कुडा कर्णालीकाः

कहरी शुकालो होला, कइले जाला कैठ ?

डा. अनुप सुवेदी (भाइरल रोग विशेषज्ञ)

 कुडा कर्णालीका

कर्णालीमा डाक्टर आएनन् भन्ने कुरा हामी सुन्छौं नि, अस्पतालमा डाक्टर आएन, अस्पताल नै छैन, फलानो–फलानो सेवा नै छैन भन्छौं । अस्पतालमा दिइने सेवा मात्रै स्वास्थ्यको पर्यायवाची हो भनेको जसरी बुझियो । अर्को यो बीचमा के भयो भने सरकारले सबैथोक दिन सक्दैन त्यसमा पनि हाम्रो जस्तो देशले त झनै सक्दैन । त्यसले गर्दा चाहिँ व्यक्तिगत पैसा आउनुपर्छ भन्न थालियो । व्यक्तिगत पैसा त नाफा हुने ठाउँमा मात्रै आउने हो । नाफा अस्पतालले दिने महँगो सेवामा छ । त्यसकारण अस्पतालहरू खोल्ने, अस्पतालहरूमा हुने सेवाभन्दा लगानी बढी हुने र त्यसको भाउ बढ्दै जाने वा महँगो हुँदै जाने चलन बढ्यो ।

यसो हुँदा स्वास्थ्य भन्ने कुरा सेवामात्र नभइ किनबेचको चिज बन्यो । अस्पताल नै स्वास्थ्यको पर्यायवाची भयो । यसले दुईथरी समस्या आयो । पहिलो, स्वास्थ्यमा असमान पहुँच र दोस्रो, महँगो स्वास्थ्य सेवा प्रणाली । अझ हामी स्वास्थ्य बिमा प्रणाली लागू गर्दैछौं । जनताले आफ्नो खल्तीको पैसा अस्पतालको महँगो सेवाका लागि अग्रीम जम्मा गर्दैछौं । त्यो जाने बाटो होइन ।

नेपालमा महामारी कति आयो भन्नलाई जुन आँकडा चाहिन्छ त्यो छैन । महामारीबाट कसरी जोगिने भन्ने कुराको एउटा मात्र उत्तर छैन । पहिलो त स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यक्तिगत चेतना नै हो । अरू केही नगरौं, केवल मास्क लगाइदिऊँ र भिडभाडमा नजाऊँ । हामीले यति मात्रै ग¥यौं भने पनि हामी धेरै हदसम्म महामारीको संक्रमणबाट जोगिन सक्छौं । यो कुरा मान्नलाई धेरै विज्ञान बुझ्न पनि पर्दैन ।

राज्यको हिसाबले सोच्दाखेरी जनस्वास्थ्य संयन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ । कोरोना महामारीले केही वर्षदेखि त्रसित बनाइरहेको छ । हामीसँग प्रभावकारी जनस्वास्थ्य संयन्त्र छैन । दुई घण्टे तालिम लिएर सर्टिफिकेट लिएका मानिस चाहिँ दुई चार हजार होलान् । तर साँच्चै राम्रोसँग एउटा व्यक्ति संक्रमित हुँदा ऊ वरपर संक्रमित भएका कम्तीमा ४०–५० जना मान्छे पहिचान गर्न सक्ने, वा त्यो खालको तालिम पाएका मान्छे नेपालमा औंलामा गन्नुपर्छ होला । त्यसकारण संयन्त्र त बनेकै छैन । फेरी एउटा अर्को नयाँ भेरीयन्ट आएर हाम्रो अहिलेको इम्युनिटीले पटक्कै काम नगर्ने रहेछ भने हामी उत्तिकै तयारी नभएको अवस्थामा हुनेछौं । फेरी उसैगरी यो लकडाउन, स्कुल बन्द, अस्पतालहरूमा भिड वा चाप यो सबै हुन सक्छ । हामीले अहिले पनि जनस्वास्थ्य संयन्त्र बनाउने काम गरेनौं । जुन एकदमै खेदपूर्ण कुरा हो ।

