प्रगतिको फेहरिस्त, नतिजा भने निराशाजनक
सुर्खेत: कर्णालीमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको सोमवार ८० दिन पूरा भएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुुर शाहीले कार्तिक १६ गते मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । तीन दलीय गठबन्धनको समर्थनमा मुुख्यमन्त्री बनेका शाहीले हालसम्म सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । लामो समयदेखि कर्णाली सरकार अपूर्ण छ । मन्त्रिमण्डलले पूर्णता नपाउँदा सरकारको आलोचनासमेत हुँदै आएको छ ।
अधुरो मन्त्रिपरिषद् हाँकिरहेका उनै मुख्यमन्त्री शाहीले सोमवार यो अवधिमा आफू नेतृत्वको सरकारले गरेका उपलब्धी सार्वजनिक गरेका छन् । उनले सञ्चारमाध्यमहरूलाई उपलब्धीको फेहरिस्त सुनाइरहँदा सरकार सञ्चालनमा भइरहेको सकस पनि प्रष्टै देखिन्थ्यो । यद्यपि, उनले सरकार विनाअवरोध अघि बढिरहेको जिकिर गरे । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण नियन्त्रणदेखि सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा पनि उल्लेखनीय प्रगति गरेको उनको दाबी छ । तर, मुख्यमन्त्रीले गरेको दाबीभन्दा तथ्य भने भिन्न छ । सरकारले न कोभिड संक्रमण व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त काम गरेको छ, न त बजेट खर्चको प्रगति नै सन्तोषजनक देखिन्छ । कोभिड व्यवस्थापनका लागि सरकारीस्तरबाट हुनुपर्ने प्रतिकार्य तथा निगरानी निकै कमजोर छ । प्रदेश भित्रिने सीमा नाकादेखि सार्वजजिक स्थलहरूमा सरकारको उपस्थिति साह्रै फितलो छ । तेस्रो लहर फैलिसकेको भएपनि कोरोना परीक्षण, संक्रमितको व्यवस्थापन तथा सतर्कतालगायतका काममा सरकारको कार्यशैली भने सुस्त देखिएको हो । प्रदेश सरकारले कोभिड नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै आएको छ । कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने मुख्यमन्त्री शाहीले बताए ।
यस्तै, मुख्यमन्त्री शाहीले यो अवधिमा आफू नेतृत्वको सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा पनि विगतका तुलनामा प्रगति भएको जनाएका छन् । बजेट कार्यान्वयनको वास्तविकता पनि उनले भनेभन्दा फरक छ । कर्णाली सरकारले ६ महिनाको अवधिमा १० प्रतिशत पनि बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । पुस मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले चालु र पुँजीगत गरी नौ दशमलव ५१ प्रतिशत मात्र बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । विकास बजेट खर्चको अवस्था झनै न्यून छ । सरकारले पुँजीगत खर्च ६ प्रतिशत मात्र गरेको हो । यही अवधिमा गत वर्ष कर्णाली सरकारले १६ प्रतिशत बजेट खर्च गरिसकेको थियो । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ६ महिनामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै आधा बजेट मात्र कार्यान्वयन गरेको छ ।
सत्ता घटक दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउन नसक्दा सरकार विस्तारको सकस झेलिरहेका मुख्यमन्त्री शाहीले अहिलेसम्म दुई जना मन्त्री मात्रै नियुक्त गरेका छन् । प्रदेशका पाँच वटा मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् । मुुख्यमन्त्रीसहित आठ मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा दुुई जना मात्र मन्त्री छन् । विभागीय मन्त्री नहुँदा बजेट कार्यान्वयनसँगै सरकारका काममा चौतर्फी असर परिरहेको सरकारी अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन् । मुख्यमन्त्री शाहीले यो अवधिमा अघिल्लो सरकारले छाडेर गएका जिम्मेवारीका साथै वर्तमान सरकारले मुख्यगरी विकास, शान्ति र सुव्यवस्था कायममा जोड दिएको बताए । ‘हामी यी सवालमा बढी केन्द्रित छौं,’ उनले भने, ‘सरकारलाई अघि बढ्नका लागि आधारशीला खडा गर्ने काम भइरहेका छन् । त्यस्तो महशुस गर्न थालिएको छ ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले ढाई महिने कार्यप्रगति प्रस्तुुत गर्दै सरकारको हालसम्मको कार्यसम्पादन उपलब्धीमूलक रहेको दाबी गरेका छन् । अघिल्लो सरकारले एक वर्षमा गरेकै हाराहारीको काम आफू नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले छोटो समयमा गर्न सकेको जिकिर उनको छ ।
मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीमा बजेटको कार्यान्वयन पक्ष पनि राम्रो भएको दाबी गरे । ‘बजेट कार्यान्वयन रफ्तारमा अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘भौगोलिक विकटता, कर्मचारी अभाव र कोरोना महामारीले केही चुनौतीहरू छन् । आगामी दिनमा यसलाई ध्यानमा राखेर सरकार अगाडि बढ्नेछ ।’ पछिल्लो समय देखिएको कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई सामना गर्न सरकार तयारीमा जुटिसकेको उनले बताए । कोरोना प्रतिकार्य तथा त्यसबाट उत्पन्न हुने संकट व्यवस्थापनका लागि यसअघि भएका राम्रा अभ्यासहरूलाई निरन्तरता दिइने सरकारले जनाएको छ ।
हालसम्म कर्णालीभर कूल जनसंख्याको ४५ दशमलव चार प्रतिशतले कोरोनाविरुद्धको पहिलो मात्रा खोप पाएको जनाएको छ । त्यस्तै, ३३ दशमलव ६ प्रतिशतले पूर्णखोप लगाएको सरकारको तथ्याङ्क छ । सरकारको विवरणअनुसार अहिलेसम्म १२ देखि १७ वर्षसम्मका ७८ दशमलव ६ प्रतिशत बालबालिकाले खोपको पहिलो मात्रा लगाएका छन् । अहिलेसम्म लक्षित वर्गमध्ये ५१ दशमलव तीन प्रतिशतले पूर्ण मात्रा खोप पाएको जनाइएको छ । यसलाई सरकारले आफ्नो प्रमुख उपलब्धी ठानेको छ । सरकारका ४० बुँदे उपलब्धी सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले अक्सिजन प्लान्टहरूको सञ्चालन तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको परिचालनको प्रबन्धमा पनि प्रगति हुँदै गएको बताएका हुन् ।
सरकारले एम्बुुलेन्स खरिदका लागि चार वटा जिल्लालाई २० लाखका दरले ८० लाख बजेट पठाइएको छ । प्रदेश अस्पताल सुुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट र सल्यानलाई उक्त रकम दिइएको हो । यसैगरी, शववाहन खरिदका लागि सरकारले चार जिल्लालाई ४८ लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । १२ लाखका दरले दैलेख, कालीकोट, सल्यान र रूकुुम–पश्चिमलाई बजेट दिइएको जनाइएको छ । त्यस्तै, सरकारले अर्को उपलब्धीका रूपमा अस्पतालहरूमा पूर्वाधारको बन्दोबस्त गरिनुलाई राखेको छ । प्रदेश अस्पतालका लागि मेसिनरी औजार (अनलाइन यूपिएस सिस्टम) खरिद गर्न सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेको मुख्यमन्त्रीले बताए । उक्त अस्पतालका लागि अनलाइन यूपिएस सिस्टम खरिद गर्न ३८ लाख बजेट दिइएको हो ।
यस्तै, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका लागि दुुई करोड रूपैयाँ विनियोजन गरी पठाइएको सरकारले जनाएको छ । मुुख्यमन्त्री शाहीले कोभिड नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य संस्था तथा सुुरक्षा निकायलाई पूूर्णतयारी अवस्थामा राखिएको बताए । यो अवधिमा आठ जिल्लामा मिनी अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरिएको सरकारले जनाएको छ । कर्णाली भित्रिने सुुर्खेतको कुुइनेमा भदौ १ गतेदेखि कोरोना परीक्षण तथा जामुुमा १५ बेडको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइएको र बबई नाकामा होल्डिङ सेन्टर स्थापनाको काम सुुरु गरिएको बताइएको छ ।
प्रदेश अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको चाप घटाउन भेरीगंगा, गुुर्भाकोट र पञ्चपुुरी तथा सल्यानको कपुुरकोटमा रहेका क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सेन्टरलाई पुुनः सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको सरकारले जनाएको छ । सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रत्येक बुुधवार ४ बजे बस्ने, प्रदेश सरकारका बैठक तथा कार्यक्रमहरू निर्धारित समयमा नै सुरु गर्ने अभ्यासको थालनी गरिएको मुख्यमन्त्रीले बताए ।
प्रकाशित मितिः ४ माघ २०७८, मंगलवार ०५:०३
रजनी याेगी ।