ्ने देखिएपछि ठूलो दल हुनुले हामीले नै यसका लागि अगुवाइ गर्नुपर्ने ठानेका छौं ।’ करिब तीन महिनादेखि मन्त्रालयमा मन्त्री नहुुँदा सरकारको गति नै सुस्त भएको उनी बताउँछन् । विगतको सहमतिअनुसार आफ्नो पार्टीको भागमा रहेका मन्त्रालयको संख्यामा भने सम्झौता हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

अधिकांश मन्त्रालय मन्त्रीविहीन हुँदा विकास बजेट खर्च निराशाजनक रहेको, रोजगारी तथा आय–आर्जनका कार्यक्रमहरू रोकिएको, विभिन्न ऐन, नियम र कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ । सत्ता साझेदार अर्को दल एकीकृत समाजवादीले समतिअनुसार नै मन्त्रालयको दाबी गर्दै आएकाले त्यसविपरीत अघि बढे मान्य नहुने बताएको छ । एकीकृत समाजवादीका प्रदेश अध्यक्ष तथा कर्णाली सरकारका पूर्वमन्त्री अम्मरबहादुुर थापाले आफूहरूले तीन मन्त्रालय लिने सहमति भएको जनाए । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयसहित तीन मन्त्रालयमा तलमाथि गर्न खोजे सरकारबाटै बाहिरिने उनको चेतावनी छ । ‘संख्यात्मक रूपमा नहेरी लिखित सहमतिको अक्षरस पालना भए कसैलाई बाधा नपुग्ने उनी बताउँछन् । एकीकृत समाजवादीका तीन सांसद रहेकाले उसलाई दुईभन्दा बढी मन्त्रालय दिन नसकिने अन्य दलका नेताहरू बताउँछन् ।