मेरो साथी डा. किरणराज पाण्डेले एउटा अध्ययन गर्नुभएको थियो । नेपालकै वरिष्ठ न्युरो सर्जन अथवा वरिष्ठ कार्डियाक सर्जनको भन्दा नेपालमा एमडिजिवी तालिम लिएर जिल्लामा काम गर्ने वा सेवा दिने डाक्टरको उत्पादकत्व चाहिँ केही गुणा बढी हुन्छ । जब कि तुलनात्मक रूपमा एमडिजिवीको लागि सरकारको लगानी एकदमै कम देखिन्छ र वरिष्ठ विशेषज्ञहरूलाई सरकारले गर्ने लगानी बढी छ ।

अर्को हामीले बिर्सिन नहुने कुरा के छ भने कर्णाली प्रदेशबाट सुत्केरीलाई काठमाडौं पुर्‍यायौं भनेर हामी गर्व गर्छौं तर त्यति खेप हेलिकप्टर चार्टर गर्ने पैसाले कति जनाले एमडिजिवी पढ्न पाउँथे वा तालिम दिन सकिन्थ्यो होला । सोच्नुपर्ने कुरा के हो भने यो कर्णालीले अरूलाई जितेर देखाउने अवसर पनि हो । कर्णाली प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई भन्नुपर्‍यो कि हाम्रो प्रदेशलाई आउने पाँच वर्ष भित्र निश्चित संख्यामा एमडिजिवी तयार बनाएर देऊ । यसमा प्रदेश सरकारले लगानी गर्नुपर्‍यो अथवा संघीय सरकारसँग पैसा माग्नुप¥यो । हाम्रोमा देशको आवश्यकता भन्दापनि हचुवा तरिकाले विशेषज्ञ पढाउने कोटा तय गरिन्छ ।

विचार गर्नुपर्ने कुरा भनेको जिल्लामा टाढा–टाढा अथवा दूर दराजबाट बिरामी लिएर केन्द्रमा जान सकिँदैन तर हामीले स्वास्थ्य हेरचाह प्रणाली यसरी निर्माण गर्न सक्छौं कि साँच्चै जिल्लामा दुई–तीन जना एमडिजिवी हुने हो भने राम्रो तालिम पाएका नर्सहरू स्थानीय तहमा राख्ने र उनीहरूले सक्रिय स्क्रिनिङ गर्ने, मधुमेह, रक्तचाप, टिबी आदि भएका बिरामीको परीक्षण गर्ने, उनीहरूलाई फलोअप गर्ने र फोनबाट जिल्ला अस्पतालमा बसेको डाक्टरसँग कुरा गरेर पनि उपचार गराउन सकिन्छ ।

यद्यपि यसका लागि हामीमा त्यो कल्पनाशीलता र इच्छाशक्ति हुनुपर्छ । यो प्रणाली हामीले हरेक स्थानीय तहमा निर्माण गर्ने अस्पतालको व्यवस्थापनभन्दा सस्तो र सहज हुन्छ । चाहिएको विशेषज्ञ हामीले त्यहाँ राख्न सक्छौं । पु¥याउन पनि सक्छौं र उसले सेवा दिन पनि सक्छ । कुनै बिरामीलाई फ्रयाक्चर भयो वा एपेन्डिसाइटिसको अप्रेसन गर्नुपर्ने भयो भने हेलिकप्टर उडाएर अर्को ठाउँ लैजान पनि पर्दैन । कर्णालीले गर्न सक्ने, अरूलाई जित्न सक्ने र साँच्चै सार्वजनिक स्वास्थ्यको हिसाबले पनि अरूभन्दा राम्रो बनेर देखाउन सक्ने अवसर पनि यही हो ।


डा. दुर्गा थापा (चिकित्सक, कर्णाली प्रदेश अस्पताल)

सानैदेखि मैले यहाँका महिला र बालबालिकाको स्थिति देखिराखेको थिएँ । म पढ्न जाँदाखेरि मेरो बाबालाई ‘तपाईंको छोरीलाई किन यत्रो लगानी गर्न लाग्नुभएको ? छोरीहरू त अर्काको घरमा जाने जात हो, उसले कमाएको सम्पत्ति पनि अर्काको घरमा जान्छ, छोरीलाई १० पास गरेपछि बिहे गरेर पठाइदिए त भैगो नि’ जस्ता कुराहरू मेरै आफन्तजनले भनेको पनि मैले नसुनेको होइन ।

