बजेट कार्यान्वयनको गति

कर्णाली प्रदेश सरकार बजेट कार्यान्वयन गर्ने सवालमा सधैँ कमजोर देखिने गरेको छ । सुरुवातदेखि नै बजेट खर्च गर्न सकिरहेको छैन । यही सिलसिला हरेक वर्ष दोहोरिने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को मध्यसम्ममा कर्णाली प्रदेश सरकारले न्यून बजेट खर्च गरेको छ । पुस मसान्तसम्म चालु र पुँजीगत गरी जम्मा नौ दशमलव ५१ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको हो । त्यसमा पनि विकास खर्च अर्थात् पुँजीगततर्फको बजेट खर्च झन् निराशाजनक छ । सरकारले ६ महिनाको अवधिमा पुँजीगत बजेट ६ दशमलव शून्य सात प्रतिशत खर्च गरेको छ । हालसम्मको अवस्था हेर्दा कर्णाली सरकारले विकासतर्फको बजेट हरेक महिना सरदर एक प्रतिशत मात्र खर्च गर्दै आएको देखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि कर्णाली सरकारले ३६ अर्ब ५७ करोड ९७ लाख ७१ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्योमध्ये हालसम्म तीन अर्ब ४८ करोड १० लाख १७ हजार दुई सय ३० रूपैयाँ मात्र खर्च गरेको हो । यो अवधिमा प्रदेश सरकारले चालु खर्चतर्फ १४ दशमलव ७५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्षका बाँकी ६ महिनामा सरकारले झन्डै ३३ अर्ब बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ । यो वर्षको खर्च प्रगति अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा कम हो । गत वर्ष पुस मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले १६ दशमलव १३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । वित्तीय प्रगतिका लागि सरकारले विभिन्न योजना अघि सारेपनि खर्चको अवस्थामा सुधार हुनुको साटो झन् कमजोर बन्दै गएको हो । विकास खर्च बढाउन सरकारले मातहतका निकायसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्दै आएको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयमा भने चासो दिएको पाइदैन ।

एकातर्फ बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक छ । तर अर्कोतर्फ प्रदेश सरकार नै अपूर्ण छ । प्रदेशका पाँच वटा मन्त्रालयले झन्डै तीन महिनादेखि मन्त्री पाएका छैनन् । धेरै विकास बजेट हुने मन्त्रालयसमेत लामो समयदेखि मन्त्रीविहीन छन् । जसको असर बजेट खर्चमा परेको छ । सरकार पूर्ण नहुँदा विकास निर्माणका योजनादेखि नीतिगत निर्णयमा बाधा पुगेको छ । अधुरो सरकारका कारण बजेट खर्चको प्रगति सुस्त देखिएको छ । सरकार सत्ता गठबन्धन दलबीच मन्त्रालय भागबन्डाको किचलो अझै मिलेको छैन । जसका कारण सरकार विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर भने सरकार सञ्चालन र योजना कार्यान्वयनमा परिरहेको छ ।

प्रकाशित मितिः   ४ माघ २०७८, मंगलवार ०५:०१