हामीले दैनिक रूपमा बिरामीहरू हेरिरहँदा यति वृद्ध महिलाहरू पनि आउनुहुन्छ, जसको पाठेघर खसेको हुन्छ, उहाँहरूको सरसफाइमा पनि एकदमै कमी भएको हुन्छ । उहाँहरूलाई आफ्नै सन्तानले नभएर सानो बच्चाहरूले लिएर आइरहेका हुन्छन् । जसले गर्दा कर्णालीको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ भनेर हेर्न कतै जानुपर्दैन । उहाँहरूलेनै कर्णालीको स्वास्थ्य अवस्था चित्रण गर्नुहुन्छ ।

यहाँ महिलाहरू अझ पनि ‘मलाई यो भएको छ’ भनेर भन्न डराउँछन् । अझैँ पनि उनीहरू आफूलाई भएका कुराहरू लुकाएर राख्छन्, त्यसले गर्दा बेलैमा उपचार गरेको भए समाधान हुने सानो समस्याहरूले बिकराल रूप लिन्छ । जब कि अन्तिम समयमा उहाँहरू हामीसँग आउँदाखेरि हामीले सान्त्वनासम्म पनि दिन नसक्ने स्थिति भइसकेको हुन्छ ।

बालबालिकाको अवस्थाको कुरा गर्दा, सबैजना हामी जस्तो भाग्यमानी पढ्न लेख्न पाउँछन् भन्ने छैन । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरभन्दा अलि पर जाने हो भने त्यहाँका बालबालिकाहरू राम्ररी पढेका छैनन् । उनीहरूले पाउनुपर्ने आधारभूत शिक्षा पाएकै छैनन् । र, उनीहरू अझंै पनि कुपोषणको शिकार भइरहेका छन् । जो बच्चा सानैदेखि कुपोषित छ, जसले सानैदेखि आहारविहार पाएकै छैन, उ चाहिँ ठूलो भएर देश अथवा यही कर्णाली प्रदेशकै लागि कसरी काम गर्छ ? यो प्रश्न गर्नुपर्ने कुरा नै हो । जबसम्म हामीले महिला र पुरुष भनेर विभेद गर्न छाड्दैनौँ र हामी सबै मानव हो भनेर सोच्दैनौँ तबसम्म यो जात वा लिङ्ग विभेद हामीले हटाउन सक्दैनौँ ।

कोरोना महामारीको पहिलो लहरका बेलामा निरन्तर रूपमा प्रदेश अस्पताल र प्रदेश सरकारले एक महिनाको लागि रुकुममा पनि मलाई खटाएको कारणले गर्दा यहाँ र रूकुम दुवैको परिदृश्य हेर्न पाएँ । त्यो हेर्दा कि पढेर सिकिन्छ कि परेर सिकिन्छ भनेको ठिकै हो जस्तो अनूभुति भयो ।

कोरोना जब संसारमा महामारीको रूपमा आयो त्यति बेला कसैले पनि कोरोनाको बारेमा खासै पढेको थियो जस्तो लाग्दैन । हामीलाई यसको बारेमा खासै ज्ञान थिएन । जब कोरोना संसारलाई नै महामारीको रूपमा आइप¥यो त्यसपछि यसलाई हामीले कसरी रोक्न सक्छौं भन्ने सोच्न थाल्यौँ । जति बेला हामी हात धुनुपर्छ, मास्क लगाउनुपर्छ, सामाजिक दुरी कायम राख्नुपर्छ भन्ने कुराको लागि नै जोड गरिराखेका थियौँ ।

प्रदेश अस्पतालमा कार्यरत हामी सिमित जनशक्ति डाक्टरका साथै नर्स, एच.ए., अथवा कार्यालय सहयोगी जो स्वास्थ्य संस्थासँग सम्बन्धित हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू प्रायः संक्रमित भएको अवस्था थियो । अझ त्यसमा पनि हामीले हाम्रो वरिष्ठ परामर्शदाता डा. हरि सापकोटालाई गुमाएको अवस्था थियो । एक त हामी थोरै संख्यामा थियौँ त्यसमा पनि संक्रमित भएको बेला कति जना क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा बस्नुपरेको थियो । त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले धेरै काम गरेका थियौँ । जस्तै एक जना हाम्रो सिनिएर दिदी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले र मैले प्रदेश अस्पतालमा २४ घण्टासम्म काम गरेको अवस्था पनि थियो । हामी सहजै काम गर्न सक्ने भएर वा स्वस्थ भएर दौडिएको होइन । त्यतिबेला हाम्रो प्राथमिकता मानिसहरूको स्वास्थ्य थियो र हामीले सकेसम्म उहाँहरूलाई सुविधा दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्य थियो ।

प्रदेश अस्पतालले त्यस्तो महामारीको बेलामा पनि सेवा सुविधाहरू चाहिँ बन्द गर्नुपरेन । अस्पतालको नयाँ भवन बनिराखेको ठाउँमा कोरोना युनिट बनाइएको थियो । अहिले पनि काम गर्ने जनशक्ति र बेडको कमी छ ।

प्रदेश सरकारलाई यदि कर्णालीको बासिन्दालाई राम्रो सेवा सुविधा दिने हो भने र यहाँको जनशक्तिलाई थेग्न सक्ने हो भने छिटोभन्दा छिटो यसका लागि चाहिने स्रोतसाधनहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने सुझाव पनि दिन चाहन्छु ।

सुर्खेत मात्रै नभएर कर्णालीमा यति दूरदराजका ठाउँ छन्, जहाँबाट मान्छे अझै तीन चार दिन हिँडेर आउनुपर्छ । त्यस्तो ठाउँहरूमा वैदेशिक रोजगारीका कारण घरमा कि वृद्ध छन् कि बालबच्चा छन् कि महिला छन् । महिलाहरू अगाडि आएर आफ्नो भावना बताउन पनि सक्दैनन्, उनीहरू अस्पताल आयो भने पनि श्रीमान्लाई सँगै लिएर आउँछन् । उनीहरू मलाई यो समस्या छ, यता दुखेको छ भनेर भन्न पनि सक्दैनन् ।
नेपालमा नै शिक्षाको अवस्था न्यून रहेको छ भन्ने तथ्याङ्क छ । त्यसमा पनि कर्णाली प्रदेशमा शिक्षाको स्तर झनै कम छ । हामीले दुईचार जना पढेलेखेको व्यक्ति देखेर कर्णाली प्रदेशमा सबै जना पढिसके है भन्न सक्ने अवस्था छैन । अर्काे कुरा हामीसँग अस्पताल र स्वास्थ्य चौकी होलान्, सिटामोल पनि पुगेको होला तर सिटामोल दिने मान्छे त्यहाँ अझै पुगेको छैन । एक जना डाक्टर वा एक जना नर्स पनि नपुगेको अवस्था छ । हामीसँग ठाउँ पनि एकदम सानो छ, जनशक्ति पनि एकदम कम छ ।

प्रदेश अस्पतालमा वरिष्ठ विशेषज्ञहरू पनि छौँ तर हामीसँग चार वटा आईसीयु बेडमात्र छ । पाँचौं बिरामी आयो भने हामीले उसलाई रिफर गर्नुपर्ने हुन्छ । जनशक्ति पनि केही हदसम्म छ तर आफूले पढेको कुरालाई व्यवहारमा उतार्नका लागि ठाउँ अनि स्रोत साधनको कमी छ ।
अझै पनि कर्णालीमा महिला र बालबालिका पिछडिएकै छन् । उनीहरूमा अझै पनि कति धेरै स्वास्थ्य समस्या छ, कुपोषण छ । अझै पनि कर्णालीबासीमा महिलाहरू डाक्टर बन्न सक्छन् भन्ने सोच नै छैन । सोचका हिसाबले नै हामी अलिकति पछाडि छौँ । सर्वप्रथम हामीले हाम्रो सोचलाई परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ ।

अन्त्यमा एउटा मान्छे स्वस्थ हुनका लागि त्यो मान्छे मात्रै स्वस्थ भएर हुँदैन । उसको घरमा उसको आमा स्वस्थ हुनुपर्छ अनि बुवा, बाजे, बज्यै स्वस्थ हुनुपर्छ । एउटा एउटा घरहरू स्वस्थ भए भने समग्र कर्णाली प्रदेश पक्कै नै स्वस्थ हुने छ ।


डा. सुरेश तिवारी (जनस्वास्थ्यविद्)

सिंहदरबार वरिपरि रहेर जतिबेला हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास गर्ने बहस गरिरह्यौँ, त्यतिबेला के कुरा गरिराखिएको थियो भने, ‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरूलाई चुस्त दुरुस्त पार्न सकियो भने स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित ९० प्रतिशत समस्याहरू समाधान हुनसक्छ ।’

त्यो ९० प्रतिशत समस्याहरूको समाधान गर्नका लागि जनस्वास्थ्यको व्यापक प्रयोग गर्नपर्छ र जनस्वास्थ्यका विभिन्न उपायहरू प्रयोग गर्नुपर्छ । ती उपाय अवलम्बन गर्नका लागि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारहरू सफल हुन्छन् ।

किन कि आज हामी कर्णालीको कुरा गर्दा खस भाषाको कुरा गर्छाैं र सबैभन्दा बुझिने भाषा साबिकको कर्णालीका जनताहरूको लागि खस भाषा हुन्छ । भाषा नै त्यो शक्ति हो जसले कुनै पनि परिवारको दैनिकीमा, व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ । त्यस कारणले गर्दा जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पूर्णरूपले पालना गर्ने एउटा उपाय भनेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा जनताको घरदैलोमा पुर्‍याउनु हो । जसको लागि सबैभन्दा राम्रो विकल्प संघीयतामा गइरहेको सन्दर्भमा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई यी कामहरू गर्न दिइनुपर्छ ।

कर्णालीको सन्दर्भमा पछिल्लो तीन वर्षलाई फर्केर हेर्दाखेरी निकै राम्रो प्रगति भएको देखिन्छ । खासगरी स्वास्थ्य संस्थामा गएर प्रसूति गराउने आमाहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको छ । अझै भन्दा स्थानीय तहका उपप्रमुखज्यूहरूलाई स्वास्थ्यको जिम्मेवारी दिइएको छ र उपप्रमुखज्यूहरू चाहिँ धेरैजसो महिला नै हुनुहुन्छ । अधिकांश स्थानीय तहका उपप्रमुखज्युहरू आमा पनि हुनुहुन्छ । त्यसले गर्दा मातृ शिशु र स्वास्थ्यको अवस्था संघीयता लागू भएपछि कर्णालीले एउटा अपनत्व महसुस गर्दै आफ्नो स्वास्थ्यका लागि आफै लागौँ भन्ने बुझाइको विकास गरेको छ ।

साथसाथै हरेक वडाहरू, हरेक पालिकाहरू र प्रदेश सरकारमै पनि केही समयअघि हामीले बजेट विश्लेषण गरेका थियौँ । यसमा के देखियो भने प्रदेश सरकारले आफूले पाएको स्रोतका हिसाबले सबैभन्दा बढी बजेट छुट्याएको प्रदेश नै कर्णाली हो । यस मानेमा पनि कर्णालीको सेरोफेरोमा हेर्दाखेरी संघीयता आइसकेपछि संघीयता ल्याउनका लागि हिजो संघर्ष गरेका व्यक्तिहरू जो आज राजनीतिको विभिन्न तहमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले स्वास्थ्यलाई बिर्सेको देखिएको छैन । संघीयतापछिको कर्णालीको स्वास्थ्य क्रमशः राम्रो अवस्थामा जाँदैछ ।

अर्को कुरा, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कसरी हेरिन्छ ? स्वास्थ्य क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण चुनावी एजेण्डाहरूमा कसरी पर्छ ? हरेक पार्टीका घोषणापत्रमा स्वास्थ्य कहाँनिर पर्छ ? सायद हामी यहाँ बसिरहेका सम्पूर्ण मानिसहरू वा समग्र कर्णाली त्यतातिर लाग्ने बेला आइसक्यो । बाराक ओबामाले दोस्रो पटक आफ्नो चुनाव जित्दाखेरी पहिलो रणनीति ओबामा केयरलाई बनाए । यसको पछाडिको कुरा के थियो भन्दा कसरी गरिबहरूलाई स्वास्थ्य सेवाको दायराभित्र समेट्ने भन्ने हो । आज विश्व स्वास्थ्य नै विकासको मुख्य सुचकाङ्क हो भनेर अगाडि गइरहेको छ । स्वास्थ्यमा लगानीको कुरा के हो त ? स्वास्थ्यमा हामीले गर्दै आएको लगानी हो कि खर्च हो ? एउटा पक्षले भन्छ खर्च हो, योबाट त आम्दानी नै हुँदैन किन स्वास्थ्यमा लगानी गर्ने ? अर्को पक्षले भन्छ स्वास्थ्यमा लगानी गरिएन भने ऊर्जाशील जनशक्ति नै सुतेर बस्छ ।

यदि हामीले सय रूपैयाँ भ्याक्सिनमा लगायौँ भने एक वर्षमा १६ सय रूपैयाँ ट्रेजरीमा रिटर्न लिन्छ । त्यो सम्मको विज्ञान छ हामीसँग । त्यो विज्ञानको प्रयोग गर्ने कि नगर्ने ? कस्तो व्यवस्था बनाउने भनिरहँदा जो विज्ञान, जो तथ्याङ्क हामीसँग छ, त्यसलाई जोडेर हामीले नीति बनायौँ भने बल्ल हाम्रा बजेटका दायराहरू निर्धारण हुन्छन् । आज कर्णालीको सन्दर्भमा हरेक सय रूपैयाँको स्वास्थ्य सेवा लिने बेला लगभग ६० रूपैयाँ जनताले आफ्नो पकेटबाट खर्च गरिरहेका छन् । परिणामस्वरूप धेरै जनता आज पनि गरिबीको दुष्चक्रबाट प्रताडित हुनुपरेको तथ्य छ ।

यहाँ बहस गरिरहेका प्रायलाई लाग्ला यो त होइन, तर जसलाई परेको छ उसले देखेको छ । हामीले भनिरहेका छौँ निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्छ । हामीले भनिरहेका छौँ काठमाडौंको गंगालाल हस्पिटलमा गएपछि गरिबलाई मुटुको निःशुल्क उपचार हुन्छ । तर हामीले के बिर्सियौँ भन्दा कर्णालीको हुम्लाबाट गंगालाल हस्पिटलमा आफ्नो दुई जना कुरुवासहित जाँदाखेरी नै उसको घरबार उठिसक्छ । त्यो पाटो हामीले अझै हेर्न सकिरहेका छैनौँ ।

यस पाटोलाई सम्बोधन गर्न हामीले तथ्याङ्कमा आधारित भएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । नेपाल सरकारको यो वर्षको रातो किताब हेर्दा एक सय एघार अर्ब पैसा आएको रहेछ । विज्ञानले के भन्छ भन्दा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा मात्रै वितरण गर्ने हो भने पनि नेपालको कुरा छोडौँ, कर्णालीमा मात्रै हामीले वार्षिक एक अर्ब साठी करोड रूपैया आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई छुट्याउनुपर्छ । तर कति छुट्याएका छौँ, हाम्रा किताबहरू हेरौँ । यी सबै प्रश्नको उत्तर खोज्यौँ भने सायद हाम्रा स्वास्थ्य चौकीहरू कर्णाली अनुकूल हुनेछन् । मलाई के विश्वास छ भने बिहान उठ्ने बित्तिकैदेखि हामी सकारात्मक सन्देश लिएर अगाडि बढ्यौँ भने यो सबैभन्दा ठूलो स्वास्थ्यको मापन हो । कसैलाई भेट्नासाथ हामीले सञ्चो बिसञ्चो सोध्छौं, म आराम छु, तपाईंलाई कस्तो छ भन्छौं । यो संस्कारलाई हामीले हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाहरूमा लैजाऊँ ।

यो संस्कारसहितको शिक्षा दिने हो भने प्रत्येक गाउँपालिकामा अस्पताल चाहिँदैन । मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि पटक–पटक यही भनेँ र यहाँबाट पनि भन्छु । सात सय ५३ वटा अस्पताल हामीलाई केका लागि चाहिन्छ ? हामीले कस्तो खालको अस्पतालको कुरा गरिराखेका हौं ? अस्पताल भवन मात्रै हो कि के हो ? अस्पताल सञ्चालन गर्न संस्थागत लागत धेरै चाहिन्छ । हाम्रो जोड भनेको जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पूर्णरूपमा पालन गर्नुपर्ने र खोप जस्ता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी गरेर निरोगी कर्णाली निरोगी जनता बनाउनतिर लाग्नुपर्छ ।

आज विज्ञानले चमत्कारिक आविष्कार ग¥यो, भ्याक्सिन उत्पादनको सन्दर्भमा, प्रयोगशाला र उत्पादकले पनि काम गरेकै हो । तर यस्तो तयारी गर्दागर्दै पनि कोरोना महामारी नियन्त्रण सन्दर्भमा फेरी एउटा प्रश्न हामी माझ आएको छ । त्यो भनेको भ्याक्सिनको उपलब्धता हो ।
भ्याक्सिनको उपलब्धताको कारणले नेपालले तुलनात्मक रूपमा विश्वका धेरै देशहरूभन्दा राम्रो गरेको छ । तर यो त्यति सजिलो छैन जति बाहिरबाट मिडियामा सुन्दाखेरी हुन्छ । हामीले पैसा दिएको १० लाख भ्याक्सिन पनि ल्याउनका लागि आज नेपाल सरकारलाई हम्मे–हम्मे परिरहेको अवस्था छ । अर्काे पाटोबाट हेर्दा भ्याक्सिन उत्पादकहरू एकदमै लागिपरेको अवस्था छ र थप भ्याक्सिनहरूलाई डब्ल्यूएचओले इमर्जेन्सी आधिकारिकता प्रदान गर्ने क्रम पनि बढिरहेको छ । त्यसले गर्दा भ्याक्सिनको संख्या सँगसँगै उत्पादन गर्ने देशहरूको संख्या पनि बढिरहेको देखिन्छ ।

यदि ती देशहरूबाट पनि उत्पादन छिट्टै गर्न सकियो भने पनि हामीले छिटो भ्याक्सिन ल्याउन सक्छौँ । दोस्रो पक्ष के छ भने केही केही स्रोत सम्पन्न देशहरू जस्तै बेलायत, जसले आफूलाई चाहिने भन्दा सात गुणा बढी भ्याक्सिन बुक गरेर राखेको अवस्था छ । हो अब यति बेला हामीले कुटनीति प्रयोग गर्ने बेला आयो । बेलायतसँगको हाम्रो सयौँ वर्षको मित्रतालाई पुनःपरिभाषित गर्ने बेला आएको छ । उसँगबाट हामीले खोप ल्याउन सक्छौं । भ्याक्सिनको सन्दर्भमा हामीले सबै विकल्पहरू खुला गर्नुपर्छ ।

अहिलेसम्म नेपालमा दुई वटा भ्याक्सिनलाई मात्रै आयात अनुमति दिएका छौँ । त्यस कारण अझै पनि गाउँ गाउँमा अथवा दूर दराजमा भ्याक्सिन पु¥याउन चुनौती छ । म लगायत नेपालकै विज्ञ टोलीले एउटा स्वास्थ्य नीति बनाएको छ । त्यस नीतिमार्फत् के गर्न खोजिएको थियो भन्दा कर्णालीभित्रै हामीलाई आवश्यक स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन हुनुपर्छ । कम्तीमा एमबिबिएस र पारा मेडिकल, फार्मेसी जस्ता विषयमा जनशक्ति उत्पादन गर्न सकियो भने यहाँको जनशक्तिले यहीँ काम गर्छन् भन्ने हो ।

हामीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई जुम्लामा नै स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयहरू पढाउन दिऔं र कर्णालीकै छोराछोरीलाई स्वास्थ्य शिक्षा पढाऔं भन्यौं । त्यो कार्यान्वयनको चरणमा छ । स्वास्थ्य बीमाको कुरा गर्दा, बीमाको नियम नै के हो भन्दा कुनै पनि व्यक्ति काठमाडौं गएर इमरजेन्सी भयो भने बीमाको कार्ड देखाएपछि टिचिङ अस्पताल, वीर अस्पताल र पाटन अस्पतालमा उपचार पाउनुपर्ने हो । तर त्यो नपाएको पनि हुन सक्छ । यसमा पनि काम गर्नु जरुरी छ ।

हामीले कर्णालीमा के गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ भने कम्तीमा स्वस्थ गाउँ अभियान भनेर कार्यक्रम गरौँ र प्रत्येक स्थानीय तहले छानेका पिछडिएका वर्गका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा डाक्टर, नर्स, एचए र अनमी पढाऔं । त्यसपछि प्रत्येक वडालाई स्वस्थ वडाको रूपमा घोषणा गर्ने अभियान सञ्चालन गरौं । यसले कर्णालीका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जटिलताहरू केही हदसम्म सम्बोधन हुन्छ ।


(ऋति फाउण्डेसनको आयोजनामा २०७७ फागुनमा वीरेन्द्रनगरमा भएको ‘कर्णाली उत्सव’को दोस्रो संस्करणको ‘कहरी शुकालो होला, कइले जाला कैठ ?’ सत्रका वक्ताहरूले व्यक्त गरेका विचार हुन्, यी ।  

प्रकाशित मितिः   १ माघ २०७८, शनिबार ०८:४८